संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर डेढ वर्ष सरकार चलायो । आलोपालो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेका कांग्रेस र एमाले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् । गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपरेको दाबी दुई दलका नेताहरूले गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार दुई वर्ष ओलीले र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने छन् । तर, ओलीले देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वास कांग्रेस नेताहरूलाई छैन । किनकि, ओलीले यसअघि कहिल्यै पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, संविधान संशोधन, एमाले माओवादी गठबन्धन भत्किनुको रहस्य, समाजवादी मोर्चाको भविष्य लगायतका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव एवं समाजवादी मोर्चाको सचिवालय सदस्य देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
माओवादी केन्द्रले विगतमा कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन ग¥यो । माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा अग्रगमन अनि, अहिले कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्दा पश्चगमन हुन्छ ?
राजनीतिमा समग्र कोर्सका हिसाबले सही भयो कि गलत भनेर मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो अग्रगामी दिशाको कोर्ष हो । विद्यमान उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हिसाबले, कमजोर पार्ने ढंगले संविधान संशोधनको नाममा दायाँबायाँ गर्ने, वृहत् शान्ति सम्झौतालाई उल्ट्याउने गरी कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा बसेर जुन सहमति गरेका छन्, त्यो पश्चगामी, प्रतिगामी कदम नै हो । त्यसप्रति परिवर्तनकारी जनता सचेत रहनुपर्छ ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा माओवादी केन्द्रलाई आपत्ति किन ?
सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको संकेत गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बोल्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था परिवर्तनदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म तलमाथि गर्ने कुरा आएको छ । यसले के बताउँछ भने, पछिल्लो समय वृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा नयाँ संविधान बनेर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । जुन जुन विषय निरूपण भएको छ, त्यही विषयमा संशोधनको कुरा उठाउनु रहस्यपूर्ण छ । यो भनेको मुलुकलाई पश्चगामी दिशातर्फ लाने षडयन्त्र हो ।
दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था त छ नि ?
प्रक्रियाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, पञ्चायतकालमा ‘सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण पञ्चहरूले बनाएको संविधान’ भन्थे । सम्पूर्ण पञ्चहरूको समर्थनमा राजाले घोषणा गरेको संविधान भनिन्थ्यो । तर, त्यसको के औचित्य रह्यो त ? त्यसकारण हामीले कन्टेन्ट पनि हेर्नुपर्छ । अग्रगामी दिशातर्फ छ कि पश्चगामी भन्ने कुरा नै मुख्य हो ।
०७२ सालको संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो । तर, यहाँ त ती विषयलाई कमजोर पार्ने ढंगले गतिविधि भइरहेको सुनिन्छ । पूर्ण समानुपातिकतर्फ जानुपर्नेमा भएको भएको ४० प्रतिशत पनि हटाउनेतर्फ कांग्रेस–एमाले अगाडि बढेका छन् ।
समानुपातिक प्रणालीभित्र विकृति देखिएकै हो नि होइन ?
अभ्यास गर्ने क्रममा केही कमजोरी भए होलान् । त्यसलाई सच्याउँदै, सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रयोग गर्ने कुरामा कमजोरी भयो भने त्यही आलोचना गर्ने हो, कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने हो । प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय पार्टी र नेताले बदमासी गरे पनि होलान् । त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा व्यवस्था नै खारेज गर्ने कुरा मिल्दैन ।
बहुजाती, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त नेपाली समाजमा सबै समुदायलाई समेटेर जानुपर्छ । त्यो भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो । त्यसको अर्को विकल्प छैन ।
दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा पनि बहस सुरु भएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको स्थान कहाँ हुन्छ ?
