Logo
Logo

प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सुनाए कांग्रेससँगको सातबुँदे सहमति


693
Shares

काडमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि भएको सातबुँदे सहमति प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुअघि मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग भएको सहमति जानकारी गराएका हुन्।

उनले बाचन गरेअनुसार सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दुई वर्ष ओली र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दुई ठूला दलको नेतृत्वदायी भूमिकाको आधारमा सरकारमा समान भूमिका रहने र अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने रहेका छन्।

यस्ता छन् सहमतिका ७ बुँदा

१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने । जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्