बिचौलियाको सेटिङमा ओलीले कुलमानलाई हटाउन खोज्दैछन्

संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाएका छन् । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा विगतको जस्तै दम्भ कायम छ कि सुध्रिए भन्ने प्रश्न अहंम् बनेको छ ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओली डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको सवा आठ अर्ब प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा देखिएका छन् । ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रयोग गरेर अर्बौँ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन नदिने चलखेल गरेको आरोप छ । ओलीकै निर्देशनमा सभापति पोखरेलले पदीय मर्यादा ख्याल नगरी विवादित उद्योगीसँग ‘गोप्य भेटघाट’ गरेको विषय संसदमै उठेको छ ।

प्रिमियम महसुल उठाउन लागेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई हटाउने तयारी ओलीको छ । घिसिङलाई कारबाहीको निर्देशन दिने उद्देश्यले पोखरेलले लेखा समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, एमालेबाहेकका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि पोखरेलको योजना सफल हुन सकेन ।

विगतमा सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक कार्यालयदेखि अदालतसम्मले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । महसुल उठाउन प्राधिकरणले पछिल्लो पटक बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बाँकीको लाइन काट्ने तयारी थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणसँग टसल सुरु भएको छ । अर्बौँ राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको बताइन्छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको सवा आठ अर्ब प्रिमियम महसुल बक्यौता, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति र सदस्यहरूको भूमिकाका साथै सरकारको कार्यशैलीबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’सँग दृष्टिले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश–

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको आठ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा सरकार र लेखा समिति नै लागे किन ?
बिचौलियाको सक्रियता र मध्यस्थतामा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति प्रकरणपछि असान्दर्भिक विषयवस्तुको उठान भइरहेको छ । विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति नै बनाएर प्रिमियम महसुल बक्यौताबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा लेखा समितिले बक्यौता असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसका साथै महालेखाको प्रतिवेदन, अख्तियारको प्रतिवेदन र सम्मानित अदालतको फैसलासमेत बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्छ भन्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्ट लेखिएको छ–तीन अवधिको बक्यौता । सुरुको र अन्तिम अवधिको महसुल बक्यौता करिब १४ अर्बको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । बाँकी ८ अर्बभन्दा बढी असुल उपर गर्ने लाल आयोगको प्रतिवेदन छ । मन्त्रिपरिषद्को दुई–दुई पटकको निर्णय, लाल आयोगको प्रतिवेदन, रिजाल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन, सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न मिल्दैन । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा जुन बहस चलेको छ, त्यो असान्दर्भिक छ ।

बिचौलियालाई सहयोग पुग्ने गरी, समग्रमा ३४० कम्पनीमध्ये ६१भन्दा बाहेकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फतको महसुल रकम तिर्दै आएका छन् । अतिरिक्त सुविधा लिएपछि राजस्व तिर्नुपर्छ । बक्यौता मिनाहा गर्ने प्रपञ्च ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता र मध्यस्थता भएको नाताले सरकार बनिसकेपछि गुण लगाउने प्रक्रियाको थालनी मात्रै हो ।

उद्योगीले तिर्ने बक्यौता सरकारकै ढुकुटीमा जम्मा हुने हो । तर, प्रधानमन्त्री र लेखा समितिका सभापति नै बक्यौता उठाउने निर्णयविरुद्ध किन जानुभयो ?
उहाँहरू सरासर गलत बाटोमा हुनुहुन्छ । एक, सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न मिल्दैन । अदालतको आदेशमा बहस होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो । दोस्रो, जसरी विद्युत् महसुल बक्यौताको विषय अख्तियारमा लाने प्रयास भएको छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ । अख्तियारमा प्रमुख त उहाँहरूको कार्यकर्ता रहेको विषय जगजाहेरै छ । यो भनेको अख्तियारमा लगेर विषयबस्तु गिजोलिदिने, समय लिने र बिचौलियाबाट कमिसन लिने प्रपञ्च हो ।

