काडमाडौं । भन्न त प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्छन्, तर उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनका बिचौलियाहरू सल्बलाइसकेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का हो ।
टेलिकमको विलिङ सफ्टवेयरको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पटकपटकको निर्देशनपछि टेलिकमले विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर खुलाएको थियो । तर, टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी र उनका श्रीमान् विश्वन्धु पहाडीको ठूलो आर्थिक स्वार्थ जोडिएका कारण बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीले ठेक्का हत्याउने वातावरण बनाइँदैछ ।
साउन १५ गते मंगलबारसम्म दुई पटक म्याद थपिएको टेलिकमको बिलिङको ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीको मात्रै प्रस्ताव परेपछि नेपाली एजेन्ट र विचौलियाको सेटिङ सार्वजनिक भएको हो । यो चलखेलमा सिएसजीका नेपाली एजेन्ट गोरख थापादेखि संगिता पहाडीसम्म मुछिएका छन् ।
रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री छँदा तयार पारिएको टेण्डर अहिले सरकार परिवर्तनपछि खुलाइएको हो । शुरुमा यो टेण्डरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहालले पनि स्वार्थ राखेकी थिइन् । तत्कालीन मन्त्री शर्मादेखि गंगा दाहालसम्म एजेन्ट थापाले सेटिङ मिलाएका थिए । अहिले परिस्थिति फेरिएपछि थापाले विचौलियामार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म सेटिङ गरेर यो टेण्डर हत्याउने योजना बनाएको टेलिकमकै प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
झण्डै पाँच अर्वको टेण्डरमा सेटिङ गर्दा एजेन्ट थापाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाइ सिस्टमसमेत कब्जामा लिएर अन्य कम्पनीहरूको फाइल अपलोड नै गर्न नदिई आफ्नो कम्पनीको मात्र टेन्डर समावेश गरेका छन् । ‘सिस्टम नै ह्याक’ गरेर एकलौटी टेन्डर भरेको यो नौलो घटना हो ।
टेण्डर प्रकृयामा विदेशी कम्पनीहरू हुवावे, जेटीई, नेटक्य्राकर, ओईएम, एमडक्स, इरिक्सनलगायतले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललयको सिस्टममा फाइल अपलोड गर्न नसकेका कारण भाग लिनै पाएनन् । स्रोतका अनुसार ओराकल र नेटक्य्राकर भने अमेरिकन कम्पनी रहेका कारण सीएसजीसँगै मिलेका छन् ।
एकै दिन एकै समयमा सीएसजीको मात्रै फाइल अपलोड हुनु तर, अन्य कम्पनीको फाइल अपलोड नहुनुलाई अख्तियारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । यो डरलाग्दो भ्रष्टाचारको रुप हो ।
टेण्डरमा भाग लिन नपाएका केही कम्पनीहरूले अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा प्रत्यक्ष रुपमा बाहिर नदेखिएका विचौलियाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई समेत मिलाएर थापालाई सहयोग गरी ठेक्का हत्याउन लागेका छन् ।
पाँच वर्ष अघिको पुरानो प्रवधिलाई आधार मानेर आह्वान गरिएको यो टेण्डर सफल भएको खण्डमा एकातिर टेलिकमको सिस्टममा झनै खरावी आउने छ भने, अर्कोतिर विचौलिया र एजेन्टले करोडौँ कमिशन कमाउने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ ।
टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले सन् २०१८ मा तयार पारिएको ‘गार्टनर’ ले रेटिङ गरेको सूचीलाई आधार मानेर विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गराएकी थिइन् । ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका यी कम्पनीका फिचरहरुलाई टेण्डर आह्वान गर्दा जुन शर्त राखिएको छ, ती सबै प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको बताइएको छ ।
टेलिकमको बोर्डले नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने र पूरानो प्रविधिलाई फाल्नुपर्ने गरी ‘गार्टनर’लाई हटाएर टेण्डर आह्वान गर्न पटकपटक निर्णय गरेको थियो । निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी भविश्यमा अख्तियारको फन्दामा पर्छु भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गोरख थापाजस्ता शंकास्पद पात्रको लहलहैमा लागेर कमिसनको लोभमा टेलिकम डुबाउने खेलमा लागेकी छिन् । थापा र पहाडीका श्रीमान् विश्वबन्धु दैनिकजसो मेरियट होटलमा मिटिङ बस्ने गर्दछन् ।
त्यसो त हुवावेलगायतका कम्पनीहरूले टेण्डरमा भाग लिन नपाएका कारण अन्यायमा परेको भन्दै पुनः टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराउन टेलिकममा निवेदन दिएका छन् । तर, निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेकी छिन् । पहाडीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सफ्टवेयरमार्फत प्रस्ताव पेश भएको हुँदा अन्य कम्पनीले किन प्रस्ताव पेश गरेनन् भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको तर्क दिंदै आएकी छिन् ।
अब टेलिकमले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरेपछि ठेक्का स्वीकृत गर्छ । पहाडीले केही दिन भित्रमै प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययनका लागि मूल्यांकन कमिटी बनाउन लगाएकी छिन् । प्राविधिक प्रस्ताव सफल भएको खण्डमा सीएसजीको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर ठेक्का स्वीकृत गरी एलओआई दिने तयारीमा पहाडी भित्रभित्रै लागिसकेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार यो टेण्डर सफल गराएको खण्डमा थापाले पहाडीलाई कम्फर्म प्रवन्ध निर्देशक बनाउने आश्वसन दिएका कारण पहाडी जुनसुकै हालतमा गैरकानूनी निर्णय गरेर भएपनि सीएजीलाई टेलिकमको विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर दिलाउन चाहन्छिन् ।
अहिलेकै अवस्थामा ‘गार्टनर’ लाई आधार मानेर सीएसजीलाई विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर दिने हो भने केही वर्षपछि फाइभजी भित्रिदा उक्त सफ्टवेयरले कामै नगर्ने र टेलिकमलाई अर्बौं क्षती हुने टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘गार्टनर’लाई आधार मान्दा विलिङ सफ्टवेयरमा फोरजीसमेत राम्रोसँग नचल्ने र दोब्बर खर्च हुने टेलिकमको बोर्डमै पटकपटक कुरा उठिसकेको छ ।
‘गार्टनर’ को विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित गरेकै छैन । तर, नेपालमा मात्र यसलाई लागू गर्न खोज्नुलाई टेलिकमलाई २ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी पुर्याउनु रहेको टेलिकम स्रोत दाबी गर्छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिलिङको ठेक्का त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै वैशाख ३० गते पत्राचार नै गरी सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, टेलिकमले भने उक्त निर्देशन लत्याउँदै संशोधन गर्नुको साटो उल्टै म्याद थप्दै साउन १५ गते मंगलबार अन्तिम दिन तय गरेर टेण्डर गराएको थियो ।
अहिलेसम्म पटकपटक म्याद थप गरी टेलिकमले बिलिङमा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । विलिङ सफ्टवेर प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडीसँग पटकपटक बयान लिइसकेको छ ।