काठमाडौं । दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिने म्यान्डेटसाथ २०७२ सालमा मुलुकले संविधान पायो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासनलाई सबै नागरिकमा प्रत्याभूत गराउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । तर, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने महत्त्वपूर्ण साधन सुशासनलाई नै सरकारले आफ्ना कार्यशैलीबाट पाखा लगाउने गरेको पाइन्छ ।
देशले संविधान पाएयता अहिलेसम्म सात वटा सरकार बनेका छन् । ती सबै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छन् तर व्यवहारमा भने लागू भएको छैन ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथो पटक सत्तामा पुगेको आलीले पनि सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, ओलीको रुचि र बाध्यतामा रोजिएका सारथि मन्त्रीहरूको अनुहार तथा उनकै विगतको पृष्ठभूमिले आशङ्का जन्माउँछ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका कैयौँ प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीको विगतको पृष्ठभूमिले उनीहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँ गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा मुछिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टीकापुर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिँदै आएकी छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झाको पक्राउपछि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको थियो । गत असार १४ गते बेचन झा प्रहरीको फन्दामा पर्नासाथ आरजु कांग्रेस सभापति एवं श्रीमान् शेरबहादुर देउवालाई लिएर बालकोट पुगेका थिए ।
बालकोट र बुढानीलकण्ठ मिलनको दुई दिनमै सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । त्यसैले यो सरकारको जगमै धेरैले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्कालाई स्वार्थ बाझिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । उनले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा समेत गरेका थिए ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका वेला दक्षिण कोरिया जाने कामदारको तालिम शुल्क बढाएर विवादमा आएका शरतशिंह भण्डारीको पनि विगत आलोचनायुक्त छ ।
पञ्चायतकालदेखि उनी २० पटक मन्त्री बनिसकेका छन्, तर उनको उल्लेख्य योगदान भेटिँदैन । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पनि छवि राम्रो छैन ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा उनले बजेट अनुशासनलाई भत्काएर स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बेथिति समेत बढाएका थिए । त्यस्तै भैरहवामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन नभए पनि सरकारले महँगो मूल्य तिरेर थप जग्गा अधिग्रहण गर्न पौडेलले लामो समय राजनीतिक ‘लबिङ’ गरेका थिए ।
यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा उनी चुक्ने गरेको देखाउँछ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणले उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ ।
आफ्नै नाम मुछिएको काण्डबाट सफाइ पाउन उनीहरूले कानुनी उपचारको बाटो रोज्छन् कि ढाकछोपका लागि अग्रसर हुन्छन् ? गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै क्याबिनेट सदस्यहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने ल्याकत राख्लान् ? प्रतिपक्षी हुँदा जीवी राई खोजेका लेखकले विदेशमा रहेका राईलाई खोज्न सक्लान् ? यही प्रश्नहरू पेचिला बनेका छन् । यता, प्रतिपक्षी दलहरूले भने भ्रष्टाचारका अनुसन्धानलाई लिएर सरकारमाथि प्रहर गरिरहेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओली भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने गरेका थिए । तर, उनकै निकट व्यक्तिहरू वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणजस्ता ठूला काण्डमा मुछिँएका थिए । उक्त प्रकरणको छानबिन गर्नुको साट्टो ओलीले आफ्ना निकटहरूलाई बचाउने काम गरेका थिए ।
सत्तामा हुँदा ढाकछोप गर्ने र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ भ्रष्टाचार काण्डबारे कुर्लिन माहिर नेताहरूको चरित्र नै हो । ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा दलहरू नै बाधक बन्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् ।
ठूला प्रकरणका फाइलहरू प्रतिपक्षीलाई तर्साउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजी गर्ने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरू मिलेर बनेको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको प्रभावकारी रूपमा छानबिन गर्ने आँट गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्लान् ? सरकारमाथि अनेकन् आशङ्का छ ।
स्वयम् काण्डै काण्डको जगमा बनेको सरकारले सुशासन दिन सक्ला ? त्यो भने आगामी दिनले नै बताउने छ ।