जगदम्बा स्टिलका उद्योगीले खोलेको हिलटन होटेलको प्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्घाटन गरे । उनको मात्रै एक अर्ब ६० करोड बक्यौता छ । उद्योगीले जनतासँग विद्युत् महसुलको रकमसमेत जोडेर लिइसकेका छन् । अकुत मुनाफा लिने तर, राज्यलाई राजस्व नतिर्न केही व्यक्तिले कमिसन दिएका छन् । अर्बौँ राजस्व तिर्नुभन्दा केही करोड कमिसन तिरेर उम्कने प्रयास हो । कमिसनको लोभमा बिचौलिया व्यापारीसँग उहाँहरूको पहिल्यैदेखि उठबस छ ।

प्राधिकरणसँग बिल नै छैन भन्ने कुरा आयो नि ?
प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्टमबाटै बोल्नुभएको छ–बिल भए पो । हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नियमित सेवाको बिल हुन्छ । अतिरिक्त सेवामा प्रिमियम चार्ज जोड्ने हो । त्यसको अतिरिक्त बिल आउँदैन । जति विद्युत् खपत भयो, त्यसमा अतिरिक्त चार्ज जोडेर लिइएको हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको लहडमा होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, लेखा समितिको निर्देशन, महालेखाको प्रतिवेदन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभएको हो । जसले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै राज्य कोषमा अर्बौँ बक्यौता जम्मा गर्न खोजेको छ, उसलाई चाहिँ अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने र हुर्मत लिने काम गर्न खोजिँदै छ । अर्कोतर्फ जो बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट बक्यौता नतिरी बसेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ असाध्यै राम्रा जस्तो गर्न खोजिँदै छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणको एकजना कर्मचारीसँग जुहारी खेल्नुको कारण के हुन सक्छ ?
२०७३ सालअघि सिधै उद्योगपतिले कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर उद्योगमा २०÷२२ घण्टा बिजुली जाने अवस्था थियो । आम जनताले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार बेहोर्नुपरेको स्थितिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि जनता लोडसेडिङमुक्त गए । त्यसपछि उद्योगहरूलाई छुट्टै डेडिकेटेट टंक लाइनमार्फत विद्युत् दिन थालियो । उद्योगीले राजस्व तिर्नुपर्ने भयो ।

विद्युत् महसुल नतिरेपछि घिसिङ अदालतमा जानुभयो । बीच समयको ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन सम्मानित अदालतले आदेश दियो । त्यो रकम बिचौलिया उद्योगीले नतिर्ने हो भने अरु उद्योग÷कम्पनीले किन तिर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजस्व नतिर्ने, कमिसन दिने प्रणालीबाट अब चल्दैन । कमिसनले व्यक्ति चल्छ, राज्य चल्दैन । राज्य त राजस्वले चल्छ भनेर प्राधिकरण बक्यौता उठाउन लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा शंका छ । ओलीले बक्यौता रकम छाडिदिनुस्, मिनाहा गरिदिनुस् भन्नुको कारण त्यहाँ केही बिचौलियाले खेलेका छन् ।

बिचौलियाको पक्षमा लागेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कर्मचारीसँग प्रतिशोध साँधे भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि १८ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका जनताले राहत पाए । तर, बिचौलियाहरू जसले कमिसनकै आधारमा व्यापार गर्थे र राज्यलाई राजस्व तिर्दैन थिए, उनीहरूले राजस्व तिर्नुपर्ने भयो । लोडसेडिङमुक्त भएपछि इन्भर्टरको व्यापार भएन । सोलारको व्यापार भएन । त्यसबाट कमिसन नआउने भयो । त्यसकारण लोडसेडिङमुक्त भएको ओलीलाई मन परेको छैन । त्यही कारण ओलीहरूको टार्गेटमा सदैव कुलमान घिसिङ परे ।

घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङमुक्त अभियान, विद्युत् विस्तार, भारतमा विद्युत् निर्यात, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसक्यो । यस्तो अवस्थामा फेरि कुलमानमाथि आक्रमणमा उत्रिनुको कारण बिचौलियासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध नै हो ।

