काठमाडौं । संसदीय प्रणालीमा विरलै देखिने दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस–एमालेलाई सकस परेको छ ।
सात बुँदे सहमतिमार्फत सरकारको स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि सुशासनको विषयमा चुक्न थालेपछि समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न सकस परेको हो । बाहिर देखाउन संविधान संशोधनको कुरा उठाइए पनि सरकार ढल्नुमा गिरीबन्धु काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको केही दिन यताका घटनाक्रमले मुलुकमा सुशासन कमजोर हुने देखिएको छ । नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमै दिन सुरुवात कस्तो हुन्छ, त्यसको संकेत बिहानीले गर्ने भन्दै आफूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न खोज्दा कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बनेको बताएका थिए ।
उनी यतिमा मात्र रोकिएका थिएनन्, सरकारमा कस्ता कस्ता मान्छे जाँदा रहेछन् हेरौला भन्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा र कोही व्यक्ति पक्राउ पर्दा नै यो समीकरण बन्न पुगेको दाबी गरेका थिए । नभन्दै बेचन झालाई पक्राउ गर्ने विशेष ब्यूरोका प्रमुख मनोज केसीको सरुवाले लामिछानेको दाबी पुष्टि गरेको छ ।
सत्ता समीकरण फेर्ने १७ मंसिरको मध्यरातमा भएको सहमति सार्वजनिक भैसकेको छ । अँध्यारोमा गरेको सहमति मुलुकलाई अँध्यारोमै धकेल्छ भन्ने रवि लामिछाने र मलाई फकाएर, स्वर्ग र नर्क सँगै जाने भनेर झुक्क्याइयो भन्ने प्रचण्ड दुवै जना अहिले प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् ।
प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले यतिबेला ठूलठूला काण्डको भण्डाफोर गरेर सदनलाई तताइरहेका छन् । जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओली संलग्न गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा संलग्न नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको संसदमा भण्डाफोर भइरहेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबाट श्रीमतीलाई जोगाउन मध्यरातमा शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाए पनि ओलीका लागि सहयात्रीलाई विश्वासमा लिने चुनौती त छँदै छ तर, अघिल्लो सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि अनुसन्धानको क्रममा अघि बढाइएका र अनुसन्धानको तयारी गरेका फाइलहरू थन्क्याउँछन् कि अघि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले यस्ता विषयमा सदन र सडकमा खबरदारी गर्न सके मात्रै अनुसन्धान फाइलहरू खुल्ने र कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर, प्रतिपक्षी नै अलमलमा परेमा सत्तापक्ष बढी निरंकुश बन्ने र सुशासनको ठाउँमा देश कुशासनको दलदलमा फस्ने निश्चित प्रायः छ ।
खासगरी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले २५ वटा फाइल खोल्ने तयारी थियो, त्यो फाइल अनुसन्धान गर्न नपाई कांग्रेस–एमालेको समीकरण बन्यो । उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा कब्जा गर्न सहयोग गर्ने, बालमन्दिरको जग्गा हडप्ने, टिकापुरको सार्वजनिक जग्गा सुकुम्वासीको नाममा गैरसुकुम्वासीले लिएको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा शोधभर्ना प्रकरण लगायतको फाइल अनुसन्धान भइरहेको र केही खोल्ने क्रममा रहेको जानकारी सदनलाई दिएका थिए ।
लामिछानेले अबको संसदमा कस्तो भूमिका खेल्छन् भनेर जनताले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका र त्यही प्रकरणमा मुछिएका बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने डिआइजी डा. मनोज केसीको विशेष ब्यूरोबाट सरुवा हुनुले भुटानी शरणार्थी काण्ड दबाउन खोजिएको पुष्टि हुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दा पनि अहिलेको गठबन्धनले सुशासन कायम गर्ने अवस्था छैन । यतिबेला सरकार बनेको १५ दिन नपुग्दै ओली सरकार कुशासनको बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।
बरु संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म सहभागी भएका अनुहार र पात्रका कारण सरकारको सुशासनको नारा प्रतिपक्षीलाई मसला बन्ने माहौल बन्दै छ । प्रदेशहरूमा जुन ढङ्गले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइयो । त्यसले सुशासनमा एक रत्तिपनि सहयोग गर्दैन । ओलीले अघिल्लो पटक र अहिले सरकारमा हुँदा एउटै भाषा दोहो¥याएका छन् त्यो हो –‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन ।’
विवादित मन्त्रीहरू
