सुधार हुन नसकेको नेपालको हवाई सुरक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्रै गत बुधबार बिहान भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सी–चेक अर्थात् विस्तृत परीक्षण र मर्मतका लागि पोखरा उडेको केही क्षणमै सन्तुलन गुमाएर विमान दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

तीमध्ये एक महिला र बालकबाहेक अन्य सबै प्राविधिक जनशक्ति थिए । उक्त विमानमा चालकदलका सदस्यसहित १९ जना सवार रहेकोमा पाइलट मनिषरत्न शाक्यको भने जीवितै उद्धार गरिएको छ । शाक्यको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । देशकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै भएको यो दुर्घटनाले हवाई सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।

हवाई यात्रालाई विश्वभर सुरक्षित मानिन्छ । तर, नेपाल भने बारम्बार विमान दुर्घटना हुने मुलुकमा पर्छ । यसभन्दा अघि २०७९ साल माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालको इतिहासमा २०१२ साल भदौमा सिमरामा पहिलो हवाई दुर्घटना भएको थियो । त्यसयता ६९ वर्षमा नेपालमा १०८ वटा हवाई दुर्घटना भएका छन् ।

दुर्घटनामा परी ९५९ जनाको मृत्यु भएको छ । हवाई दुर्घटनाका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । तर, हवाई सुरक्षा सुधार्न पहल हुन सकेको छैन । दुर्घटनापछि छानबिन आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सरकारी दराजमा थन्काएर राख्ने परम्परा छ ।

सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि पनि जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । विगतका जस्तै यो आयोगले दिने सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । किनभने, नियामक निकायकै हेलचक्र्याइँका कारण विमान दुर्घटनामा पर्ने भए पनि चालकलाई दोष दिएर उम्कने गरिएको छ ।

मौसम, जटिल भौगोलिक संरचना, जथाभाबी निर्माण गरिएका विमानस्थल, विमानको प्राविधिक पक्ष, विमान कम्पनीहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति, पाइलटका कमजोरीलगायतका कारणले हवाई दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

दुर्घटनामा मृत्यु भएका चालक दलका सदस्यको कमजोरी देखाउने गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषय सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ । हवाई सुरक्षाका लागि पर्याप्त काम नभएकै कारण एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय हुने गरी अलग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू)ले सुझाव दिँदै आएका छन् । आइकाओको प्रतिवेदनपछि नेपाल सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा छ । तर पनि आइकाओको सुझाव मान्न सरकार तयार छैन । विधेयक संसद्मा थन्क्याएर राखिएको छ ।

आइकाओको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अनुगमन पक्षलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यदि, अनुगमन पक्ष बलियो भएको भए सी–चेकमा रहेको जहाजले त्यति धेरै प्राविधिकका साथै परिवारका अन्य सदस्य दुर्घटनामा पर्ने थिएनन् । जसले मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुन्थ्यो ।

यसमा प्रथम दृष्टिमै सौर्य एयरलाइन्स र नियमनकारी निकाय प्राधिकरणबाट गम्भीर त्रुटि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ रेस्क्युको नाममा ‘डेमो’ प्रदर्शनीमा लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ । ‘डेमो’ प्रदर्शनी राज्य कोषबाट मोटो रकम खर्च हुँदै आएको छ । ‘डेमो’ प्रदर्शनीजस्तै विमानस्थलमै भएको दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार भएको भए जनधनको क्षति न्यूनीकरण हुने थियो ।

संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ । क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई अलग संस्थाका रूपमा अलग्याउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको विधेयक फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रियामा लानुपर्ने भएको छ ।

ती विधेयक पारित भएको भए हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको काम नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने थिए । यसले स्वार्थको अन्त्य गर्नुका साथै नियमन तथा अनुगमन बलियो हुँदा हवाई दुर्घटनालाई कम र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउथ्यो । सरकारले तत्काल यी विधेयक अघि बढाउनुपर्छ ।

नीतिगत र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउँदै दुर्घटना न्यूनीकरणमा लाग्नुको विकल्प छैन । त्यसो गरिएन भने हवाई दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति पुग्नेछ । त्यसबाट पर्यटन क्षेत्रसमेत धराशायी बन्दै जानेछ । नेपालमा पर्यटकहरू आवातजावत गर्ने भनेकै हवाई सेवाबाट हो । त्यही सेवा असुरक्षित भयो भने अकाल मृत्युवरण गर्न कोही पनि नेपाल आउँदैनन् ।