संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन बनेको छ । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अबको दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन र स्थिरताको आवरणमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ । तर, कांग्रेस र एमालेको नियतमाथि विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संविधान संशोधनको ढोका खुला भए पनि कुन प्रयोजनका लागि भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
विपक्ष दलहरूले विभिन्न काण्डबाट जोगिन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् । त्यसैले पुराना फाइल बन्द हुने देखि नयाँ काण्डहरू आउने आशंका विपक्ष दलका नेताहरूको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, संविधान संशोधन, चर्चामा रहेका विभिन्न काण्डका साथै विपक्षी दलहरूको भूमिकालगायतका विषय निवर्तमान मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सत्ताबाटै स्थापना भएको एकीकृत समाजवादीले अब प्रतिपक्षबाट कस्ता एजेन्डा उठाउँछ ?
सबैभन्दा पहिला हामी देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारलाई सकारात्मक ढंगले सल्लाह, सुझाव दिन्छौँ । सरकारले लगानीको क्षेत्र पहिचान गरेर कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी आवश्यक परे सल्लाह, सुझाव दिने छौँ । नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना गरेर युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग नजोडेसम्म सुखी नेपालीको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन, रोजगारीको अवस्था छैन, भएका उद्योगधन्दा पनि धराशायी देखिन्छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकार निरंकुश भयो भने सशक्त रुपमा खबरदारी गर्छौँ । अहिले सुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले जति पनि बेथिति, विसंगति छन्, त्यसप्रति आम जनतामा सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा छ । आम जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको छ । त्यसबारेमा पनि हामी सरकारलाई घचघच्याइने काम गर्छौँ । सुशासनको सवालमा सरकारले दायाँबायाँ ग¥यो भने सशक्त रुपमा आवाज बुलन्द गर्छौँ ।
तपाईँसमेत मन्त्रिरहेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै थियो । एक्कासि कसरी गठबन्धन परिवर्तन भयो ?
गत निर्वाचनपछि गठबन्धन परिवर्तन विडम्बनापूर्ण नै रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेढ वर्षमा पाँच चोटि विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्नुभयो । चार पटक प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु पनि भयो । तर, पाँचौँ पटक विश्वासको मत नपाएर प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो । प्रचण्डको व्यक्तिगत प्रवृत्ति पनि अहिलेको स्थिति आउनुमा दोषी छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्वभावप्रति हामीले शंका गरिनै राखेका थियौँ । तर, वामपन्थीहरूको बाहुल्यता रहेको सरकार भएको हुनाले केही न केही स्थायित्व दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि थियो । यति छिट्टै पछिल्लो गठबन्धन भत्किने कल्पना गरेका थिएनौँ । ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल मिलेर केही राम्रो सन्देश देलान् भन्ने सोचेका थियौँ । तर, हामीसँग कुनै परामर्श नभईकन प्रचण्ड र ओलीबीच के कति सवालमा असमझदारी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । समय क्रमसँगै सबै कुरा बिस्तारै खुल्दै जानेछ ।
कांग्रेस र एमालेले स्थायित्वका लागि मिलेको भनेका छन् नि ?
कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमति गर्नप¥यो, संविधान संशोधन गर्नप¥यो र स्थायित्व पनि दिनुप¥यो भनेका छन् । उनीहरूले सच्चा रुपमा त्यही सोचेको हो भने खुला रुपमा सहमति गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने थियो । कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति रातारात गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । केही समयसम्म त्यो सहमति लुकाएर राख्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमार्फत सहमतिका सात बुँदा त सार्वजनिक गर्नुभयो । तर, हस्ताक्षरसहितको सहमति पत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन । दुईटा ठूला दल मिलेर गरेको सहमति लुकाएर राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि हामी दुई दलबिच यस्तो समझदारी भएको छ, यो समझदारीमा छलफल गरौँ भनेको भए राम्रै हुन्थ्यो । अन्य, दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढेको भए राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्थ्यो । दुई दलबिच सत्ता भागबन्डाको गोप्य सहमति गरेर आवरणमा संविधान संशोधन र स्थायित्वको कुरा गर्नु भनेको नियत राम्रो होइन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्ट र बिचौलिया आत्तिएर बिचौलियाकै पहलमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेको दाबी गर्नुभएको छ नि ?
