कोरोनाको केही सकारात्मक पाटो

• बिन्दिया प्रधान

कोरोनामय यो संसारमा लेखकलाई सजिलो भएको छ । बिषयहरुको खडेरी परेको छैन ।
विश्व नै एक गाँउ भएको भन्दै विश्वकीकरणको लहर चल्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको पनि विश्वकीकरण नै भइदियो । कोरोना मृत्युको उर्लदो बेग रोक्न अहिले फेरि विश्व नै विश्वकीकरणको उल्टो गतिमा यातायातका साधनहरु, राष्ट्रिय÷अन्र्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरुमा पूर्णतः रोक लगाउँदै लकडाउनको शरणमा पुगेको छ । यसकारण उत्पादन, सेवा क्षेत्रलगायत सबै आर्थिक उपार्जनहरु ठप्प नै भइरहँदा गतिविधिहरु शून्य भएर विश्वलाई नै ठूलो आर्थिक संकट परेकोे छ र सर्वत्र त्यसैको चर्चा छ ।

एकातिर देशभरीका बेरोजगार र गरिब वर्गलाई समेट्न लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्जाल नै सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र भएको छ भने अर्कोतिर यी संस्थाहरुले बाणिज्य बैंकहरुबाट सापटीको रुपमा पाइने सिमित थोक कर्जाको ब्याज नै १२ देखि १४ प्रतिशत भइरहेकाले लघुवित्तको ब्याज घट्न नसकेको हो । त्यसैले यो वास्तविकता नबुझेरै लघुवित्त संस्थाहरुलाई बढी ब्याज लिएको भन्ने आरोप निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको छ ।

