राजनीतिमा सधैँ इतिहासको ब्याज भजाएर खान पाइन्न भन्ने कुरा बंगलादेशका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ । जतिबेला बंगलादेश स्वतन्त्र भयो, त्यतिबेलाको परिवेश बेग्लै थियो ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका योद्धाका परिवारलाई शेख मुजिवुर रहमानले सरकारी सेवामा ८० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध सन् २०१८ मा पनि अहिले जस्तै विद्यार्थीहरूले विरोध गरेपछि त्यतिबेला शेख हसिनाको सरकारले उक्त कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो ।
तर उच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै सरकारलाई सन् २०१२ को आरक्षण प्रणाली लागू गर्न आदेश दियो । त्यही निहुँमा अहिले फेरि आरक्षण कोटाको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।
तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी मारिए । हजारौँ विद्यार्थी घाइते भए । विद्यार्थी आन्दोलनले जनविद्रोहको रूप लिएपछि अन्ततः करिब २० वर्षदेखि चार कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएकी शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
बंगलादेश हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो । बंगलादेशमा बलेको आगो नेपालमा पनि नसल्किएला भन्न सकिन्न । किनकि, कारण फरक भए पनि गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासनजस्ता समस्या नेपाल र बंगलादेशको समान छन् । पछिल्लोपटक बंगलादेशको आर्थिक अवस्था सुध्रदै गए पनि शासक वर्ग तानासाही बन्दै जाँदा आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्यो ।
आफ्ना पिता मुजिवुर रहमानको ब्याज खाँदै पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेकी शेख हसिना देशबाटै निर्वासित हुनुप¥यो । यसमा आन्तरिक कारण मात्र होइन, बाह्य कारणहरू पनि होलान् । तर, आँखा अगाडिको दृश्य भनेको आरक्षणका विरुद्ध जनविद्रोह नै हो ।
नेपालमा पनि धेरै व्यवस्था फेरियो, जनताको अवस्था फेरिएन । आम जनता अहिले निराशामा छन् । निराशाले विद्रोह जन्माउँछ भन्ने चेत हाम्रा नेताहरूमा देखिँदैन । उनीहरू सात सालको क्रान्तिदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आफ्नो भूमिका रहेकोमा गर्व मात्र गर्दैनन्, सत्तामा आलोपालो गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने अकूत, सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेशपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल परेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान गएको छैन । सत्तामा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेका छन् । हरेक ठूला काण्डमा अहिलेका नेता मुछिएका छन् । यो भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो ।
जनअसन्तोष भुसभित्रको भुम्रो बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । समानुपातिक समावेशी प्रणाली खारेज गर्ने तयारी छ । यो नै नेपालको लागि विद्रोहको बीउ बन्न सक्छ । त्यसमाथि ओली र हसिनाको चरित्र मिल्दोजुल्दो पनि छ ।
यही जगमा दश वर्षे जनयुद्ध पनि भयो । त्यो जनयुद्ध गरिबी, अभाव, बेरोजगार र भ्रष्टाचारकै कारण मौलाएको थियो । आम जनता यस्ता कुराबाट उन्मुक्ति चाहन्थे, त्यसैले ‘जनयुद्ध’ सफल भयो । राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १६ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि जनताको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । बरु उल्टै देश बर्बादीको बाटोमा जाँदैछ । गाउँका युवा रोजगारीका लागि खाडीमा भासिँदा गाउँ रित्तो बनेको छ । सहरको अवस्था पनि त्यो भन्दा कम छैन ।
टाढा, बाठाका छोराछोरी, युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन् । सिंगो देश वृद्धाश्रममा परिणत हुँदै छ । आयातले अर्थतन्त्रको ढाड सेकिएको छ । रेमिटेन्स मात्र नआउने हो भने नेपाल श्रीलंकाभन्दा अगाडि टाट पल्टिसक्थ्यो । तै पनि जो युवा नेपालमा छन्, तिनीहरू पनि बेरोजगार छन् । देश सुध्रने आशामा राजनीतिक विकल्प खोज्दैछन् ।
बालेन र रवि लामिछानेको उदय त्यही विकल्पको एउटा रूप हो । जसको पछाडि लाखौं युवाको भविष्य जोडिएको छ । पुराना राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट, निरंकुश, तानासाही बने भनेरै नयाँ पुस्ताले नयाँ नेता रोजेका हुन् । सिद्धान्त, विचारले मात्र पेट भर्दैन ।
के कम्युनिष्ट, के कांग्रेस जनतालाई अवसर, रोजगारी र सम्मान चाहिएको छ । त्यसका लागि नेपाली जनता बलिदानी दिन पनि तयार छन् । पटकपटक बलिदानी दिएकै पनि हुन् । तिनकै बलिदानीले यो देशको राजनीति परिवर्तन भएको कुरा नेताहरूले बिर्से । समस्या आफैँमा छ, समाधान संविधानमा खोजिँदै छ ।
जनअसन्तोष भुसभित्रको भुम्रो बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेस, एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । समानुपातिक, समावेशी प्रणाली खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ । यो नै भविष्यमा नेपालको लागि विद्रोहको बीउ बन्न सक्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेख हसिनाको चरित्र अलिअलि मिल्दोजुल्दो पनि छ ।
दुईतिहाइको बहुमत भएको संसद् भंग गरेर जनमतको अवमूल्यन गर्ने ओली देशमा रक्तपात मच्चाएर भए पनि सत्ता टिकाउन चाहन्छन् । त्यही नियतले उनले दुई–दुईपटक संसद् भंग गरेका हुन् ।
जुन कुरालाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले समेत साथ दिएका थिए । न्यायालयदेखि राष्ट्रपतिसम्म सेटिङ मिलाएर संसद् भंग गरिएको थियो । त्यसको राजनीतिक कारण थिएन, पार्टीको गुटगत कारण थियो । यहीबाट बुझ्न सकिन्छ ओली लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसे, अब नमरुन्जेल सत्तामा बस्न चाहन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना नगरेको भए चार वर्ष अगाडि नै बंगलादेशको नियति नेपालले भोग्नुपर्ने थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, यस्तै अवस्था आउला भनेर ओलीले बालुवाटार निवासभित्र बंकरसमेत बनाएका छन्, बाहिर प्राङ्गणमा हेलिप्याड पनि छ ।
शीतलनिवासलाई प्रहरी एकेडेमीसँग जोडेर त्यहाँ पनि हेलिप्याड बनाउने उनको योजना कतै, विपद् परे हसिना जस्तै भाग्ने नियत त थिएन ? भन्ने कुरा झल्याँस्स याद आयो ?