त्यसकारण कुनै पनि दिन ओलीले कुलमानलाई हटाए भने अनौठो मान्नु पर्दैन । किनकि, हिजो पनि कुलमानलाई कारबाही गरेकै हुन् । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुईजना सदस्यलाई ‘राजस्व उठाउनुपर्छ, बिचौलियालाई बक्यौता छुट दिनु हुँदैन’ भनेबापत सरकारले स्पष्टीकरणका नाममा हटाउने काम भएको छ । गरिब जनतालाई सय रुपैयाँमा जरिवाना लगाएर लाइन काट्दा १ लाख ४८ हजार घरधुरीको लाइन काटिँदा कोही बोल्दैन । तर, ६ जनाको लाइन काटिँदा संसदको रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आउँछ–खबरदार लाइन काट्न पाइँदैन । यसले प्रधानमन्त्रीको नियत बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्नुभएको हो कि ?
प्रधानमन्त्रीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोडिदिन ठाँडो निर्देशन दिनुभयो । आम नागरिकले विद्युत् महसुस तिर्न नसक्दा २५ प्रतिशत जरिवानासमेत तिरेर असुल उपर गर्ने अनि उद्योगपतिहरूले राजस्व तिर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । ६१ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । अन्य उद्योगीले महसुस तिरेका छन् । तीन÷चार वटा बिचौलियाले विद्युत् महसुस नतिर्नुस्, हामी मिलाउँछौँ भनिराखेका छन् । अनि त्यसैलाई मलजल गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले ठाँडो निर्देशन दिएर महसुल तिर्नु पर्दैन, लाइन जोडिदेऊ भन्नु लाजमर्दो अवस्था हो ।

लेखा समिति सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण चाहिँ के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्नुहुन्छ, लेखा समिति सभापति पोखरेलले त्यही गर्नुहुन्छ । ओलीको चाल बक्यौता जसरी पनि मिनाहा गर्ने, कुलमानको हुर्मत लिने, आम जनतामा कुलमान खराब छन् भनेर भ्रम छर्ने र बिचौलियासँग लेनदेन गर्ने हो । पछिल्लो समय माननीय सभापतिले बिचौलियाको भाषा बोलिराख्नुभएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जुन उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएको थियो, त्यहीअनुसार यो सरकार अगाडि बढेको छ । ओली सरकारको हालसम्मका कुनै पनि भूमिका सुशासन र सामाजिक न्यायसँग मेल खाँदैन । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा फलानो व्यक्ति हुनुपर्छ । यदि, भएन भने हामी तपाईँलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि ओलीसँग अविश्वास पैदा भएको थियो । अहिले देखिहाल्नुभएको छ नि धितोपत्र बोर्डको जिम्मा कसलाई दिइएको छ । कसलाई नियुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, त्रिभुवन विद्यविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा भिसी नियुक्त गरिएको थियो । त्यसलाई ओलीले खारेज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । अघिल्लो सरकारले बेचन झालाई पक्राउ ग¥यो । अहिले झाको बयानमा माथिबाट प्रश्न र जवाफसमेत दिएर सही गर्न लगाइएको छ भन्ने सूचना हामीकहाँ आएको छ । बेचन झासँग बालकोट र बुढानीलकण्ठ दुवै जोडिने स्थिति पैदा भइसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेले त स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि नयाँ गठबन्धन भनेका छन् नि ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन तीन वटा विषयसँग जोडिएर आयो । जेलमा भएका भ्रष्टहरूलाई निकाल्न, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन र आफू जेल जानुपर्ने परिस्थितिबाट बच्नका लागि बनेको सरकार हो । विद्युत् महसुल मिनाहा प्रकरण, धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति प्रकरणसहित जुन जुन प्रकरणमा कांग्रेस र एमाले जोडिएका छन्, त्यसबाट कसरी उन्मुक्ति दिलाउने भन्नेमै सरकार केन्द्रित छ । सरकारको प्राथमिकता जनताको समस्या, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास निर्माण र समृद्धिमा छैन । मूलतः बिचौलियालाई खुसी पार्ने, बिचौलियालाई जहाँजहाँ समस्या छ, त्यो समाधान गरिदिनेमा सरकार केन्द्रित छ ।

