काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र एआइजी श्याम ज्ञावाली बीचको टसल उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीबाट अनुसन्धानरत फाइल मागेर कारबाहीका लागि तयारी गर्न थालेपछि यी दुई प्रहरी अधिकारीबीच टसल शुरु भएको हो ।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण र सेञ्चुरी बैंकको अनुसन्धानको फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले मागेको थियो । दुई साता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागले सो फाइल मागेपछि सिआइबीले त्यसलाई सक्कलप्रति नै बुझाइदिएको र बोधार्थ सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएपछि त्यो फाइल जस्ताको जस्तै फिर्ता गरिएको थियो ।
त्यसयता सिआइबी प्रमुखलाई कारबाही गर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । मुद्धा दायर गर्ने बेलामा सिआइबीले आइजीपीलाई मात्र रिपोटिङ गर्ने भए पनि प्रशासन विभागको नाममा फाइल मागेपछि शंका उत्पन्न भएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको सचिवालयमा परेका उजुरीका आधारमा छानबिन समिति बनाएपछि सदनमा समेत कुरा उठेको थियो । संसदको विशेष समितिमा यो विषयमा कुरा उठेको थियो । दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रवि लामिछानेले यो विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
अहिले प्राप्त उजुरीका आधारमा उनलाई छानबिन गर्नुको उदेश्य अवकाश अघि नै सिआइबीबाट सरुवा गर्ने तयारी रहेको छ । आगामी भदौ २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जादैछन् ।
एआइजी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । खासगरी, उनको सरुवाको विषयलाई लिएर सांसदहरूले समेत चासो राखेपछि के कुरामा विवाद भएको हो भन्ने विषय बाहिर आएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी ज्ञवालीलाई यसबारे जानकारी दिएको छ । पहिलो विषय भनेको हालको प्रभु बैंक तत्कालीन सेञ्जुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ समेतको मुद्धा प्रकरण र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको मुद्धा नै हो ।
छानबिनका नाममा यी दुई विषयमा अनुसन्धानरत मुद्धाका फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीबाट झिकाएपछि उनको छानबिन प्रकरण बाहिर आएको थियो । सिआइबीमा अनुसन्धान भैरहेका सक्कल फाइल प्रहरी महानिरीक्षकबाहेक अन्यलाई जानकारी गराउन नमिल्ने पुरानो परम्परा छ ।
बालमन्दिरसँग सम्बन्धित मुद्धा एसपी र सेञ्चुरी बैंकसँग सम्बन्धित मुद्धा डिएसपीको कमाण्डमा अनुसन्धान भएर अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने अन्तिम तयारी भएको छ ।
सीआईबीमा रहेका ज्ञवालीमाथि आइजीपीको सचिवालयमा एक दर्जनबढी बेनामे उजुरी परेका थिए । छानबिन समिति बनाएर उनलाई सामान्य कारबाही गरेको देखाउने र प्रदेश समन्वय विभागमा थन्क्याउने रणनीति भएको स्रोतले जनाएको छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्कालीन सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्यलाई हटाएर ज्ञवालीलाई पठाएका थिए ।
त्यतिबेला सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरेकी एआइजी किरण बज्रचार्यलाई हटाएको र कारबाही गरेको विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । उनको टिमलाई नै हटाएर कारबाही गरिएको भन्दै प्रचारबाजी गरेर प्रहरीको मनोबल खस्काइएको थियो ।
लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले सिआइबीबाट आफू अनुकुलका कामहरू गराउन खोजेको थियो । अहिले यीनै विषयलाई उठाएर उनीमाथि छानबिन शुरु गरेको हो ।
सुन तस्करीको विषयसँग ज्ञवालीको अनुसन्धान नजोडिएको तर चेनअफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको, अनुसन्धानमा बद्नीयत राखेको र सेञ्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिना प्रकरणमा आरोपीसँग अस्वाभाविक चलखेल गरेको, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणका आरोपीलाई जोगाउन खोजेको भन्ने आरोपमा छानबिन चलिरहेको छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै एआइजी ज्ञवाली प्रहरीभित्रै पनि तारोमा परेका थिए । उनी बेलाबखत रवि लामिछानेसँग नजिक भएको विषयमा प्रहरीभित्र कुरा नउठेको भने होइन । लामिछानेसँग नजिक भएर काम गरेको केही विषयमा आइजीपीलाई समेत वाइपास गरेर लामिछानेलाई रिपोटिङ गरेको विषयमा आइजीपी रुष्ट थिए ।
नयाँ सरकार बनेपछि कांगेसको एउटा समूह उमेश श्रेष्ठसहितले शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटघाट गरेको थियो । उनीहरू दुई जनाको टसलले नेपाल प्रहरीभित्रको अनुसन्धान भने ओझेलमा पर्ने बताइएको छ ।
