काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय श्रम मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेका कारण विवादमा तानिएका थिए ।
भण्डारीको त्यो निर्णय उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले खारेज गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँबाट बढाएर एक्कासी दुई हजार आठ सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेपछि भण्डारी विवादमा मुछिएका थिए । उनले गरेको उक्त विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्दै रोक्नुपरेको थियो ।
यतिमात्र नभै कोरिया भाषामा दक्षता हासिल गरेर इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने प्रावधानको विपरीत हुने गरी भण्डारीले अंग्रेजी भाषासमेत सिक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गराए । यसले गर्दा नेपाली श्रमिकहरु दोहोरो रकमको मारमा पिल्सिनुप¥यो । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि समेत निजी तालिम प्रदायक संस्थालाई इजाजत दिने निर्णयमा चलखेल भएपछि उक्त निर्णय रोकियो ।
मन्त्री भण्डारीले अनधिकृत रूपमा ९४ संस्थालाई अभिमुखीकरणको तालिम दिने इजाजत प्रदान गर्न लागेको बताइन्छ । भण्डारीले थप नयाँ संस्थालाई इजाजत दिन खोजेका थिए । जब की निजी संस्थालाई दिन नसकिने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले नै आपत्ति जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम सरकारी प्रतिष्ठानले नै गरिरहेकाले निजी संस्थालाई दिन नसकिने भन्दै विभाग र बोर्डको अडानका कारण लागू हुन रोकिएको थियो । यसो त श्रममन्त्री भण्डारी विगतमा रक्षामन्त्री हुँदा समेत चरम विवादमा फसेका थिए । राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर रक्षामन्त्री पद नै गुमाउनु परेको थियो । भण्डारीले देश विखण्डन हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजधानी लगायत मोफसलका विभिन्न जिल्लामा चर्का नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
उनले मधेशका २२ जिल्लाका जनताले नेपालबाट छुट्टिन चाहे कसैले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले मधेसका जनताले चाहे २२ जिल्ला टुक्रनसक्ने बताउँदै भनेका थिए, ‘राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो ? तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए ।
तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टिने निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन ।’ रक्षामन्त्री बनेर यस्तो उद्गार गर्ने भण्डारीलाई विवादको भूमरीविच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः श्रममन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा साथ रहेको भनेर विरोध सेलाउन नपाउँदै पुनः उही मन्त्रालयको तालाचावी सुम्पने ओलीले तिनै भण्डारीलाई सुम्पिएका छन् । पूर्वपञ्च रहेका भण्डारी ०४६ सालको परिवर्तनपछि एकपछि अर्को पार्टी फेर्दै सर्बाधिक मन्त्री बन्ने सूचीमा परेका छन् । सुशासनको मामिलामा निकै कमजोर मानिने उनलाई विवादमा परेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा ओलीको सुशासनको बर्को पनि राम्ररी उघ्रेको छ ।
श्रममन्त्रीमा फेरि पनि पद बहालीले ‘आयाराम र गयाराम’ को पुनरावृत्ति भएको छ । यही एउटा प्रकरण मात्रै पनि भ्रष्टाचारको संस्थागत विकासमा मलजल हुने नजिर बन्न पुगेको छ ।
