प्रहरीको ठेक्कामा डिआइजी ढकालको मस्ती

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सिपाहीको रगत पसिनामा माथिल्लो तहका हाकिमहरूले मनमौजी गरेको खुलेको छ । लामो समयदेखि प्रबन्धमा रहेका डिआइजी केदार ढकालको टिमले यस्तो गरेको खुलेको हो ।

प्रहरीले गत वर्ष खरिद गरेको ६० हजार ट्रयाकसुटमा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला भएको स्रोतको दाबी छ । २०७९ मंसिर १५ मा खरिद सम्झौता गरेको ६० हजार ट्याकसुटको ठेक्का रितेश अग्रवालले पाएका थिए । त्यसमा ११ करोड २९ लाख भुक्तानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

आरए इन्टरनेशनलले पोलिस्टरको कपडा बुझाएर नाइलनकै बनाएको र यसमा प्रबन्ध शाखामा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूको ठूलै मिलेमतो रहेको स्रोतले जनाएको छ । अग्रवालकै कम्पनीबाट गेम ड्रेसका सामग्रीहरू पनि गुणस्तरहीन ल्याएर भण्डारण गरिसकिएको छ । ठेकेदार रितेश अग्रवालले पनि नमूनामा पेश गरेकोभन्दा निकै कमसल र गुणस्तरहीन ज्याकेट र ट्रयाकसुट ल्याएर भिडाइसकेका छन् ।

नेपाली सेनामा कालोसूचीमा रहेका अग्रवाललाई डिआइजी ढकालले प्रहरीमा ठेक्का दिलाएका थिए । यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमै अल्पाइनले अत्यन्तै कमसल गुणस्तरका म्याट्रेस, लघु उद्योगका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न कपडा र कच्चा पदार्थहरू दाखिला गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अल्पाइन, आर ए, अल्बेलो, एडी सप्लायर्सलगायतले कमसल सामान बुझाएर डिआइजी ढकालदेखि आइजीपी बसन्त कुँवरसम्मलाई ‘शुभलाभ’ दिलाएको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा प्रहरी मुख्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले दिएको आदेशअनुसार कुन ठेकेदारलाई कुन काम गर्ने र कति रकम बराबरको दिने तय हुने र त्यसै अनुसार ठेकेदारले काम गर्दै आएका थिए । गत वर्ष पनि डिआइजी ढकाल नेतृत्वमा यही दोहोरिएको छ ।

महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुंवरले ठेक्का पारदर्शी हुनुपर्ने आदेश दिएपनि उनलाई समेत घर जाने बेलामा डिआइजी ढकालले बिटुलो पारेका छन् । प्रहरीभित्र सेटिङ मिलाएर आफ्नो नमूना हालेर करौडौँ करोडको ठेक्का आफुले पाउने गरी सेटिङ मिलाएका ठेकेदारको योजना प्रशासन शाखालाई समेत गुमराहमा राखेका छन् ।

डिआइजी ढकालले गत असार मसान्तमा बोलकबुल अनुसारको रकम प्राप्त नभएको भन्दै ठेकेदारलाई थर्काएका थिए । विगतदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद गर्ने लत्ताकपडामा ठूलै परिमाणको कमिसनको खेल हुँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि कमिसनकै कारण गुणस्तरहीन लत्ताकपडा, डिएसएम बुट, पार्क ज्याकेट खरिद गरिएको स्रोतको दाबी छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै १० प्रतिशत कमिसन बुझाएर गुणस्तरहीन सामान बुझाउने गरेका छन् ।