नेपालमा पनि सरकार तथा निजी क्षेत्रले यसबारे चिन्तन मनन गरिरहेका छन । धेरैले बिभिन्न विश्लेषणसहित राय सुझाव सरकारलाई दिइरहेका छन । यस्ता आन्तरिक प्रयासबाहेक अन्र्तराष्ट्रिय नियोगहरु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, बित्त निगमजस्ता निकायहरुले अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा हालको यो कोरोना संकटबाट उकास्न दीर्घकालीन सस्तो ऋण तथा सहयोगहरु प्रदान गर्ने भनिरहेका छन ।
त्यसैले यो कोरोना संक्रमणको यात्रामा जब पूर्ण बिराम लाग्छ, त्यसपछिको विश्वमा निश्चय नै एउटा नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ । विनासपछि नयाँ सिर्जनाहरु हुन्छन् नै ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले अनुमान गरेको आँकडाअनुसार हाल विश्वमै झण्डै एक अर्ब ६० करोड श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । नेपालमा पनि कोरोना अगाडि बेरोजगारीको संख्या ११ प्रतिशत भएकोमा यो बढेर अब २० प्रतिशतसम्म पुग्ने तथा घटेर १८ प्रतिशतमा झरिसकेको र गरिबीको अवस्था २५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन सक्ने अनुमान गरिँदै छ । अर्कोतिर, विश्व खाद्य संगठनले हालको बन्दाबन्दीको प्रभावले आगामी बर्षहरुमा विश्वमा नै खाद्य संकट आउने घोषणा गरिरहेको छ ।
अर्काेतिर धेरै देशहरुले विदेशी कामदारहरु कटौती गर्ने बताइरहेका छन । र, लाखौँको संख्यामा बिदेशमा रहेका नेपालीहरु अब घर फर्कने योजनामा छन् । सरकारले उनीहरुका लागि रोजगारीको क्षेत्र तयार पार्नुपर्ने बताइरहेको छ । यस्तोमा अवस्थामा अबको रणनीति भनेको स्वदेशी स्रोत साधन र स्वदेशी जनशक्तिको भरपुर उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हो ।
‘गाउँ फर्क वा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’जस्ता दूरदर्शी अभियानबाट हामी किन मोडिएछौँ ? यसलाई एक राजनीतिक नारामात्र भनेर नजरअन्दाज गरिरह्यौ हामीले । कोरोना संकटका कैँयन आरोह अवरोहहरु आफैँले आफ्नो देश, थलो आफ्नै गाउँ र आफ्नै घर आखिर स्वर्ग रहेछ भन्ने देखायो । यस्तो सकारात्मक अवसर सिर्जना भएको बेला हाम्रा बैंक, बित्तीय संस्थाहरु, धेरै संख्यामा रहेका लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थाका लगानीकर्ताहरुले ती घर फर्कने युवा जनशक्तिलाई बचत तथा कर्जाको दायरामा समेटेर तिनीहरुको शीप कौशल र मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने देशमा कृषि, उद्यम, ब्यापारका नया क्षेत्रहरुको निर्माण मार्फत देशको आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
कर्जा लगानीका लागि ठूला बाणिज्य बैंकहरुसँग आवश्यक रकमको कमि हुँदैन । तर, दुर्गम र गरिबीको क्षेत्रमा आफ्ना धेरै शाखा सञ्जालमार्फत काम गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई भने कोरोनापछि माग हुने सस्तो कर्जा लगानीको लागि त्यहिअनुसार सस्तो वित्तीय स्रोतको धेरै आवश्यकता पर्छ । तर, त्यस्तो सस्तो रकम कसले उपलब्ध गराउला भनि सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मीहरु यतिखेर चिन्तित छन् ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको सुलभ दरमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउने एकमात्र निकाय ग्रामीण स्वावलम्बन कोष अहिले साना किसान बिकास बैंकमा गाभिन पुगेको छ । र, यसले साना किसान सहकारीहरुलाई मात्र सस्तो थोक कर्जा उपलब्ध गराउने काममा सिमित भएको छ ।
एकातिर देशभरीका बेरोजगार र गरिब वर्गलाई समेट्न लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्जाल नै सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र भएको छ भने अर्कोतिर यी संस्थाहरुले बाणिज्य बैंकहरुबाट सापटीको रुपमा पाइने सिमित थोक कर्जाको ब्याज नै १२ देखि १४ प्रतिशत भइरहेकाले लघुवित्तको ब्याज घट्न नसकेको हो । त्यसैले यो वास्तविकता नबुझेरै लघुवित्त संस्थाहरुलाई बढी ब्याज लिएको भन्ने आरोप निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको छ ।
त्यसैले साना सहकारीहरुलाई सस्तो थोक कर्जा उपलब्ध गराउने निकायको ब्यवस्था गरिदिएझैँ सरकारले अब लघुवित्त संस्थाहरुको लागि पनि त्यस्तो सस्तो थोक कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था भएमा लघुवित्त क्षेत्रको ब्याज घट्न सक्छ । अहिले गाउँ फर्कनेकोे भीड र बेरोजगारका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा अब ब्यापक मात्रामा कर्जाको माग बढ्ने निश्चित छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हो ।
त्यसैले यो क्षेत्रमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउन एक कोषको निर्माण गर्ने, त्यसमा सरकारले लघुवित्त संस्थाहरुको मुनाफाको ३० प्रतिशतको दरले उठाइरहेको केही अंश रकम यो कोषमा राखिदिने तथा क, ख, गजस्ता बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र बित्त कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको बिपन्न बर्ग कर्जाको रकम ब्याज तिर्नेगरी यही कोषमा रहने तथा लघुवित्त संस्थाहरुले पनि ग्राहक संरक्षण कोष, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जाने रकममा अझ केही रकम थप गरी यो कोषमा राख्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ ।
थोक कर्जा प्रदान गर्ने घ वर्गका आरएमडिसी, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स, आरएसडिसीजस्ता संस्थालाई एउटैमा मर्ज गरेर उक्त नयाँ खडा गरिने कोषको ब्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ । जसरी ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको ब्यवस्थापन हाल साना किसान बैंकले गरिरहेको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहने हो भने यो ब्यवस्था तुरन्तै हुन सक्छ । यो गर्न जति ढिला गरिन्छ त्यति नै फेरि देशले सक्षम जनशक्ति विदेश पलायनको क्षति ब्यहोरिनै रहनु पर्दछ । यस्तोमा रेमिटेन्सलाई प्राथमिकता भन्ने सवाल आउला तर त्यस अस्थिर स्रोतको हालत त हामीलाई थाहा भइहाल्यो ।
नेपालका धेरै जग्गा जमिन बाँझै रहेको र हाम्रो आफ्नो उत्पादनले नपुगि सधैँ खाद्यान्न अन्य मुलुकबाट आयात गर्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको बेला आत्मनिर्भर र दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि देशलाई आवश्यक परिरहेको मानवरुपी यी सक्षम जनशक्ति र साधनलाई देशभित्रै उपयोग गर्न र टिकाई राख्ने जिम्मेवारी लिन सहज नीति निर्माणमार्फत सरकारको सहज नीतिअनुसार सुलभ कर्जा प्रदान गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र आकर्षक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न निजी क्षेत्र, ब्यवसायी, उद्यमीहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट उत्तरदायित्व पूरा गर्न पछि पर्न हुन्न ।
– १५ बैशाख २०७७, काठमाडौं ।