- अशोकशरण अधिकारी
काठमाडौं, १८ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले हुटहुटीमा जारी गरेको निर्देशन सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ । तर, कोरोनाको प्रकोपबाट पीडित उद्योग, व्यापार, व्यवसायको राहतका लागि दिइएको उक्त निर्देशनले न बैंकहरूलाई राहत पुग्छ, न साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई नै । यसबाट बैंक खातामा निक्ष्ोप राखेर ब्याजआम्दानी खाने मध्यमस्तरीय वर्गलाई समेत मर्का पार्ने देखिएको छ ।
बैंकबाट ब्याज छुट मात्र होइन, असुल नभएको ब्याज आम्दानी गर्न लगाउँदा र सम्भावित खराब कर्जामा प्रोभिजन छुट्याउँदा बैंकहरूको नाफा स्वतः बढ्नेछ । तर, त्यो वास्तविक नाफा नभई देखावटी हुनेछ । यसले सरकारलाई थप कर असुल्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यसपछि कर्मचारीले बोनस र शेयरधनीले लाभांश पनि पड्काउने छन् । तर, बैंक र ऋणीको असली रूप एकाध वर्षपछि देखिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कोरोना असर अध्ययनसम्बन्धी कमिटीको निर्णय आउनै बाँकी छ । केही दिनअघि फ्ल्याटमा ब्याजदर छुट हुँदैन भनेर स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बोलेका थिए । तर, सबैलाई चकित पार्दै बैंकको नियमन विभागले फ्ल्याटमा ब्याजदर छुट पाउने निर्देशन गत मंगलबार जारी गर्यो । यसले नसोचेको असर केही समयपछि नै वित्तीय बजारमा पार्ने छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा खाद्य उद्योग, व्यापार, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, सञ्चार, साबुन तथा केमिकल उद्योग, औषधी पसल, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनी, सूर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा उक्त सुविधा प्रदान नगरिने बताइएको छ । तर, ती बाहेकका सबै क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ऋणमा बैंकहरूलाई २ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिइएको छ । यसबाट निर्देशनमा उल्लेख गरिएका बाहेकका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि स्वतः त्यो छुट पाउने अवस्था देखियो ।
त्यस्तै, ऋणीले बैशाख र जेठ महिनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । चालुपुँजी कर्जा उपभोग गरिरहेका व्यवसायीले पनि लकडाउन सकिएपछि ६० दिनभित्र तिरे पुग्छ । कुनैपनि ऋणीले चालुपुँजी कर्जामा थप १० प्रतिशत सीमा बढाएर कर्जा उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब स्पष्ट रूपमा ठूला व्यापारिक घरानालाई उपभोग गरेको कर्जाको अनुपातमा बीसदेखि तीस करोड रूपैयाँसम्म फाइदा हुने निश्चित् देखिन्छ । फ्ल्याटमा ब्याजदर घटाउँदा स्वतः निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजआम्दानीमा असर पुग्छ । किनकी बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटाउँछ । यसरी निक्षेपकर्तालाई सोसेर प्रत्यक्ष ठूला घरानीया उद्योगपति तथा व्यापारीहरूलाई पोस्ने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक कहाँबाट प्रभावित भयो ? यसबाट बैंकहरूलाई पनि नसोचेको रकम थप नोक्सानी हुनेछ ।
नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाँच अर्बदेखि तीस अर्ब रूपैयाँसम्मको कर्जा लिएका छन् । त्यो रकम उनीहरूले विभिन्न व्यापार व्यवसायको साथै सेयरबजार, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । कतिपयले जलविद्युत, सिमेन्ट, निर्माण व्यवसायदेखि सवारी साधन बिक्री एजेन्सीमा पनि लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बंैकको निर्देशनले सबैभन्दा धेरै तिनै ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई लाभ पुग्ने निश्चित भएको हो । अर्कोतर्फ, उक्त समूहले यसअघिको राहत प्याकेजअनुसार चैतसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइ सकेको छ ।
फ्ल्याट ब्याजदरमा दिइएको सुविधा अर्बौंका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगले समेत पाउने छन् । तर, लकडाउनले उनीहरूलाई भन्दाबढी र आगामी लामो समयसम्म असर पार्ने होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई कम्पनी क्षेत्रमा उक्त घोषणाको खास अर्थ नदेखिने पक्का छ । यसले ठप्प भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्दैैन । साथै, धेरै रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि त्यसले समेटेको देखिएन । यसबाट भोलीका दिनमा साना तथा मझौला उद्योगहरू थप रुग्ण हुनेछन् । तर, विगतमा कुनै औचित्यविना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट डकुमेण्ट मिलाएर लिइएको करोडौं कर्जालाई पुनः बढाउन पाइने व्यवस्थाले कसलाई पोस्न खोजिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
अर्कोतर्फ, बैंकबाट ब्याज छुट मात्र होइन, असुल नभएको ब्याज आम्दानी गर्न लगाउँदा र सम्भावित खराब कर्जामा प्रोभिजन छुट्याउँदा बैंकहरूको नाफा स्वतः बढ्नेछ । तर, त्यो वास्तविक नाफा नभई देखावटी हुनेछ । यसले सरकारलाई थप कर असुल्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यसपछि कर्मचारीले बोनस र शेयरधनीले लाभांश पनि पड्काउने छन् । तर, बैंक र ऋणीको असली रूप एकाध वर्षपछि देखिनेछ ।
