सर्वोच्चको फैसलाले संसदलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शारिरीक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार मान्न नसकिने भन्दै नयाँ व्याख्या गरेको छ । २०७५ सालको मुद्धामा २०८० सालमा भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । यस्तो व्याख्या गरेपछि संसदमा चलिरहेको बैबाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सहयोगी बन्न सक्ने आधार तय भएको छ ।

अहिले नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ । कानुनअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्दैन ।

थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन । यही विषयमा संसदका विभिन्न समितिहरूमा छलफल चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । जुन कानुन निर्माणमा सहयोगी बन्न सक्ने भएको छ ।

बलात्कारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाका विषयमा धेरै प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बलात्कार ठहर हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐतिहासिक व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले एक मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘शारिरीक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार मान्न नसकिने’ व्याख्या गरेपछि बलात्कारको मुद्धा अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।

नवलपरासीमा भएको घटनापछि दर्ता भएको यो मुद्दामा सुरुमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा समेत चलेको यो मुद्दा त्यहाँबाट समेत फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन आएको थियो ।

सर्वोच्चले ऐतिहासिक व्याख्यासहित बलात्कारको आरोप लागेका अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई सफाइ दिएको छ । यादव ६ वर्ष जेल बसिसकेपछि सफाई पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले गरेको फैसालको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै यादवले पूर्णतः न्याय पाएका छन् । तर, उनी ६ वर्ष जेल बसिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले केवल पीडित भनिएको व्यक्तिको बकपत्रका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नसकिने फैसला गरेको छ । ‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन । अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको दाबी गरेको भए पनि उनीहरूबीच सहमतिमै शारिरीकसम्बन्ध भएको ठहर गरेको छ । ‘मिसिलबाट २०७५ (एम) को उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको तथा निजले प्रतिवादीको डर, धाक धम्की वा प्रलोभनमा परी करणीको लागि मञ्जुरी दिएको भन्ने नदेखिँदा निजको स्वतन्त्र सहमतिमा नै प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीको वारदातको अस्तित्व नै देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यो मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास दुवैले आरोपीलाई दोषी ठहर गरेका थिए । जिल्ला अदालत नवलपरासीले ८ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेकोमा उच्च अदालतले सोही फैसला सहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पीडित भनिएकी महिला र आरोपीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको तर, पछि पीडित भनिएकी महिलाले आफ्ना बुबाको दबाबमा आरोपीविरुद्ध कसुर लाग्ने गरी झुटो बयान दिएको ठहर गरेको छ ।