एमालेमा विशेष महाधिवेशनको बीउ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग ‘कागतालीमा’ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता साझेदारी गरेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता र सत्तामा आफूले मात्रै राइँदाइँ गर्नुपर्ने उनको स्वभावले सरकारको आयु सहमति गरेअनुसार चल्लाजस्तो देखिन्न । अर्कोतर्फ एमालेभित्रै विशेष महाधिवेशन पक्षधरका कारण अर्को झमेला पनि ओलीले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

कांग्रेस, अर्थात् सत्ता राजनीतिको लामो कालखण्ड त्यसभित्र रजगज गर्दै प्रशासनतन्त्रमा जरो बसालिसकेको दलसँग उक्त मामिलामा कांग्रेसभन्दा ‘कान्छो’ मानिने एमालेका निम्ति सरकार चलाउनु त्यति सजिलो विषय होइन । त्यसमाथि समस्या एमालेभित्रै चुलिएका छन् ।

सरकारको सुरुवाती दिनदेखि नै एमालेभित्रको आन्तरिक सन्तुलनमा आएको गड्बढीलाई सामना गर्न ओलीलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । उनले यो कार्यकालमा आफूलाई विगतका कमजोरीबाट अलग पारेर प्रस्तुत गर्लान् कि नगर्लान् भनेर हेरेका पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई एक हप्तामै झस्का पसिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू उनको कार्यशैलीबारे एक महिनामा आउने रिपोर्टका आधारमा चल्ने मनस्थितिमा छन् । ओलीले कांग्रेसका कुरा जस्ताको तस्तै मानेर काम गर्लान् अथवा कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा पनि हस्तक्षेप गर्लान् भनेर स्वयं कांग्रेसजनले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पार्टीभित्रको सन्दर्भमा सुरु भएको नयाँ अन्तर्विरोध हो, पार्टीको उपाध्यक्ष नै अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै अघिल्लो कार्यकालका सर्वाधिक विवादमा आएका पात्र डा.युवराज खतिवडालाई फेरि अर्थमन्त्रीभन्दा माथिको भूमिकामा लैजानुले ओली नसुध्रिएको संकेत गरेको छ ।

साउन पहिलो हप्ता जारी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई डा.खतिवडाले स्थगित गरेका छन् । यो घटनाले पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलमाथि ‘बाहिरको मान्छेले’ हस्तक्षेप गरेको अर्थमा मात्रै समस्या ल्याएको छैन, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको सौहाद्रतामा पनि समस्या आएको छ ।

सरकार गठनपूर्व आफैँ विद्या भण्डारीको निवासमा पुगेका ओलीले विद्यासँग मन्त्रीको नाम मागेका थिए । त्यस क्रममा विद्याले दिएका नाम हुन्, विष्णु पौडेल, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र विद्या भट्टराई । बालकोट स्रोतका अनुसार ओली यसपटक यी तीनैजनालाई मन्त्री बनाउने मनस्थितिमा थिएनन् । उनले विष्णुको ठाउँमा डा.खतिवडा, पृथ्वीसुब्बाको ठाउँमा पदम गिरी र विद्याको ठाउँमा सुनिता बराललाई मन्त्री बनाउने तयारीमा थिए ।

विद्याबाट मन्त्री बनाउने भएमात्रै नाम दिने र आफूले दिएका नाममाथि कुनै पनि प्रश्न वा आशंका गर्न नपाइने सर्तसहित ती नाम प्रस्तुत विद्या भण्डारीले गरेकी हुन् स्रोतले बताएको छ । त्यसैले नामका विषयमा ओलीले नाइँनास्ती गरेनन् । तर, एक हप्ता पनि नबित्दै बुझिने गरी विष्णु पौडेललाई असहयोग गर्ने काम थाले, अब विष्णु नाम मात्रको मन्त्री भएर सरकारमा रहने कि फिर्ता हुने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मौद्रिक नीति मात्रै हैन, मन्त्रालय र मातहत निकायका प्रशासनिक परिचालनका विषयमा पनि डा.खतिवडा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत भइसकेका छन् । यो विषयलाई लिएर अहिले ओलीका निम्ति विगतका १० बुँदेभन्दा विद्या भण्डारी भारी भएकी छन् । तसर्थ, १० बुँदेलाई आफूसँग नजिक पार्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत मागेको बेला आफ्नो पार्टीका तर्फबाट आफ्नो समेत बयान गराउनका निम्ति योगेश भट्टराईलाई बोल्न लगाए । आफूले आइतबार विश्वासको मत मागेको दिन अर्का १० बुँदे गोकर्ण विष्टको मुखबाट आफ्नो बचाव वा तारिफ गाउन लगाए ।

त्यसमध्ये मन्त्री नबनाएका कारण योगेश भट्टराई अहिले ओलीसँग सन्तुष्ट मात्र छैनन् र फेरि पनि विद्याकै निकट हुन पुगे । त्यति पनि भूमिका नपाएको अवस्थामा संसदमा बोल्न पाएको नाममा गोकर्ण विष्ट अहिले फुरुक्क छन् । उनी आइतबारपछि विद्या निवासतिर देखिएका छैनन् ।

