काठमाडौं । संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक आगामी संसद् बैठकमा पेस गर्न आग्रह गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकलाई कांग्रेस, एमाले र माअेवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले सहमति जनाएपछि अघिल्लो साताको बिहीबारको बैठकबाट पास भएको थियो । मानवअधिकार समितिबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल भई पारित भएको भनिएको छ । संसदीय समितिमा मुख्यतया चार विवादित विषयमा सहमति भएको छ ।
समितिले ‘पीडित केन्द्रित’ विवाद टुंग्याइएको दाबी समेत गरेको छ । तर, कार्यदलले उल्लेख गरेका विषय पीडकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायबाट प्रेरित रहेको भन्दै पीडितहरु उक्त विधेयकप्रति अझै पनि आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । अझै पनि विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनको विषय प्रष्ट रुपमा वर्गीकरण भएको देखिँदैन ।
युद्धमा हतियार बोकेका लडाकुमाथि भएको बलात्कारमा पनि विधेयक मौन छ । यतिमात्र नभै ‘जनयुद्ध’मा बाल लडाकुको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी वा हतियारधारी समूहलाई नियन्त्रणमा लिई दिइएको यातना, क्रूर हत्याजस्ता युद्ध अपराधलाई फौजदारी न्यायको दायरामा ल्याउन विधेयक चुकेको अवस्था छ ।
यस्ता अपराधलाई क्षतिपूर्तिमा लगेर टुंग्याइएको देखिन्छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र मुद्दा चल्ने भन्दै घुमाइफिराई मेलमिलापमुखी बनाउन उद्दत भएको देखिन्छ ।
यसका अलवा अक्षम्य अपराधलाई पनि ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ भन्ने नाममा सामान्यीकरण गरिएको अवस्था छ । यतिमात्र नभै, यस्ता संगिन अपराधमा पनि पीडित र पीडक बीच मेलमिलाप गर्न सकिने बाटो विधेयकले खोलेको अवस्था छ ।
टिआरसी विधेयक राजनीतिक रुपमा सहमतीको बिषय भन्दा पनि पीडितको न्यायिक हकको बिषय बन्नुपर्छ । यो नेपालका राजनीतिक दल, संसद, सरकारको मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय समेत हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता भएन भने विधेयकले वैधता पाउँदैन ।
विधेयकमा रहेका मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या, जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना जस्ता बिषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघनका नाममा अमानवीय वा क्रूरता पुष्टि नभए सामान्य अपराध जसरी क्षमायोग्य भनेर टुंग्याउने भित्री मनसाय विधेयले बोकेको छ ।
विधेयकमा अक्षम्य अपराधमा पनि पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गंभिर छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कार्य विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य पनि भविष्यमा क्षमायोग्य हुनसक्ने छन् ।
विधेयकमा अक्षम्य अपराधमा पनि पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गंभिर छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कार्य विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य पनि भविष्यमा क्षमायोग्य हुनसक्ने छन् ।
यतिमात्र नभई गैरराज्य पक्षबाट भएका यातनाबारे पनि विधेयकमा प्रष्ट छैन । युद्ध सकिएर शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षपछि बन्न थालेको कानुनले पीडितको विश्वास जित्न नसक्नु विडम्वनाको बिषय बनेको छ ।
यसर्थ, विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन संसदमा अझै व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । ताकि द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको सत्य उजागर गर्न, पीडकको पहिचान गर्न, मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न जो कोहीमाथि पनि अदालतमा अभियोजन र कारबाही गर्न तथा पीडितलाई चित्तबुझ्दो ढंगले परिपूरण दिलाउन सकियोस् । नत्र फेरी पनि पिडकहरु नै खुशी हुने र दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ ।
यसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु पीडित केन्द्रित हुने सुनिश्चिततासहित विधेयक पारित गरिनुपर्छ । तब मात्र पीडितलाई न्यायको भरोसा जाग्ने छ । विधेयकप्रति स्विकार्यता पनि बढ्ने छ ।
अर्को, कुरा ‘ठेक्का’ को शैलीमा तीनवटा ठूला दलले सहमति भयो भनेर मात्र पनि हुँदैन । कम्तीमा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अपनत्व कायम हुनेगरी विधेयक अघि बढाइन जरुरी छ ।
