काठमाडौं । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर सरकार नै अदलबदल गर्न सक्ने शक्तिशाली संस्था धितोपत्र बोर्ड देखिएको छ । सरकारको सहसचिव स्तरले नेतृत्व गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका सभापति र विचौलियाहरूको समेत स्वार्थको लडाइँले सरकार नै ढलेको आशंका व्याप्त छ ।
संसदमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो विषयमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिचौलियालाई साथ दिएको आरोप लगाए । संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मागेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बोल्दै उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा बिचौलियाले व्यापक चलखेल गरेको र त्यसमा ओलीले उनीहरूलाई साथ दिएको बताएपछि सरकार अदलबदल भएको थियो भन्ने अनुमान सहज रुपमा गर्न सकिन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत र आफूले बिचौलियाको चलखेलले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेको पनि दाबी गरेका छन् ।
जानकार स्रोतका अनुसार बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोड होइन अरबको खेल भएको र यसमा बालकोटानिकट व्यापारीको नेतृत्वमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाहरू समेत सहभागी भएकाले त्यसको चंगुलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली फसेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थ देखिएपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाउने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ’ भनेर दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री पुनलाई प्रकृया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, वर्षमान पुनले नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन सकेनन ।
त्यसको खास कारण सर्ट लिष्टमा परेका पाँचजना मध्ये अन्तर्वार्ताका लागि २ जना मात्रै सहभागी हुनु र बाँकी तीन जनाले बहिष्कार गर्नु रहेको थियो । ओलीले भने यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीबाट धोका भएको महसुस गरेको र विचौलियाहरूको चंगुलबाट बाहिर आउन नसकेको बताइएको छ । कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज अधिकारी तीनैजना अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुनु र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै सहभागी हुँदा सबै प्रकृया रोकिएको थियो ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यसअघि चैत २०७९ मा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन मागेको थियो । तत्कालीन समयमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले अनुमतिपत्र पाउँ भन्दै आवेदन दिएका थिए ।
हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतले लबिङ गरिरहेका छन् । यो स्टक एक्सचेन्जमा शाहिल तथा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिश मोर, सौरभ ज्योति लगायतको सेयर छ ।
अर्कातिर, नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्वअध्यक्षहरू डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र कुल आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत समूहको लगानी छ । यो समूहले अध्यक्षका आकांक्षी चीरञ्जीवी चापागाईंलाई अघि सारेको थियो । चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनको मत मिलेको थियो ।
