बिलिङ टेण्डरमा टेलिकमको चलखेल

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीको लागि चौथो पटक टेन्डरको म्याद थप गरेपनि कुनै पनि नयाँ कम्पनीले आवेदन नदिएपछि पुरानोलाई निरन्तरता दिने गरी कागज पत्र तयार पारिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले बिलिङ र कस्टमर सपोर्ट सिस्टमका लागि पछिल्लो चार महिनामा चार पटक टेन्डर म्याद थपको सूचना निकालेपनि नयाँ कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन । एउटै टेन्डरका लागि पटक–पटक सूचना निकाले पनि आवेदन नपरेपछि पुरानैलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।

खासगरी नेपालका रहेको चिनियाँ हुवाई कम्पनीलाई ल्याउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपनि डलरको दरभाउ दुई वर्षअघिकै हुँदा सो कम्पनीले अनिच्छा गरेपछि तत्काललाई एसिया इन्फोलाई नै निरन्तरता हुने देखिएको हो । तर, पछिल्लो पटक टेण्डर भर्ने अमेरिकी एक कम्पनीले टेलिकमलाई कानुन अनुसार खरिद नियमावली संशोधन गर्न पत्रचार समेत गरेको छ । पुरानै दररेटमा सहभागी हुननसक्ने भएकाले अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले साउन २०मा पत्रचार गरेको छ । यो विषयमा नेपाल टेलिकमले कुनै पनि प्रकृया अघि बढाएको छैन ।

टेन्डरका सर्तहरू सीमित कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी र चार वर्षअघिको अमेरिकी डलर भाउ अद्यावधिकसमेत नगरी ठेक्का आह्वान गरिएको हुँदा कसैले पनि यस प्रक्रियामा भाग नलिएका हुन् । टेलिकम व्यवस्थापनले हाल सञ्चालनमा रहेको चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिन टेन्डर डकुमेन्ट परिमार्जन वा समीक्षा नगरी नियतवश पुरानै मापदण्डसहितको टेन्डर निकालेको थियो ।

टेलिकमले पछिल्लो पटक साउन १ मा म्याद थपको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । गत चैत १८ मा पहिलो पटक बिलिङ र कस्टमर सपोर्ट सिस्टमका लागि टेन्डर मागको सूचना जारी गरेकामा त्यसयता जेठ ६, जेठ २७ र असारमा कम्पनीले म्याद थपको सूचना निकालेको थियो ।

यस पटक जुलाई ३१ अर्थात् साउन १६ सम्मको समय थपिएको थियो । तर यो अवधिमा कुनै पनि नयाँ कम्पनी आएनन । तत्कालीन टेलिकम सञ्चालक समितिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको हुँदा अहिले संशोधन गर्न नमिलेर जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिएको छ ।

१२ वर्ष पुरानो बिलिङ प्रणालीका कारण फोन नलाग्ने, बीचमै काटिने, नेटवर्क अवरुद्ध हुने जस्ता समस्या दोहोरिएपनि टेलिकमका व्यवस्थापकहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।

सन् २०१८ मा ‘गार्डनर’ ले तोकेको शर्तमा टेण्डर आह्वान गर्न नहुने र नयाँ प्रविधिमा जाँदा सबैलाई मान्य हुने टेण्डर निकाल्नुपर्ने कुरा बोर्डले पटक पटक पास गरे पनि व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

नयाँ विलिङ प्रणालीका लागि नयाँ मापखण्ड बनाउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएपनि टेलिकमका व्यवस्थापकले वेवास्था गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक ०७९ माघमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा ७ देखि ११ प्रतिशत लिकेज (चुहावट) हुने गरेको औंल्याएको थियो । यसले गर्दा टेलिकमलाई उलेख्य आर्थिक नोक्सानी भइरहेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

टेन्डर डकुमेन्ट नै सीमित कम्पनीलाई मिल्ने गरी बनाइएको प्रस्टै देखिने भएकाले आवेदन नपरेका स्रोतको दावी छ । चार वर्ष पुरानो ठेक्का प्रस्तावमा सामेल गरिएको तत्कालीन अमेरिकी डलर विनिमय दरलाई अद्यावधिक नगरी पुरानै प्रस्ताव लामो समय अड्काएर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्यालकै पालामा पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि उक्त प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै वैकुण्ठ अर्याल सचिव नियुक्त भएका थिए । अर्यालले उक्त प्रक्रियाअनुसार नयाँ प्रणालीका लागि ठेक्का आह्वान गर्नुको साटो पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएका थिए ।

पटक पटक टेन्डरको म्याद थपिनु र उक्त टेन्डरमा आवेदन नपर्नुको कारणमा भने बिलिङ्गको लागि तोकिएको अमेरिकी डलरको विनियम दर रहेको छ । टेलिकम स्रोतकाअनुसार उक्त टेन्डरमा डलरको मूल्य चार वर्षअघिको दर अर्थात ११७ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर आजको अहिलेको विनियम दरअनुसार डलरको भाउ १३४ रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ ।

४ वर्ष अगाडि बनाएको डकुमेन्टमा त्यसबेलाको ट्राफिक डाटा, सिस्टम र डलर मूल्य लगायतका विषयहरु थिए तर अहिले त्यसमा धेरै परिवर्तन भई सकेको छ । त्यसैले एउटै कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप्नुभन्दा नयाँ गुणस्तरीय प्रविधि भित्र्याउनु टेलिकमको हितमा छ ।