बिचौलियाको काम गर्ने भूमिकामा ओली सरकार क्रियाशील छ भन्ने कुरा प्रारम्भिक रूपमै देखिएको छ । राजदूत नियुक्ति, प्रदेश प्रमुख हेरफेर, कमिसनमा आधारित सरुवा, बढुवाले त्यसको छनक देखाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष जोडिएका प्रहरीको सरुवा, जसले अनुसन्धान गरेको छ, त्यसैलाई स्पष्टीकरण माग्ने घटनाक्रमले के देखिन्छ भने, बीचमा भत्किएको बिचौलिया, दलाल, भू–माफियाको सेटिङ जोड्ने प्रक्रियामा सरकार लागेको छ ।

सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन भएकाले संसदमा विपक्षी दलको आवाज अलि मधुरो भएको हो ?
सत्य कहिल्यै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । हामी सत्तापक्षमा हुँदा पनि दृढतापूर्वक सत्यको पक्षमा उभिएका थियौँ । मैले संस्थागत भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ भनेर संसदमा बोल्दा तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले अढाई महिना सदन अवरुद्ध गर्नुभयो । त्यसपछि मैले राखेको कुरा रेकर्डबाट हटाएपछि मात्रै उहाँले सदन संचालन गर्न दिनुभयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, सुन तस्करी, यती, ओम्नी, वाइडबडी, पशुपतिको जलहरी काण्डजस्ता अनेकौँ विषय हामीले सदनबाट निरन्तर उठाइरहेका छौँ । हामी रचनात्मक, सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ । गलत कामको जमेर विरोध गर्छौँ ।

कांग्रेस र एमालेले जस्तो प्राविधिक विषयमा लगातार सदन अवरोध हामी गर्दैनौँ । उदाहरणका लागि, विद्युत् महसुलको बक्यौता, गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा प्रकरण र पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको केही दिनअघि संसदमा दिएको जवाफ झुटो थियो । मैले प्रधानमन्त्रीले गलत जवाफ दिन मिल्दैन । सत्यलाई भ्रमले छोप्न सकिँदैन, सबै झुटो बोल्नुभएको छ भन्दा उहाँले आधा घण्टा मलाई नै गाली गर्नुभयो । खबरदार–बोल्नुहोला भन्नुभयो । मैले भने– हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले झुटो बोल्दा सत्य के हो देखाउन पाइन्छ । हामी सडकबाट होस् या सदनबाट निरन्तर संस्थागत भ्रष्टाचारविरोध अभियानको नेतृत्व गर्छौँ । अराजकता, अनियमितताको खबरदारी गर्छौँ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि त पर्याप्त काम भएनन् नि होइन ?
देखिएका फोहोर सफा गर्ने, नदेखिएका फोहोर देखाउने काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हाम्रो पार्टीको कार्यनीति हो । हामीले समाजवादलाई रणनीति बनाएका छौँ । भ्रष्टहरू जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था माओवादी सरकारमा बन्यो । झन्डै १२ सय भ्रष्टहरू जेलमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत डेढ वर्षमा २५ सय मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने क्रम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भयो । ललितानिवास हुँदै गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा संस्थागत भ्रष्टाचारका २५ वटा फाइल खोल्ने निर्णय तत्कालीन गृहमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभयो । त्यसै दिनबाट सरकारलाई संकट पैदा भयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई किनारा लगाउने प्रक्रियामा बेचन झा पक्राउ परेपछि ‘स्वर्ग जाँदा पनि सँगै, नर्क जाँदा पनि सँगै’ भन्नेहरू रातारात गठबन्धन परिवर्तन गर्न पुगेको तथ्य लुकेको छैन । त्यसपछि गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा प्रकरणमा ओलीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसका सांसदहरूले सदनमा कुरा उठाएका थिए । हामी चाहन्छौँ, सार्वभौम संसदमा भ्रष्टाचारको विषयमा उठाएको आवाज सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा नफेरियोस् ।

अन्त्यमा संविधान संशोधनबारे माओवादीको धारणा के हो ?
कांग्रेस र एमालेले पछाडि फर्किने सहमति गरेका छन् । संघीयता खारेज गर्ने, समावेशी, समानुपातिक हटाउने, स्थानीय तह घटाउनेलगायतका मुलुकलाई एकात्मक व्यवस्थामा फर्काउने कुचेष्टा भइरहेको छ । त्यसको विरुद्धमा हामी आम जनताको साथ र सहयोगमा संसदभित्र पनि र बाहिर पनि दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्छौँ ।