आफ्नै सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र उर्जामन्त्री दीपक खड्का रहेका छन् । आरजु देउवालाई आधा सरकार नै आफै सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विगतमा विभिन्न ठेक्का पट्टा र सरुवा बढुवामा उनको नाम मुछिँदै आएको छ । साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि उनको नाम मुछिएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकलाई पनि अख्तियारको आयुक्त जयबहादुर चन्दको नियुक्तिदेखि अन्य सरुवा बढुवामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । त्यसैगरी विगतमा भौतिक मन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर ठेकेदारलाई खर्बौँ रुपैयाँको ठेक्का दिलाएको आरोप कायमै छ ।
दीपक खड्का भने स्काउटको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काममा लागेका व्यक्ति हुन । जसले गर्दा संघ र प्रदेश दुवैतिर ओलीको अघिल्तिर दागीअनुहार रहेका छन् । यसले गर्दा ओलीको सुशासनको नारा केबल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विवादित दुई सांसद मन्त्री बनेपछि विरोध भइरहेको छ । एक महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु र जग्गा हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दीको सजाय भोगेका रोज राणा भनिने सरोज थापा मन्त्री बनेपछि विरोध भएको हो ।
जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र समृद्धि खोजेको छ । तर, त्यस दिशामा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्थामा विगतमा आपराधिक पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका सारथिलाई लिएर ओली सरकार अघि बढ्न खोजेको छ ।
एकातिर सुशासनको नारा लगाउने, अर्कोतिर भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका पात्रहरूलाई संघदेखि प्रदेशसम्मको मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुले यो सरकार सुशासन कायम गर्न होइन, भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई संरक्षण दिनु हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
गिरीबन्धु प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओली स्वयं गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पात्र हुन् । बिचौलियाको प्रलोभनमा परेर उनले उक्त जग्गा सट्टा भर्ना गर्न कानुन नै परिमार्जन गरेका हुन् । त्यसका लागि ओलीले पद्मा अर्याललाई भूमि सुधार र डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्नका लागि त्यति सजिलो थिएन । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव केदार न्यौपानेले मन्त्रीको कुरा नमान्दा विवाद भएको थियो । मन्त्री आर्यालले न्यौपानेलाई त्यहाँबाट हटाएर टेकनारायण अर्याललाई ल्याएपछि मात्र कानुन बनाउन सजिलो भएको थियो ।
सचिवले गरे भण्डाफोर
हदबन्दी छुटको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार थियो भनेर त्यहीबेला संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आपत्ति जनाएको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ नभएको पूर्वसचिव न्यौपाने बताउँछन् ।
‘म मन्त्रालय आउनेबित्तिकै ‘पेन्डिङ’ मा रहेका सबै काम तत्कालै गर्नुप¥यो भन्दै मन्त्री अर्यालले ताकेता गर्नुभएको थियो । त्यो ‘पेन्डिङ’ के रहेछ भनेर बुझ्दा प्राथमिकतामा गिरीबन्धुको काम रहेछ । म पनि झापाकै बासिन्दा भएकाले ‘पेन्डिङ’ मा रहेको कामको क्षेत्रबारे जानकारै थिएँ, त्यसमाथि बिर्तामोड क्षेत्रको गिरीबन्धुको साढे ३ सय बिघाभन्दा बढी जमिनमाथिको चलखेल त्यति सहज कुरा होइन भन्ने बुझेकाले म अघि बढिनँ ।’
पूर्वसचिव न्यौपानेले स्मरण गरेका छन्, ‘मन्त्रालयभन्दा पनि बाहिरका बिचौलियाहरू मलाई भेट्न कार्यालयमा खुबै आउँथे । त्यसमा काठमाडौंदेखि झापासम्मका एजेन्टहरू थिए । तपाईँलाई पनि निकै फाइदा हुनेछ भन्थे, प्रलोभनहरू आइरहन्थ्यो । तर, यो काम ठीक होइन भन्ने लाग्यो र म चुपै लागिरहेँ ।’
गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नाइके दीपक मलहोत्रा हुन्, जसले सरकारदेखि अदालतसम्मको सेटिङको जिम्मा लिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा गिरीबन्धु प्रकरणबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाएपछि उक्त प्रकरण सेलाएको थियो । प्रतिपक्षमा पुगेपछि प्रचण्डले अहिले फेरि गिरीबन्धु, यती, ओम्नीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे कुरा उठाएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको धेरै कुरा बाहिर आइसकेको छ । तर, आरजुनिकट बेचन झा पक्राउ पछि आरजु पक्राउ पर्ने डरले रातारात समीकरण फेरिएकोले प्रतिपक्षलाई सरकारविरुद्ध उठाउने धेरै मसला छ । तर, सडक र सदनमा प्रतिपक्षहरूको सशक्त भूमिका हुन सकेको छैन ।
विपक्षमा रहेका रास्वपा र राप्रपाका सांसदका साथै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सशक्त रुपमा आवाज उठाए पनि माओवादीका अन्य सांसद र एकीकृत समाजवादीको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले संसदमा बेलाबेला कुरा उठाए पनि अन्य सांसद गुमनाम बनेका छन् ।