यहाँ माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । बहुदलीय प्रणालीमा धेरै दल हुन्छन् । दुई दल मात्रै हुने भए त संविधानमै दुई दलीय व्यवस्था भनिन्थ्यो नि । विविधतायुक्त समाजमा विचारमा पनि विविधता हुन्छ । त्यही कारणले नेपालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका हौँ । दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नेहरू संविधान विरोधी हुन् । नेपालमा अमेरिकी परियोजना एसपीपी विफल भएदेखि नै एमालेले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा उठाउँदै आएको छ । दुई पार्टी प्रणाली भन्नेहरूको सोचमै खोट देखिन्छ । दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ जाने प्रयास हुँदै छ । त्यसबाट बिस्तारै सैन्य फाँसीवादमा जान्छ । त्यसकारण यो नोकरशाही चिन्तन हो । विविधतायुक्त समाजले त्यस्तो चिन्तन स्विकार्दैन ।
कम्युनिष्ट एकताको नाममा एमाले र माओवादी हिजो नजिकिए । आज फेरि दुई कित्तामा उभिएका छन् । कुरा कहाँ मिलेन ?
एमालेको सोच, विचार, चिन्तन हेर्दा कम्युनिष्ट आचरण केही पनि देखिँदैन । खासगरी ओली (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)लाई हामीले विगतदेखि नै पश्चिमा चिन्तनमा अगाडि बढेको देखेकै हो । पश्चिमाहरूले अपनाएको एकाधिकारवाद, सर्वसत्तावादको अभ्यासमा ओली छन् । त्यसकारण उनी समाजमा ध्वंस गरिदिने, भताभुंग पारिदिने गर्छन् । अस्थिरता निम्त्याउँदै जाँदा नोकरशाही, तानासाही जन्मदै जान्छ । त्यसले जनतामा विद्रोह बढ्दै जाँदा संघीय तानाशाह जन्माउँछ । विगतमा पनि ओलीलाई हामीले भोगेकै हो । एमाले आवरणमा मात्रै कम्युनिष्ट र समाजवादी भन्छ ।
ओली तत्कालीन सरकारमा भएको बेला तीनवटा कुरा स्वीकार गरेर आउनुभयो । आइपिएसको सदस्य बन्ने, एमसिसीलाई आइपिएसको अंगको रुपमा स्वीकार्ने र एसपीपी सम्झौता गर्ने कुरा । तर, नेपालमा ती तीनवटै विषय सहज ढंगले अगाडि बढेन । त्यसपछि व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने र विद्रोहको परिस्थिति सिर्जना गर्दै फाँसीवादी, तानासाही व्यवस्था लागू गर्ने गरी संसद् विघटन गरेकै हुन् । सर्वसत्तावादीहरूले राज्यलाई अस्थिर बनाउने र विदेशी सैन्य कोर्समा लाने प्रयास गरेका छन् । अस्थिरता, अराजकता पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विदेशी सेनाको क्रिडास्थल बनाउने दिशातर्फ देश अगाडि बढ्दै छ । यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने दोस्रो युक्रेन बन्ने दिशामा देश जान्छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग फेरि उठाउनुको कारण के हो ?
संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय अगाडि सारेका छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने पनि निर्वाचन क्षेत्रको क्लष्टर तोकौँ र प्रत्यक्ष रुपमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरौँ । जहाँसम्म स्थिरताको कुरा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने हो भने स्थिरता हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिमा माओवादी साधक बन्छ कि बाधक ?
अहिले राष्ट्रिय सहमति शब्दकै दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय सहमति भनेको अँध्यारो कोठामा मध्यरातमा बसेर दुईटा दलले सरकार परिवर्तन गर्न गर्ने विषय होइन । राष्ट्रिय सहमति त सबै दलसँग खुला रुपमा छलफल गर्दै गएर आपसी सहमतिमा गर्ने कुरा हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पारदर्शी रुपमा चल्नुपर्छ । लपनछपन तरिकाबाट चल्दैन । अपारदर्शी सहमति मान्न माओवादी केन्द्र तयार छैन । कांग्रेस र एमालेले जनतालाई झुक्क्याउन मात्रै सहमतिको कुरा गरेका हुन् । त्यसको छनक देखिसकिएको छ ।
एक वर्ष अघि गठित समाजवादी मोर्चा केही समयअघिसम्म निष्क्रिय थियो । फेरि किन सक्रिय बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
२०८० साल असार ४ गतेदेखि नै समाजवादी मोर्चा क्रियाशील छ । बीचमा समयको चापले गर्दा बैठक बस्न सकेका थिएन । दलहरूका बैठक र एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको कारणले पनि असारमा बैठक बस्न सकेन । दोस्रो, मोर्चामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा विभाजन आइसकेपछि पनि केही समस्या देखियो । अहिले महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी मोर्चामा थपिएको छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म समावेश गरेर चार घटक रहिरहने निर्णय भएको छ । मोर्चालाई आफ्नो उद्देश्यअनुसार नै अगाडि बढाउँछौँ ।
मोर्चालाई माओवादी केन्द्रले सत्ताको भ¥याङ मात्र बनायो । सत्ताकै लागि माओवादीले मोर्चाको एक घटक जसपालाई विभाजन पनि गरायो । अन्ततः सत्ताबाहिर पुग्दा दुवै जसपा माओवादीसँग भएनन् नि ?
