काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत असार १४ गते राजनीतिको उपल्लो तहको नेक्सस बताउन सक्ने बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थपा पक्राउ परे ।
अघिल्लो वर्षको अनुसन्धानले गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सफल प्रहरीले त्योभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिको संलग्नता खोजी गर्न फाइल खुला राखेको थियो । सोहीअन्तर्गत दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको प्रहरी एक वर्षपछि बेचन र प्रतीकलाई पक्राउ गर्न सफल भयो ।
उनीहरू पक्राउ परेसँगै राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो । सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरूको घरदेखि सिंहदरबारसम्म दौडधुप चल्यो । त्यसको केही दिनैमा राजनीतिमा उथलपुथल नै भयो । असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो ।
सोही सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो फाइल खुलेपछि रातारात सरकार परिवर्तन भएको धेरैको बुझाइ छ । यसको प्रकरणको दोस्रो फाइल खोल्दा सत्तामा र अहिले प्रतिपक्षी बेच्नमा पुगेको दलहरूले पनि बेचन पक्राउ गर्दा सरकार नै ढलेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
बेचन पक्राउ गरेकाले अघिल्लो सरकार ढलेको आरोप लागिरहेको बेला त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने गरी नयाँ सरकारले त्यसको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई हटाउन थालेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले बेचन र प्रतीकलाई पक्राउ गर्ने डिआइजी मनोज केसीको आकस्मिक रूपमा सरुवा गरेका हुन् । केसी नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल अगाडि बढाउने प्रहरी अधिकृत हुन् । उनी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख हुँदा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।
बेचन र प्रतीकलाई पनि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर विदेश रहेका बेला भारतबाट ल्याइएको थियो । त्यसैले डिआईजी केसीमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई तान्ने प्रयास गरिएको र प्रहरी नेतृत्वलाई समेत ‘बाइपास’ आरोप लागेको छ ।
धेरै भीआईपीको संलग्नताबारे सूचनाका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएका बेचनमाथिको अनुसन्धान विचाराधीन नै छ । बेचनको अनुसन्धान नसकिँदै उनलाई ब्युरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएपछि आशंका पैदा भएको छ ।यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पन्ती तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत मुछिँदै आएका छन् ।
सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष अवधि पुगेपछि सँगसँगै सरुवा भएकालाई एकै लटमा सरुवा गर्ने प्रचलन रहेकामा डिआइजी केसीलाई विशेष ब्युरोमा खटाएको दुई महिना नहुँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ । गत जेठमा बढुवा भएलगत्तै केसीको ब्युरोमा सरुवा भएको थियो । ब्युरोमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
डिआइजी केसीलाई सरुवा गरेकोप्रति संसद्मा पनि पश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा डिआइजी केसीलाई किन र केका लागि सरूवा गरियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने, ‘‘एक अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डिआइजी मनोज केसीलाई कसरी सरुवा गरियो ? विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्रमा गरियो । किन, क का लागि, हामीले यो गठबन्धन कुन उद्देश्यका लागि बनेको छ भनेका थियौँ, त्यही उद्देश्यका लागि सरुवा गरिएको छ ।’
हाई प्रोफाइल जोडिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान केसीकै नेतृत्वमा भएको थियो । सो क्रममा पूर्व मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँणलगायत हाई प्रोफाइल पक्राउ परेका थिए ।
यसमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिएको अनुसन्धानमा खुल्यो । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वबाट बिचौलियाका रूपमा बेचन त्यतिवेला गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी गिरोहसँग भेट गराइदिने व्यक्ति उनै बेचन हुन् । पाण्डेले नै दिएको बयानमा सो कुरा उल्लेख छ ।
खाँण र पाण्डेलाई भेट्न बेचन कांग्रेसका उच्च तहका नेतामार्फत नै गृह मन्त्रालय गएका थिए । साथै, खाँणले बिचौलियाहरूसँग भेट्दा सो पैसा आफूले विभिन्न व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने पनि बताएका थिए ।
यस आधारमा यो अपराधमा अरू धेरै उच्चपदस्थको संलग्नताको संकेत प्रहरीले पाएका थिए । तर, प्रहरीले उनको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनुअघि नै उनी भारत भाग्न सफल भएका थिए । हिजो प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि प्रश्नको थुप्रो थोपरेका लेखक अहिले आफैँ जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।
तर, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतकै सरुवा गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् । सत्तामा हुँदा ढाकछोप गर्ने र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ भ्रष्टाचार काण्डबारे कुर्लिन माहिर नेताहरूको चरित्र नै हो ।
ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा दलहरू नै बाधक बन्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । अब, सत्तापक्षकै नेताहरू जोडिएका गिरीबन्धु टी–स्टेट, बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरण, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, टीकापुर जग्गा प्रकरणबारे गृहमन्त्री लेखकले कस्तो कदम चाल्लान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
