काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित रहेका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलबिच सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने बताए ।
नेता शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । उनले अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर समितिले विधेयक अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौं ।’
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पु¥याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
बर्तौदलाले भने, ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २÷३ वर्षभित्र टुंगोमा पु¥याउन सक्छौं ।’