उपेन्द्र यादवको पार्टी माओवादी केन्द्रले विभाजन गरायो भन्ने कुरामा सत्यता छैन । उहाँहरूको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजन भएको एउटा पाटो हो । हामीले पार्टीलाई फुट्नुस भन्ने कुरा हुँदैन । माओवादीले जसपा विभाजन ग¥यो भन्ने आरोप पूर्वाग्राही छ ।
जसपा विभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त सार्वजनिक रूपमै आएको थियो नि ?
उहाँले कुन सन्दर्भमा, कुन प्रसंगमा अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो एउटा पाटो होला । दल विभाजनका जटिलताका विषय धेरै पहिलादेखि नै उठिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले त जसपालाई मिल्नुस् भनिराखेकै अवस्था हो । पछिल्ला दुई बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै ‘तपाईँहरूले दल विभाजन गर्न खोज्नुभएको हो भने, अहिले कानुन छैन’ भन्नुभएको थियो । दल विभाजनसम्बन्धी ऐन पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०÷४० प्रतिशतबाट सुरु भएको हो । बीचमा अध्यादेश ल्याएपछि त्यो प्रावधान खारेज भयो । उक्त अध्यादेशले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइदियो । त्यो अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिले कानुनी रुपमा रिक्तताको अवस्था छ ।
उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई सरकारबाट हटाएर अशोक राईको जसपालाई भित्र्याएपछि तत्कालीन सरकारले नै जसपा विभाजन गरेको प्रस्ट हुँदैन र ?
सरकारमा रहने नरहने सम्बन्धित दलको कुरा भयो । मधेस सरकारमा केही विवाद पैदा भएका थिए । केन्द्रमा पनि केही विमति थिए नै । म दाबाको साथ भन्छु, दल विभाजनमा माओवादी केन्द्रको कुनै पनि भूमिका छैन । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘दल विभाजन गर’ भन्न मिल्छ ? मैले सुनेअनुसार एमालेका कतिपय साथीहरूले ‘ऐन नभए पनि नियमावली छ, कानुनी रुपमा कुनै जटिलता छैन, निर्वाचन आयोगसँग पनि कुराकानी भएको छ । दल विभाजन गर्न मिल्छ’ भनेका थिए ।
माओवादीले मोर्चालाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरेको देखिन्छ, मोर्चाको सहारामा सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि मोर्चा फेरि निष्क्रिय हुने त होइन ?
समाजवादी मोर्चालाई उपयोगको रुपमा मात्रै लिइएको होइन । समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा मोटामोटी रुपमा समान धारणा भएका दलहरू मोर्चामार्फत दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हौँ । त्यसकारण तत्कालको कार्यनीतिक रुपमा लागि मोर्चा गठन गरिएको भन्ने कुरा सत्य होइन । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट सुरु गरिएकाले यो मोर्चाको दीर्घकालीन अर्थ छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा चार वटै दलको आ–आफ्नै दस्ताबेज छन् । त्यसका आधारमा साझा दस्ताबेज बनाएर अगाडि जाँदै छौँ । साझा दस्ताबेजको आधारमा मोर्चालाई अझ अपग्रेड गर्दै लैजानुपर्छ । मोर्चाको कार्यदल अहिले यही गृहकार्यमा छ ।
