काठमाडौं । नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मासहित जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि गम्भीर अपराधको आरोप लगाउँदै छानविनको मागसहित पेश भएको एउटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अलपत्र पारेको छ ।
झापा दमक–५ का डिल्लिराम खनालले अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतको प्रशासन समक्ष रिट पेश गरेका थिए । उक्त रिट अहिलेसम्म दर्ता न दरपिठको अवस्थामा अलपत्र छ ।
सेना प्रमुख शर्मासहित सेनाका जिम्मेबार अधिकारीविरुद्ध विगतमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघन, भ्रष्टाचार, यौन शोषणलगायत आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अवकासपछि देश छाडेर भाग्न सक्ने अवस्था रहेकाले रोक्नका लागि ‘भेटिङ’ लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
आपराधिक कार्यको छानविन र कारबाहीको माग राखेर रिट दिएकै कारण आफुलाई झुट्ठा मुद्दा लगाएर फसाउन र असुरक्षा हुन सक्ने भएकाले उक्त कार्य रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै खनालले रिट पेश गरेका थिए ।
दृष्टि साप्ताहिकलाई प्राप्त उक्त निवेदनमा प्रधान सेनापति शर्मा मात्र नभै सैनिक अधिकारी अशोक सिग्देल, बाबुराम श्रेष्ठ, बिष्णु खड्का, गौरब केसी, जीवन दाहाल, ओमबहादुर भट्ट, मृगेन्द्र बिक्रम बस्नेत र राजकुमार रञ्जितकारमाथि पनि जघन्य अपराध गरेको आरोप छ ।
यस्तै, सेना प्रमुख शर्मा, पुर्वउपरथी देव सुवेदी, रत्न प्रकाश थापा, ताराध्वज पाण्डे, प्रेम शाही, राजकुमार रञ्जितकारको नेपाली सेनामा प्रवेश गर्दाको सक्कली नागरिकता परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय लगायत आधिकारिक निकायबाट झिकाएर हेर्न समेत माग छ ।
आपराधिक कार्यका प्रमाणहरु नष्ट गरी दबाउन सक्ने भएकाले पदमा बहाल रहेका आरोपित व्यक्तिलाई तत्काल निलम्वन गर्न जङ्गी अड्डाको नाममा परमादेश गर्न समेत माग छ ।
यस्तै, सैनिक अधिकृतहरु सुरेश कार्की, रत्न प्रकाश थापा र अमित प्याकुरेलमाथि अपराधिक क्रियाबाट सेवा निवृत्त भएको दाबीसहित राज्यबाट पाउने पेन्सन लगायत सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्न निवेदनमा माग छ ।
सेना प्रमुख शर्माविरुद्ध नेपाली सेनाका इमान्दार सैनिकविरुद्ध आफैले बेनामे उजुरी हाल्न लगाएर धम्क्याउने, तर्साउने र दण्डित गर्ने गरेको आरोप समेत रिटमा छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाली सेना जङ्गी अड्डा, मानवअधिकार आयोग, प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई रिटमा विपक्षी बनाउँदै पेश गरेको रिट भने दर्ता भएको छैन । सेना प्रमुख शर्माले गरेका भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किटानीसहित उजुरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भनाइ निवेदकको छ ।
रिट निवेदक ढकालको दाबी अनुसार सैनिक अधिकारको नामै किटान गरेर विभिन्न अपराधको फेहरिस्त नै निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय त्यस्ता सबुत प्रमाणहरु आफुले सर्वोच्चमा पेश गर्नसक्ने जिकिर समेत लिइएको छ ।
सेना प्रमुख शर्माविरुद्ध नेपाली सेनाका इमान्दार सैनिकविरुद्ध आफैले बेनामे उजुरी हाल्न लगाएर धम्क्याउने, तर्साउने र दण्डित गर्ने गरेको आरोप समेत रिटमा छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाली सेना जङ्गी अड्डा, मानवअधिकार आयोग, प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई रिटमा विपक्षी बनाउँदै पेश गरेको रिट भने दर्ता भएको छैन । सेना प्रमुख शर्माले गरेका भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किटानीसहित उजुरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भनाइ निवेदकको छ ।
सेनाविरुद्ध परेका भ्रष्टाचारका उजुरी जस्ताको तस्तै जङ्गी अड्डामा पठाउने कार्यले ‘अख्तियार सेनाको भातृ संस्था जस्तो बनेको’ गुनासो समेत समेत रिटमा छ । विधिको शासन, मानवअधिकारको रक्षा र शुसासनका लागि अन्य विकल्प नभएकाले सर्वोच्च अदालतको शरणमा आउनुपरेको खनालले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
बर्दी र बन्दुकको डरले कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको अवस्थामा आफुले न्यायका लागि रिट लिएर आउनुपरेको भनाइसमेत उनको छ ।
सेनामा जासिजपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सेनाबाट अदालतलाई प्राप्त हुने कागजात नक्कली र झुट्टा हुने भएकाले वैज्ञानिक परिक्षणपछि एकिन गरेर मात्र हेरेर सुनुवाई गर्न समेत माग छ । कतिपय सेनाका अधिकारीविरुद्ध माओवादी युद्धकालमा माओवादीलाई सुराकी बनाएर हत्या गराएको आरोपसमेत छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उक्त रिटमाथि दर्ता वा दरपिठ कुनै कारबाही अघि नबढाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले झुलाएर राखेको छ ।