विद्याद्वारा सिफारिस गरिएको मन्त्रीमाथि अर्को व्यक्ति हावी गराइएको परिणति हो, अध्यक्षका रुपमा ओलीको कुर्सी धर्मराउनु । त्यसैले अहिले गोकुल बास्कोटा, सुरेन्द्र पाण्डे, विनोद ढकाललगायतका विद्यापक्षीय नेताहरू छिटोभन्दा छिटो पार्टीको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर ओलीलाई अध्यक्षबाट बिदा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र कायम राख्ने एजेन्डामा तल्लीन छन् ।

यसका निम्ति एकीकृत समाजवादीसँग एकताका आधारहरूको खोजी गर्ने र त्यसलाई सम्भव तुल्याउने कुरामा विद्याका मान्छेहरू अहिले सक्रिय भएका छन् । ओली भने अझै पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू बिनाको एकताको पक्षमा देखिन्छन् । त्यसका निम्ति ‘एकता’ को नाममा नभएर ‘घर फिर्ती अभियान’का नाममा उक्त पार्टीका मान्छेलाई एमालेमा ल्याउनुपर्ने मान्यतामा छन् । विद्यापक्ष चाहिँ औपचारिक सम्झौता नै गरेर, भूमिकाहरू निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित एकता गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।

विद्या पक्षको यस्तो रणनीतिबारे ओलीले सरकार बन्नुअघि नै चाल पाएका थिए । विष्णु पौडेलले माधव नेपाललाई फोन गरेको सूचना ओलीले पाएका थिए । त्यसपछि ओलीको तर्फबाट हत्तपत्त महासचिव शंकर पोखरेलले माधव नेपाललाई फोन गरे । तर, माधव नेपाल महाधिवेशनमा व्यस्त भएका कारण दुवैको फोन उठाएनन् ।

माधव नेपालले फोन नउठाएको कुरा विष्णु पौडेलले सोमप्रसाद पाण्डेलाई र शंकर पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई भनेका थिए । दुवैले आफ्नो फोन उठाइदिन र कुरा सुनिदिन माधव नेपाललाई सन्देश पठाए । ती दुवै नेताले माधवलाई फोन उठाउन वा ‘कलब्याक’ गर्न दबाब पनि दिए ।

तर, उनीहरूको कुरा सुन्नुअघि केही कुरामा पार्टीभित्रै सल्लाह गरौं भन्ने माधव नेपालको मनसाय थियो । अहिले ओलीको कार्यशैलीका विरुद्ध, पार्टीभित्र छाएको निराशा चिर्ने र विशेष महाधिवेशन गरेर उत्साहजनक रुपमा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा सबैभन्दा सक्रियताका साथ केही कमरेडहरू लागेका छन् ।

विद्या पक्षका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीले एकताका निम्ति तदारुकता देखाएमा के कस्ता प्रस्ताव वा सहजीकरणका आधार तय गर्ने भन्नेसम्मको रणनीति बनाएको छ । त्यसअनुसार, विशेष महाधिवेशनअघि दुई अध्यक्षको व्यवस्था, निर्वाचन वा संसदीय फाँटका हरेक निर्णयमा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य, नेताहरूको व्यवस्थापनका विभिन्न विधिहरू बनाइएका छन् ।

एमालेले सौराहामा र समाजवादीले प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेका १०औं महाधिवेशनलाई खारेज गर्ने र विशेष महाधिवेशनलाई पूरक १०औं महाधिवेशनको नाम दिन सकिने उनीहरूको मनस्थिति पाइन्छ । यी सबै कुरा ओलीले मान्ने सम्भावना छैन ।

यदि ओलीले नमानेको अवस्थामा पार्टीभित्र दबाबमूलक भूमिकासहित विद्या पक्ष प्रस्तुत हुन्छ । एकताका कुरालाई अगाडि बढाउनुअघि नै विशेष महाधिवेशन तोक्न लगाएपछि एकताको अभ्यास सुरु गर्न सकिने उनीहरूको रणनीति छ ।

मिसन ८४ लाई मध्यनजर गरेर एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी एकीकरण गर्ने योजना हो यो । एकीकृत समाजवादी र एमाले मात्र मिल भने पनि सामान्य बहुमत आउन सक्ने आकलन एकथरी एमाले कार्यकर्ताले गरेका छन् । जुन कार्यलाई एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले पनि सकारात्मक ढंगबाट हेरेका छन् । फागुन २१ गते प्रचण्डको नाममा भएको सहमति कार्यान्वयन भएको भएको एमाले, एकीकृत समाजवादी र जसपासँगै मिलेर जाने वातावरण बन्ने थियो । तर, प्रचण्ड र ओली बीचको विवादले प्रचण्ड सत्ताच्युत हुन पुगे ।