एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार राष्ट्रिय साझा नागरिक संहिता कानूनका साथ अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् ।
भारतका एक अर्ब ४० करोड मानिस सामान्य फौजदारी कानूनको अधीनमा छन् । तर विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उत्तराधिकार जस्ता व्यक्तिगत मामिलामा नियमहरू फरकफरक हुन्छन् । प्रस्तावित नागरिक संहिताले सबै धार्मिक समुदायका कानूनहरूलाई मानकीकरण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले वार्षिक स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा विभिन्न कानूनले मुलुकलाई विभाजन गरेको बताए । ‘धर्मका आधारमा मुलुकलाई विभाजन गर्ने, असमानताको कारण बन्ने ती कानूनहरूको आधुनिक समाजमा कुनै स्थान हुनुहुन्न’, उनले भने, ‘त्यसैले म भन्छु : मुलुकमा एउटा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हुनुपर्छ भन्ने समयको माग हो ।’
मोदीले जुनमा कार्यालयमा लगातार तेस्रोपटक जित हासिल गरेका छन् । तर उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक दशकमा पहिलो पटक पूर्ण बहुमत हासिल नभएपछि उनी गठबन्धन सरकार बनाउन बाध्य भएका छन् ।
‘हामी बसेको नागरिक संहिता वास्तवमा एक प्रकारको साम्प्रदायिक नागरिक संहिता हो, विभेदको संहिता हो’, प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त मुद्दामा बहस गर्न आह्वान गर्दै भने ।
‘सबैले आ-आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ’, हजारौँ विद्यार्थी, सैनिक र विदेशी प्रतिष्ठित दर्शकलाई उनले भने ।
मोदीले बेलायतबाट भारतको स्वतन्त्रताको सम्झनामा १७औँ शताब्दीको भव्य लालकिल्लाबाट सम्बोधन गरे । भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्ने वार्षिक परम्परा बनेको छ ।