अन्तरकुन्तरबारे प्रधानमन्त्रीलाई जति जानकारी हुन्छ, अन्य नेतालाई त्यति हुँदैन । हामीलाई असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरा आश्वस्त पार्नुभएको थियो–ओलीसँग मेरो चार घण्टा वार्ता भएको छ । तपाईँहरू ढुक्कसँगले काम गर्नुहोला । कुनै दुबिधा नमान्नुहोला । एमालेका तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका धेरैजसो मन्त्रीले त्यही दिन विदेश भ्रमण पनि तय गर्नुभएको थियो । आफ्नो मन्त्रालयमा बजेटको बारेमा, कार्यक्रमका बारेमा धेरै रस्साकस्सी पनि गर्नुभएको थियो । देउवासँग ओलीले गरेको सहमतिबारे एमालेका मन्त्रीलाई पनि सुईको रहेनछ । के कारणले पुरानो सत्ता समीकरण भत्किएर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्यो भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद् र संसद् बाहिरसमेत सार्वजनिक गर्नुभएकै छ । तत्कालीन सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको कामबाट कांग्रेस र एमाले धेरै आत्तिएर ठूला दुई दल मिल्ने परिस्थिति बन्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, बाँसबारीको जग्गा, बालमन्दिरको जग्गा, स्काउट प्रकरणको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले उठाउनुभयो । यही हो त कारण ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यती, ओम्नी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायत विभिन्न प्रकरणबारे संसदमै कुरा उठाउनुभयो । व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नुभयो । मैले एमालेकै नेताहरूबाट सुन्दा पनि गिरीबन्धुको जग्गामा एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १७ बिघा त्यसभन्दा पहिला नै सट्टापट्टा भइराखेको थियो । यसबाट पनि गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गामा केही न केही चलखेल भएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर गर भनेपछि कानुन बनाएर गरेको भन्नुभयो । तर, कानुन बनाउने कुरा पनि बेठिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । समस्या पक्कै छ । दोषी को हो भन्ने कुरा छानबिनबाट पत्ता लगाउनुपर्छ ।
आरोपितहरू नै सरकारमा भएको अवस्थामा छानबिन होला त ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा छानबिन हुने स्थिति देखिँदैन । छानबिन गर्दा सत्य, तथ्य पत्ता लाग्छ नै । तर, अहिलेको सरकारले छानबिन गर्छ भन्ने पटक्कै विश्वास लाग्दैन । यी सबै कुरा अब ओझेलमा पर्ने नै भए । अहिले चर्चामा रहेका विषयमाथि छानबिन होला भन्ने कुरा दूधको साक्षी बिरालो बस्न सक्छ र ? त्यस कारण यो सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी–इस्टेट लगायतका प्रकरणमा छानबिन गर्न सक्दैन । पुराना फाइल खोल्लान्, पुराना भ्रष्टाचारीलाई खोज्लान् भन्ने पनि देखिँदैन । विगतका भ्रष्टाचारका फाइल लुकाउनकै लागि सत्ता गठबन्धन फेरिएको चर्चा गरिँदै छ ।
संविधान संशोधनको विषय सम्भव छ ?
यति महँगो, बोझिलो व्यवस्था हामीले धान्न सक्दैनौँ । संविधान जारी भएपछि पनि हामीले सरकारको स्थायित्व दिन सकेनौँ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको बहुमत हुँदा पनि स्थिरता भएन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा संघ वा प्रदेश सबैतिरका सरकार अस्थिर हुन्छन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाको समेत गरी एउटा जिल्लामा झन्डै ६० जनाको हाराहारीमा माननीय छौँ । एउटा जिल्लामा यति धेरै संख्यामा माननीय आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस गरौँ । नेपालमा अहिले साधारण खर्च धेरै हुन्छ, विकास खर्च १० प्रतिशत पनि भएको देखिँदैन । नेपाललाई २४ खर्ब ऋणको भारी भएको छ । त्यसको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्दा झन्डै साढे ३ खर्व रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस कारण यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला भने भएको छ । तर, के नियतले संविधान संशोधनको कुरा आएको हो, त्योबारे थाहा छैन ।
पार्टीको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘पार्टीविरुद्ध षडयन्त्र बुन्न थालिएको’ बताउनुभयो । कसले, कस्तो खाले षडयन्त्र गरिरहेको छ ?
प्रस्ट ढंगले त पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छैन । तर, केही समयअघि जसपा नेपाललाई विभाजन गराउने काम भयो । हाम्रै पार्टीभित्र पनि अनेक खालका चलखेल÷प्रलोभन हुन सक्छन् । केही कुरा पार्टी अध्यक्षले थाहा पाएर त्यसको संकेत गर्नुभएको हुन सक्छ । कानुनमै व्यवस्था गरेर भए पनि ठूला दलले साना पार्टीलाई विभाजन गर्न खोजेको आशंका देखिन्छ ।
अब तपाईँले सम्हालेको मन्त्रालयबारे केही कुरा गरौँ, संघीय निजामती सेवा विधेयक किन अघि बढ्न सकेन ?
हामीले संघीय प्रणालीमा सात वटा प्रदेश बनायौँ । स्थानीय सरकार बनायौँ । २०७५ सालमा तीन वटै तहका सरकारमा निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, समायोजन गर्ने काम पनि भयो । अहिले पनि समायोजन गरेका कर्मचारीमा व्यापक ढंगको असन्तुष्टि छ । मैले थोरै समय अनुभव गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले केन्द्रका मन्त्रीहरूका सचिवालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कार्यालयमा सचिवको व्यवस्थापन गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्यो । सानो देशमा जसरी हामीले संघीयताको अभ्यास ग¥यौँ, यो त्यति सहज थिएन । सुरुमा नै हामीले बरु सबै कर्मचारीलाई एउटै ठाउँमा राखेर प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहमा पनि खटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीय तहको कर्मचारी त्यहाँभन्दा माथि आउन नपाउने भयो । प्रदेशको कर्मचारी प्रदेशभन्दा माथि आउन नपाउने भयो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा धेरै असन्तुष्टि देखिन्छ । संघका कर्मचारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा जान पनि रुचि गरेको देखिँदैन । निजामती सेवा विधेयकमा एक खालको अप्ठेरो के छ भने, कर्मचारीको चित्त दुखाउनु पनि नहुने, अनुशासनमा पनि राख्नुपर्ने भएकाले २०७५ सालमा अघि बढेको ऐन अहिलेसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन । सदनबाट फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ । लामो छलफलपछि अहिले संसदबाट दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पुगेको छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जसरी हामी रमाएका छौँ । हामीले धेरै ठूलो गौरव पनि गरेका छौँ । चुनौती पनि धेरै भएको हुनाले सबै दलले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । के कारणले नेपालमा अस्थिरता आयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरौँ । अस्थिरताका कारण अहिले सबै सांसद मन्त्री भइसकेको अवस्था छ । संविधानको पनि मध्यकालीन समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । व्यापक छलफल गरेर सर्वसहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने बाटोमा अघि बढौँ ।
