गत निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी एउटा गठबन्धन र एमाले–राप्रपा अर्को गठबन्धन बनाएर जनतामाझ गएका थिए । निर्वाचनले कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनलाई बहुमत दिएर सरकार चलाउन म्यान्डेट दियो भने, एमाले–राप्रपा गठबन्धनलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दियो । तर, दलहरूले जनादेश भुल्दा निर्वाचनताकाको गठबन्धन भताभुङ्ग भएको छ । दुई फरक गठबन्धनका कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाएका छन् । दलहरूले जनमतको कदर गरेको भए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा हुने थियो ।
सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो खेलाउने काम गरे । त्यसैको परिणाम माओवादी सत्ताबाट सडकमा पुगेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाएका छन् । र, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने एमालेबाट दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्ने काम भइरहेको छ ।
२०६४ सालमा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल बनेका थिए । दुई दलीय व्यवस्थामा गएको भए अहिले एमाले भन्ने पार्टी नै हुँदैन थियो भन्ने चेत एमालेका नेताहरूमा खुलेको छैन । राजनीति यथास्थितिमा चल्दैन र दलहरू सानाठूला हुन सक्छन् भन्ने तथ्य सामान्य राजनीतिक चेत राख्ने सबैले बुझ्ने कुरा हो ।
भारत, फ्रान्स, इटालीलगायतका धेरै मुलुकमा बहुदलीय प्रणाली छ । कुनै एक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था यी देशमा साना पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्छन् । भारतमा भाजपा नेतृत्वको एनडीएको सरकार छ । प्रतिपक्षमा इन्डिया गठबन्धन छ । दुवै गठबन्धनमा थुप्रै पार्टीहरू सामेल छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा लगभग गठबन्धन सरकार बन्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचनअघि दलहरूले न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन बनाउँछन् र जिते राज्य सञ्चालन गर्छन्, हारे प्रतिपक्षमा बस्छन् ।
दलहरूले जब लक्ष्यअनुरूप वास्तवमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् तब उनीहरूको राजनीतिमा औचित्य समाप्त हुन पुग्छ र अर्को राजनीतिक पार्टी नेतृत्व गर्न आइपुग्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ । चुनावी प्रतिविद्धताका नाममा दलहरूले जनतालाई ढाँट्ने काम गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार काण्ड, दुई दलीय व्यवस्थाको सम्भावना, माओवादी र समाजवादी मोर्चाको भविष्यलगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा केन्द्रित भएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएको दाबी गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
कांग्रेस र एमालेले स्थायित्वका लागि सत्ता गठबन्धन बनाएको कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । ठूला दुई पार्टी मिल्दैमा स्थायित्व हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफैँमा ठूलो पार्टी थियो । त्यतिबेला एउटै पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर, स्थायित्व त भएन नि । कांग्रेस र एमाले दुबैका लागि केही कहर भएका कारण, त्यसबाट बच्नका लागि नयाँ गठबन्धन बनेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्नुमा पर्दाभित्र पनि केही खेल भएका थिए कि ?
कांग्रेस र एमालेलाई ३२ सिटको माओवादीले सरकार चलाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फुर्ती हाँकेको सैह्य भएको थिएन । सानो पार्टी भएर पनि ‘जादुमय नम्बर हो’, ‘सरकार पाँच वर्ष टिक्छ’ भनेर प्रचण्डले फुर्ती हाँकेर हिँडेकोमा कांग्रेस र एमालेलाई रिस उठेको होला । विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेको र खुल्ने क्रममा रहेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्न गएको अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसदमै दिएको अवस्था छ । संसदमा रेकर्ड भएको उक्त विषयलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
ओलीले यसअघि पनि सत्ता आलोपालोको सहमति धेरैसँग धेरै पटक गरेका छन् । तर, ओलीले मौखिक मात्र होइन, लिखित सहमति पनि पालना गरेका छैनन् । ओलीले कसैलाई पनि सत्ता हस्तान्तरण गरेको विगत छैन । बरु पार्टी विभाजन गर्न ओली तयार भए तर, लिखित सहमति गरेको प्रधानमन्त्री पद पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिन तयार भएनन् । त्यसकारण ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
समावेशी/समानुपातिक व्यवस्था हटाउनेलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सहज छ त ?
कांग्रेस र एमालेले त्यो इच्छा होला । तर, त्यो अहिले सम्भव छैन । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुई तिहाइ चाहिन्छ । दुई तिहाइ प्रतिनिधि सभाको मात्रै भएर पुग्दैन । राष्ट्रिय सभाको पनि दुई तिहाइ चाहिन्छ । फेरि, कांग्रेस र एमालेको मात्रै प्रतिनिधि सभामै पनि दुई तिहाइ मत पुग्दैन । समानुपातिक हटाउने कुरामा मधेसी दलहरू र अशोक राईको जसपा पनि सहमत हुने देख्दिनँ । त्यसकारण अरु कुरालाई छोप्नका लागि कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषय उठाएका हुन् भन्ने लाग्छ ।
संघीय संसदमा दुई तिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न त सकिन्छ नि होइन ?
