ओलीको कुरा कसले पत्याउने ?

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा विशेष परिस्थितिमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको मुखबाट फेरि पनि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने वाणी निस्कियो । सुन्दा अत्यन्तै आनन्द लाग्ने यी वाणी, व्यवहारमा लागू भए सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरू राज्यसत्तामा हाबी भए । जसबाट राज्यले आठ अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ गरेको भए राज्यले ८ अर्ब गुमाउनुपर्ने थिएन ।

जनतालाई २४ घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेर त्यतिबेला उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विभिन्न उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । जसको महसुल तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । तर, उद्योगीले शक्तिको आडमा उक्त रकम तिर्न मानेनन्, त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।

ओलीले तत्काल विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आदेश दिएका थिए । तर, घिसिङले आफ्नो अडान नछाडेपछि उनलाई हटाइएको थियो । यसबाट ओलीको नियत उदाङ्गो हुन्छ ।

०७५ सालदेखि जारी यो मुद्दा उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, लेखा समिति हुँदै लाल आयोगसम्म पुग्यो । ती सबै निकायले रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरे । तर पनि उद्योगीले रकम नतिर्ने नियत देखाएपछि यो मुद्दा फेरि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला बल्झिएको छ ।

बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरणको बोर्डमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने दुईजना सञ्चालकमाथि कारबाहीस्वरुप उनीहरूलाई हटाइएको छ । त्यसको ठाउँमा आ–आफ्ना पार्टीका ‘एसम्यान’लाई ल्याइएको छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेझैं दुई सञ्चालकलाई हटाएपछि फेरि पनि बक्यौता तिराउन घिसिङले ढिपी कस्लान् र ? अथवा ढिपी कस्नु अगाडि नै उनको पनि राजीनामा आउने छ ?

चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको मुखबाट फेरि पनि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने वाणी निस्कियो । तर, ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरू राज्यसत्तामा हाबी भए । जसबाट राज्यले आठ अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जबजब राज्यबाटै अन्यायपूर्ण काम हुन्छ, तबतब नेपाली जनताले ‘सतीले सरापेको देश’ भन्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली जनतालाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएपछि सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई आम जनताले ‘देवता’ बनाए ।

वास्तवमा लोडसेडिङबाट आम जनतालाई मुक्त गराउनु चानचुने कुरा थिएन । एकातिर ‘लोडसेडिङ’ अर्कोतिर उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन । त्यस्तो संकटको घडीमा विद्युत् प्रयोग गरेर पनि राज्यसत्ताको आडमा रकम नतिर्ने ती उद्योगी होइनन्, राष्ट्रघाती अपराधी हुन् । त्यस्ताको पक्षमा उभिएर ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर कसले पत्याउने ?

यदि मुलुकमा सुशासन कायम हुन्थ्यो भने त्यतिबेलै उक्त विद्युत महसुल उठ्ने थियो । त्यतिबेला पनि राज्यसत्ताकै आडमा उद्योगीहरूले महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आए । राज्यसत्ताले ती उद्योगीहरूलाई धाप नदिएको भए यो विवाद उल्झने नै थिएन । उहिल्यै सल्टिसक्थ्यो । तर, दुर्भाग्य व्यापारीहरू यो देशमा यति शक्तिशाली भए, जसले नेपालको नियम, कानुन नमान्दा पनि राज्य उनकै पक्षमा लागिरहेको छ । यो भन्दा नालायक लाजमर्दो कुरा अरू के हुनसक्छ ?

ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ब्युँतिएको यो एउटा उदाहरण हो । शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूको कथा बेग्लै छ । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई न अख्तियारले कारबाही गर्न सकेको छ, न त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै । विगतमा सुशासन कायम गर्ने नाममा ओलीले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेका थिए ।

जुन उद्देश्यका साथ ती निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिए, त्यसका विपरीत काम भइरहेको छ । अर्थात्, ती निकाय भ्रष्टाचारी, बिचौलियाहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र प्रधानमन्त्रीका नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रुपमा रूपान्तरण भएका छन् । यति धेरै बेथिति त पञ्चायतकलामा पनि देखिएको थिएनन् ।

त्यसैले व्यवस्था फेरिँदैमा अवस्था फेरिन्छ भन्ने हुँदो रहेनछ । नेता भ्रष्ट भएमा देशै गन्हाउँछ भनेझैँ जताततै नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाको सृजना पनि यिनै नेताहरूले गरेका हुन् । जनताले के भन्लान् भन्ने चिन्ता नभएपछि हुने यस्तै हो ।