काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार ४८४ अर्थात् ३९.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । पाँच वर्षयता यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो ।
अघिल्लो आवमा सर्वोच्चमा ४० हजार नौ सय ९२ मुद्दा भएकामा २५ हजार ४२५ मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी छ । आव २०७९र८० मा ३०.१७ प्रतिशत, आव २०७८र७९ मा १९.१ प्रतिशत, आव २०७७र७८ मा १५.८२ प्रतिशत र आव २०७६र ७७ मा ३०.५१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दाको फर्छ्योट सुधारोन्मुख रहको र सबै मुद्दालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर छिटो सुनुवाइ गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए । ‘छिटो मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायालयको योजना नै रहको छ, तर अदालती प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याउँदा कतिपय मुद्दा समयमा फर्छ्योट भएको अवस्था पनि छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि असर पर्ने गरेको छ ।’
आव २०८०÷८१ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा पनि सर्वोच्चले सबैभन्दा धेरै फर्छ्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा गत आवमा दुई वर्ष नाघेका सबैभन्दा बढी मुद्दा आठ हजार १२२ (४.३२० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २० हजार १४२ रहेकामा १२ हजार २० मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी छ ।
आव २०७९/८० मा ६ हजार ८९३ (३१.२८ प्रतिशत), २०७८/७९ मा चार हजार ८५५ (२२.५६ प्रतिशत), २०७७/७८ मा दुई हजार ३२६ (११.३९ प्रतिशत) र २०७६र७७ मा एक हजार ३९९ (९.३८ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हँुदा मुद्दा फर्छ्योट तीव्र हुने गरेको छ । तर, न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फर्छ्योटमा असर पर्छ । ‘न्यायका उपभोक्तालाई सहज बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअलबाट सुनुवाइजस्ता काम भइरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘छिटोछरितो न्याय, न्यायमा पहुँच पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको छ ।’
सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा तीन हजार २४२ बाँकी छ । आव २०८०/८१ मा चार हजार पाँच सय ६५ (५८.४७)छ । थुनुवा मुद्दामा एक हजार ७४८ बाँकी छ ।
सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेशी तारेख शुरु गरिएको छ । उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा २०८१ साउन १ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीबाट शुरु गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दा तोकिने पद्धति शुरु भएको छ । गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।