कांग्रेस–एमालेको अहिले संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने लाग्दैन । संविधानको मूल मर्मलाई पनि मेट्ने गरी कांग्रेस र एमाले अघि बढे भने, नेपालमा ठूलै आन्दोलन हुन्छ । यदि, समानुपातिक नहुने हो भने संसदमा न महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्छ, न दलित ७ प्रतिशत पुग्छन्, जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि अहिलेको अवस्थामा हुँदैन । त्यसकारण दलित, महिला, जनजातिलगायत सबै पक्ष आन्दोलनमा उत्रिने वातावरण बन्छ । त्यसकारण कांग्रेस–एमालेले समावेशी÷समानुपातिक हटाउन खोजे पनि अहिले सम्भव देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँजस्तो ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भन्दै आउनुभएको छ । उहाँको भनाइमा विश्वास गर्ने आधार तपाईंले देख्नुभएको छ ?
ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भनेर जनतालाई झुक्क्याउनका लागि मात्रै भनेको हो । विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई छुट दिनका लागि ओलीले दिएको निर्देशनबाटै गर्न खोजेको के हो भन्ने बुझिन्छ । त्यो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । विद्युत् महसुल उठाउन पहिलाको संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । अदालतले पनि आदेश दिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने बक्यौता रकममा छुट दिन प्रपञ्च रच्नु भनेको भ्रष्टाचार नै हो । न्यूनतम महसुल तिर्ने सर्वसाधारणलाई जरिवानासहित असुली गर्ने अनि अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिन खोज्ने कामलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर भन्नु एउटा कुरा हो, अहिले त उनको कामले नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
विगतमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री आफैँ मुछिनुभएको छ । अधिकांश मन्त्री पनि कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुछिएको काण्डसहित चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन यो सरकारले गर्न सक्छ ?
बोल्ने काम यो सरकारले गर्न सक्छ । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, छानबिन गर्ने काम गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । गिरीबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन हुन नसक्ने कुरा होइन । अघिल्लो सरकारले एकचोटी अनुसन्धान थालेको पनि थियो । तर, अहिले छानबिन रोकिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने कामसमेत यो सरकारले गरेको छ । त्यसकारण यो सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ला र दोषीलाई कारबाही गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । यदि, सरकारले छानबिन गर्न खोजे नसक्ने चाहिँ होइन ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा दुई महामन्त्रीले ‘सहकारी बन्धु’ भनेर सहकारीको ठगी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय सदनदेखि सडकसम्मै उठाएका थिए । अब ती काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्न सक्छन् ?
कांग्रेसको पकड सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा भएकाले दुई महामन्त्रीले आवाज उठाउँदैमा प्रधानमन्त्रीलाई छानबिनका लागि बाध्य पार्न सक्ने देखिँदैन । तर, ठूलो बहस र विवादको विषय चाहिँ पक्कै बन्छ । किनभने, भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि ठूलो जनसमर्थन छ । सर्वसाधारण सबै जनताले समर्थन गर्ने विषय हो त्यो । तर, पार्टीभित्र देउवाले चाहेभन्दा बाहिर गएर निर्णय हुने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्ने हिम्मत कसैको हुँदैन ।
बंगलादेशको घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ?
बंगलादेशको घटना र नेपालको घटना निकै फरक छ । बंगलादेशको प्रधानमन्त्री हसिनाले चुनावमा निकै ठूलो बहुमतले जिते पनि दमनमा लागेको र निकै ठूलो भ्रष्टाचार पनि गरिरहेको हुनाले जनता भड्किएका हुन् । ३० प्रतिशत आरक्षण हटाउने आन्दोलनमा सुरुमा विद्यार्थी मात्रै लागेका थिए । शान्तिपूर्ण ढंगले विरोधमा लाग्दा गोली हान्ने काम भयो । त्यसपछि आमजनता आन्दोलनमा मिसिए, हसिनाले प्रधानमन्त्री पद मात्रै होइन, देशै छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो । बहुमतको नाममा कुनै पनि शासक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, जनतालाई गोली हान्छ, विपक्षी दल र स्वतन्त्र प्रेसलाई दबाउने काम गर्छ भने बंगलादेशको हालत नेपालमा पनि हुन्छ । किनभने, नेपाली जनता बंगलादेशका जनताभन्दा बढी सचेत छन् । नेपाली जनताले बेलाबेला जनआन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरेको इतिहास पनि छ ।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भयो । पुराना अनुहारदेखि आम जनता दिक्क भइसके । ‘दलका नेताहरू सक्किन तयार भए तर, सच्चिन तयार भएनन्’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै छ नि ?
