रवीन्द्र श्रेष्ठ । राष्ट्र बैंकले हालै नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर गइरहेको देखाउँछ । सो प्रतिवेदनअनुसार देशको शोधनान्तर घाटा मंसिर सम्ममा ८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । जबकी गत वर्ष सो घाटा ५ अर्ब ४८ करोड मात्रै थियो । त्यसैगरी चालु खाता घाटा पनि मंसिर सम्ममा ११९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निर्यात ३७ अर्ब वरावरको भएको छ । तर आयात ६०७ अर्ब रुपैयाँ वरावरको भएकोछ । व्यापार घाटा ५७० अर्ब रुपैयाँ भएकोछ । देशको केन्द्रीय वजेट १३१५ अर्ब रुपैयाँ भएको नेपालका लागि पाँच महिनामा ५७० अर्ब व्यापार घाटा(अर्थात केन्द्रीय वजेटको ४३ प्रतिशत) हुनु भनेको गम्भीर विषय मानिन्छ । यस हिसावले वर्ष भरीमा केन्द्रीय वजेट वरावर नै व्यापार घाटा हुन जाने देखिन्छ । यस पाँच महिनामा मात्रै ५७० अर्ब रुपैयाँ वरावर नेपाली सम्पति विदेशीएको छ र वर्ष भरीमा करीव केन्द्रीय वजेट वरावर १३०० अर्ब रुपैयाँ वरावरको सम्पति विदेशीनेछ ।
रेमिट्यान्स यस पाँच महिनामा ३७६ अर्ब मात्रै रहेकोछ । नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा रगत पसिना वगाएर कमाएको रेमिट्यान्स विदेश तिरै गैरहेकोछ । त्यसले आयात पनि धान्न सकेको छैन । सरकारले उठाउने राजश्ववाट देशको सरकारी खर्च पनि नधान्ने स्थितिमा पुगेको छ । पूँजीगत खर्च अर्थात विकास खर्च पाँच महिनामा वजेटको २० प्रतिशत पनि भएको छैन । वजेट नभएर होइन कि खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेको छैन । यसवाट वर्तमान शक्तिशाली सरकार पनि विकासका दृष्टिले पहिलेका सरकारहरु जस्तै कमजोर रहेको स्पष्ट भएको छ ।
वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा केही भएपनि काम गरोस भन्ने आशा जनताले लिएका छन् । केही कदमहरु चालेमा अझैपनि केही हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, प्रत्येक सरकारले पचास प्रतिशत वजेट आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने । अहिले केन्द्र सरकारको प्रशासनिक चालु खर्च ६४ प्रतिशत छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको प्रशासनिक खर्च पनि ६५ प्रतिशत वा सो भन्दा वढी छ । उत्पादनशील क्षेत्रको विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि नहुनु भनेको अर्थतन्त्रको नोकरशाही पूँजीवादीकरण तीब्र हुनु हो । यसको लागि संसदले कम्तिमा ५० प्रतिशत विकास वजेट अनिवार्य गर्न पर्ने कानुन नै वनाउनु पर्दछ ।
दोश्रो, प्रत्येक स्थानिय सरकारले एउटा औद्योगिक क्षेत्र वनाउने काम शुरु गर्न पर्दछ । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले मिलेर प्रत्येक क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र वनाउन शुरु गर्नु पर्दछ । जुन प्रदेश र स्थानिय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वनाउन थाल्दैन, त्यसको अनुदान रोक्नु पर्दछ ।
तेश्रो, व्याज अनुदानमा पाइने व्यवसायीक ऋण प्रति युवाहरुको आकर्षण वढेकोछ । तर यो खाले ऋण केन्द्रिकृत प्रकृयावाट दिइने भनिएकोछ । त्यसलाई स्थानिय सरकारहरुको सिफारिसमा पनि दिइने र स्थानिय रुपमै पाइने वनाइनु पर्दछ । यस्तो कम व्याजदरमा पाइने ऋण थोरैलाई मात्र दिने सरकारको नीति देखिन्छ । चाहने जति युवाहरुलाई यस्तो ऋण दिने व्यवस्था गर्न पर्दछ । यसो भएमा प्रतिवर्ष ५ देखि १० लाख युवाहरुले स्वरोजगार मार्फत स्वदेश मै काम पाउने हुन्छ ।
चौथो, सामाजिक सुरक्षा योजनामा विदेशमा काम गर्ने युवाहरुपनि समावेश गरिनु पर्दछ । सके विदेशी मालिकले थप रकम व्यहोर्ने मिलाउने, नभएमा तत्काल सरकारले केही प्रतिशत भएपनि थपेर सो योजनामा सामेल गराइनु पर्दछ । साथै विदेश जाने युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको कम्तिमा ३० प्रतिशत राष्ट्रिय विकास कोष वनाएर त्यसमा जम्मा गर्ने, त्यसमा न्युनतम व्याजको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने र त्यसमा जम्मा भएको रकमवाट सरकारले विकास आयोजना वा उद्योगहरुमा लगानी गर्ने र त्यसवापत थप वोनस दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
पाँचौं, आयात व्यापारलाई २ देखि ३ वर्ष भित्र राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । आयात व्यापार सबै निजी क्षेत्रले होइन कि सरकारले गर्न पर्दछ । थोकमा आवश्यक सबै वस्तुहरु सरकारले आयात गर्ने र सही मूल्य तोकेर खुद्रा विक्रेतालाई बिक्री गर्न दिने गर्न पर्दछ । सरकारले सबै वडामा सुपथ मूल्यका पसल अनिवार्य रुपमा खोल्न पर्दछ । निजी क्षेत्रले निर्यात व्यापार मात्रै गर्न पाउने कानून वनाइ कार्यान्वयन गरिन पर्दछ । यसले गर्दा आयात व्यापारमा सरकारको एकाधिकार भई आयात नियन्त्रण हुने, आयातवाट लिइने गरिएको अत्यधिक नाफा नियन्त्रण भई सस्तो मूल्यमा जनताले किन्न पाउने, आयात व्यापारवाट केही व्यक्तिहरुले लिंदै आएको अत्यधिक नाफा सरकारको ढुकुटीमा जाने र आर्थिक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने पूँजी जम्मा हुने गर्दछ । आयात व्यापारमा अहिले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत(कयौंमा १०० देखि ५००) प्रतिशत सम्म नाफा निजी व्यापारीहरुले लिंदै आएको छ । सरकारले ३० प्रतिशत मात्रै नाफा लिएपनि १३०० अर्बको आयात गर्दा ३९० अर्ब नाफा सरकारलाइ हुन्छ । यो भनेको यस वर्षको केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत विकास खर्च (३१४ अर्ब) भन्दा वढी हो । भनाइको अर्थ आयात व्यापार सरकारले गर्ने हो भने एक वर्षमा नै विकास खर्च दोव्वर वनाउन सरकार सक्षम हुनेछ । दोब्वर विकास हुने उपाय सरकारले किन नगर्ने ?
छैठौं, आयात प्रतिस्थापन उद्योग व्यवसाय र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायमा सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा सून्य भंसार नीति लागु गरिन पर्दछ । त्यस्ता उद्योग व्यवसायमा सरकारले आगामी १० वर्ष आयकर नलिने नीति वनाउन पर्दछ ।
सातौं, उद्योग व्यवसायकालागि ऋण लिंदा ९ प्रतिशत भन्दा कम व्याजदरमा पाइने व्यवस्था सरकारले मिलाउन पर्दछ । विश्वमा दुई तीन प्रतिशत व्याजमा ऋण पाइन्छ । त्यस्ता ऋण ल्याएर सरकारले आठ नौ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन नसक्ने हो भने यस्तो सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन कुनै हालतमा सक्दैन । व्याजदर चर्को भएसम्म औद्योगिक क्रान्तिको कुरा केवल वकवास मात्रै हुने गर्दछ ।
आठौं, उद्योग व्यवसाय गर्दा ३० वटा भन्दावढी सरकारी कार्यालयहरुमा धाउन पर्ने स्थिति भएको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसलाई एक द्वार प्रणालीमा लाने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लान पर्दछ । अर्थात सरकार संग सम्वन्धीत सबै काम एउटै कार्यालयवाट हुने व्यवस्था मिलाइन पर्दछ । यसवारे कुरा मात्रै हुने तर काम नहुने भैरहेको स्थिति हो । अब काम हुन पर्दछ ।
नवौं, उद्योग व्यवसायीहरुमाथि हुने चन्दा आतंक वन्द गरिन पर्दछ । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरुले नै नदेखिने गरी चन्दा आतंक चलाइरहेको उद्योग व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई अनिवार्य रुपमा कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न पर्ने नवनाएसम्म आर्थिक उत्पादनमा नलागी चन्दाको भरमा जीवन गुजारा गरेर उद्योग व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहीत गर्ने नोकरशाही पूँजीवादी परिपाटीको अन्त्य हुने छैन । चन्दाको भरमा चुनाव लडेर नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री आदि वन्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गरिन पर्दछ । चुनावको वेला चन्दा लिन दिन नपाइने कानून वनाइन पर्दछ । चुनावको लागि खर्च पार्टीले चलाएको उद्योग व्यवसायवाट मात्र चलाउन पर्ने कानून वनाइन पर्दछ । यसवाट उद्योग व्यवसाय पार्टीले पनि चलाउन पर्ने वाध्यता हुने र पार्टी नेता कार्यकर्ताहरु आत्मनिर्भर वन्ने शुरुवात हुने गर्दछ ।
दशौं, उपभोग केन्द्रित पूर्वाधार विकासको नीति अहिले रहेको छ । उदाहरणका लागि घर घरमा वाटो प¥याउने नीति । घर घरमा वाटो पुग्नु राम्रो हो । तर अहिले पहिला उद्योग व्यवसाय गर्ने ठाउँमा वाटो, विजुली, आदि पूर्वाधार विभिन्न स्तरका सरकारहरुले मिलाइदिने विषयमा जोड दिइन पर्दछ । तब उद्योग व्यवसायको विकास हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास केन्द्रित पूर्वाधार विकास नीति वनाइनु पर्दछ ।
यी केही सुझाव हुन् । देशको अर्थतन्त्रको तीब्र विकास गर्ने नीति सरकारले लिएन भने देश केही समय पछि अराजकता र असन्तोषको भूमरीमा फँस्ने सम्भावना वढ्नेछ ।