त्यो कुरा सही हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि । किनभने, नेताहरू बरु सक्किन तयार छन् तर, सच्चिन तयार देखिँदैनन् । यो बारम्बार नै देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी कोही पनि सच्चिन तयार छैनन् । यो नेपालको आम समस्या बनेको छ । दलहरूले सच्चिनका लागि आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि दलले गम्भीर रुपमा आत्म समीक्षा गरिराखेका छैनन् ।
नेपाल र बंगलादेशको स्थितिमा फरक के छ भने, बंगलादेश आर्थिक रुपमा निकै सबल बन्दै थियो । बंगलादेशको जिडीपी वृद्धिदर भारतको भन्दा ज्यादा छ । आयातभन्दा निर्यात निकै बढी छ । आर्थिक समस्याका कारण बंगलादेशको हसिना शासन ढलेको होइन । सत्तारुढ दल निकै धेरै घमण्डी भयो, निकै धेरै दमनकारी भयो र निकै धेरै तानासाह भएका कारण ढलेको हो । नेपाल पनि त्यस्तो खालको वातावरणमा गयो भने आखिर हुने त त्यही नै हो । त्यो पाठ नेपाली दलहरूले सिक्नुपर्छ ।
संसद्का दुई ठूला दल मिल्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि बलियो ?
दुई ठूला दल मिल्नु हुन्न भन्ने छैन । नेपालमा यसअघि पनि दुई ठूला दल मिलेका छन् । सर्वदलीय सरकार पनि बनेको छ । तर, विश्वमा प्रायः संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिल्ने चलन छैन । दुई ठूला दलको मात्रै तानासाह चलाउने हो भने नेपालमा सम्भव छैन । त्यस्तो प्रयास उचित पनि होइन ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै हिँड्नुभएको छ नि ?
शंकर पोखरेललाई दुई दलीय व्यवस्था जरुरी लागेर वकालत गर्दै हिँड्नुभएको होला । साना दललाई किन बाँकी राख्ने, दुई दलको तानासाह चलाऊ भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ । यो विषयमा उहाँ धेरै पहिलादेखि बोल्दै हिँड्नुभएको हो । उहाँलाई लाग्दैमा त्यही हुने त हुँदैन । बेलायतमै हेर्नुहुन्छ भने दुई दलको स्थिति छैन । थुप्रै अरू दलहरू पनि छन् ।
बहुदलीय शासन व्यवस्था छ । खाली अमेरिकामा मात्रै हो दुई दलीय व्यवस्था भएको । भारतमै बहुदलीय व्यवस्था छ । नेपालमा मात्रै दुई दलीय व्यवस्था किन खोज्नुभएको हो उहाँले ? दुई दलीय तानासाह नेपालमा किन चाहिएको हो ? त्यो चाहिँ बुझिनसक्नु छ । उहाँ जान्ने, बुझ्ने मान्छे पनि हो । तर, किन उहाँले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै हिँड्नुभएको होला भनेर उदेक पनि लाग्छ । किनभने, त्यतिधेरै पढेका मान्छेले यतिधेरै मूर्ख कुरा नगर्नु पर्ने हो ।
दुई ठूला दल मिलेपछि प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
माओवादीको भविष्य अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । माओवादीले आत्म समीक्षा गरेर अहिलेका गल्ती सच्याएर जनताको मुद्दा बोकेर अघि बढ्ने हो भने माओवादी अहिलेको भन्दा बलियो भएर जान्छ । माओवादी नसच्चिने र जस्ताको तस्तै बस्ने हो भने, एक व्यक्तिले पार्टी चलाउने हो भने माओवादीको भविष्य अन्धकार छ । माओवादीको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्वयं माओवादी आफैँमा भर पर्छ ।
चार दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको औचित्य छ कि छैन ?
समाजवादी मोर्चाको औचित्य छ । तर, समाजवादी मोर्चाभित्र चार दल मात्रै किन अटाउने ? त्यसमा समाजवादी भनिएकाहरू सबै अटाउनुपर्छ । समाजवादी/कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेपालमा धेरै छन् । कम्युनिस्टहरू निकै धेरै भएको देश हो यो । तिनीहरूलाई एक ढिक्का पारेर लाने हो भने समाजवादी मोर्चाको भविष्य छ । नेपालमा त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता पनि छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका समाजवादीहरू भएको देश नेपाल मात्रै हो । त्यसकारण नेपालमा मोर्चाको औचित्य छ । तर, चार वटा पार्टी मात्रै भएर पुग्दैन । अरुलाई पनि समेटेर लानुपर्ने आवश्यकता छ ।
एमाले पनि मोर्चामा समेटिन्छ त ?
सरकारमा रहँदासम्म एमालेलाई त्यस्तो मोर्चा चाहिँदैन । एमालेले जब ठक्कर खान्छ, त्यसपछि बल्ल महसुस गर्छ । तर, अहिले नै एमाले सच्चिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यही अवस्थामा एमाले मोर्चामा समेटिने देखिँदैन ।
