ओली सरकारले पहिलो एक महिना पूरा गरेको छ । यस बीचमा विमान दुर्घटना, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सडक दुर्घटनाका बाक्लै घटना हुँदा थुप्रै नेपालीले ज्यान गुमाए । पक्कै पनि ओलीका लागि यो शुभसंकेत होइन । ओलीको शासनमा राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीहरू फेरबदल अचाक्ली हुन्छ, त्यो जारी छ । प्रदेश सरकार गठन र विघटन पनि धेरै हुन्छ, त्यो पनि लगभग सकिएको छ ।
सचिवलगायतका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पनि ओलीको ठूलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यो एक तहको सिन्डिकेट पनि सकिएको छ । अर्थात्, ओली भनेकै एक किसिमको आग्रह÷पूर्वाग्रह र अनिश्चयको नाम हो । चाहे त्यो पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउँदा होस् वा अरू कुनै गठबन्धनको । यसपटक पनि उनी त्यही रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
ओली सामान्यतः बोलीको शासन गर्छन् । भनाइ नै छ, ओलीको बोली । उनी नियम, कानुनका अक्षरको खासै पालना गर्दैनन् । उनको शासनमा नियम, कानुन त अर्काका लागि अर्ती दिन मात्र हुन्छन् । उनले गर्ने भनेकै निर्देशनको शासन हो । यसपटक पनि यो एक महिनामा लगभग आधा महिना निर्देशन दिएर र आधा महिना उटपट्याङ कुरा गरेरै बिताए ।
सारमा, उनी नेपालकै सबैभन्दा ठूला ‘एटेन्सन सिकर’ हुन् । उनीप्रति दुई दिन कसैको ध्यान गएन भने तेस्रो दिन केही न केही उट्पट्याङ बोलेर पनि आफूतिर ध्यान तानिहाल्छन् । अहिले पनि उनी नै नेपालको एटेन्सन सिकरको शीर्ष वरियतामा छन् ।
ओली र उनका सेनाले संसदमा प्रतिपक्ष हुँदा यो भएन र त्यो भएन भनेर धेरै उपद्रो गरेका थिए, अहिले ती सबै बिर्से । यो त ओली स्कूलिङ नै हो । कक्षा नदोहो¥याउने भनेर पटक पटक कक्षा दोहो¥याइरहने यी अण्डरमेटिक जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे बोल्दैनन्, त्यही मात्र गर्छन् ।
प्रतिपक्षमा हुँदा लेखा समितिको प्रमुख प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भन्छन्, सत्तामा गयो, आफैँ धामी आफैँ बोक्सी भन्छन् । पहिला त अझ सभामुख र उपसभामुख नै दुवै नेकपाका थिए । धन्न, यसपटक सुरुमै त्यसो हुन पाएन । प्रतिपक्षमा हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा खोज्छन्, सत्तामा हुँदा आफ्नो संख्या हेरेर बहुमत पुग्ने अध्यादेश ल्याउँछन् ।
कानुनविपरीत राजदूत नियुक्ति
ओलीका रूप एक हैनन्, अनेक छन् । उनका बारेमा कुरा गरेर साध्य नै छैन । यसपटक उनले गरेको सबैभन्दा ठूलो उपद्रो राजदूत नियुक्तिमा छ । पहिला त कान्ता रिजालसहित १८ जना राजदूत नियुक्तिका लागि नाम प्रस्तावित गरे । संसदीय सुनुवाइमा पुग्दा कान्ताको नाम नै गायब भयो । कसरी भयो? ओलीको बोली नै बन्द छ । अझ, दुई जना प्रस्तावित राजदूत त कानुनभन्दा माथि छन् ।
अर्थात्, कानुनतः प्रस्तावित नै गर्न मिल्दैन । ती प्रस्तावित राजदूत हुन् प्रा. कपिल श्रेष्ठ र डा. शंकर शर्मा । कांग्रेस पृष्ठभूमिका मानवअधिकारवादी श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगको संस्थापक सदस्य हुन् ।
कानुनमै छ, आयोगको पदाधिकारी अरू कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन । डा. शंकर शर्माका लागि अर्को कानुन आकृष्ट हुन्छ । त्यो के भने बहालवाला राजदूत लगत्तै राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । भारतका लागि राजदूत रहेका डा. शर्मा तुरुन्तै राजदूत प्रस्तावित गरिएका छन् ।
ओली यस्तै हुन् र उनले गर्ने निर्णय पनि यस्तै हो । तर, यसपटक यी प्रस्तावित नाम पनि आफैँमा ठूला नाम हुन् । नियम, कानुन जानेका यी विद्वानहरूलाई आफू त्यो पदका लागि योग्य नहुने राम्ररी थाहा छ ।
तर, सबै जान्दाजान्दै पनि राजदूत बनाइदिन अर्जी हाल्न गए । अर्जी नहाली नेपालमा कोही राजदूत बन्छ भन्ने कसैले पत्याउँछ भने त्यो आफैँमा एक हरिलठ्ठक हो । आफ्नो पेटी स्वार्थका लागि पढेका डा. शर्मा र प्रा. श्रेष्ठ हुन् वा ओली, नेपालमा सबै उही ड्याङका मुला हुन् । अर्थात्, अपवादलाई छोडेर आफ्ना लागि जो जे पनि गर्छन् ।
भारतका लागि राजदूतमा पुनः प्रस्तावित. शर्मा र दक्षिण अफ्रिका लागि पहिलो पटक प्रस्तावित प्रा. श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेका छन् । नेपालको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैँमा नमुना संसदीय सुनुवाइ समिति छ । नाम मात्रको रबर छाप यो समितिबाट जस्ता नाम पनि छिरेकै छन् । कसैले आफैँ नाम फिर्ता लियो भने बेग्लै कुरा ।
केही दिनअघि यो समितिको लाज बचाइ दिन यौनपीडक कृष्णमान श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएको नाम फिर्ता लिइदिए । नाम फिर्ता लिएर संसदीय समितिको लगौटी बनिदिए पनि उनलाई प्रस्ताव गर्ने संवैधानिक समितिलाई कुनै लाज भएन । स्मरणीय छ, संवैधानिक समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुन्छन् । उनीहरूले नै एक यौनपीडकलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने नयाँ हुन् वा पुराना सबै लाज–शरम पचेका लबस्तरा नै हुन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, संसदीय समितिको लाज राखी दिन यसपटक डा. शर्मा र प्रा. श्रेष्ठले नाम फिर्ता लिइदेलान् त ? यी दुवैको प्रवृत्ति हेर्दा नाम फिर्ता लिने सम्भावना कमै छ । त्यसो भए संसदीय समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्छ त ? विधानतः अनुमोदन गर्न नमिल्ने हो ।
तर, कांग्रेसी कोटामा ओली सरकारले सिफारिस भएका यी आरजु प्यारेहरूको नाम एमाले–कांग्रेस भागबन्डामा नियुक्त समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपाने र उनको संसदीय टोलीले सिफारिस नगरी धरै छैन ।
बरु यही बिचमा पुरानो मिति राखेर ओली सरकारले नियम नै मिलाउँछ वा नियमलाई नै धोती लगाएर संसदीय समितिले उनीहरूको नाम सिफारिस गर्छ । त्यसपछि यी सुकिला अनैतिकहरू महामहिम चन्द्रसूर्य अङ्कित झन्डा फहराउँदै सरकारी स्रोत र साधन दोहन गर्छन् ।
तरमाराको संरक्षण
यही बीचमा ओली बिजुली लुटेरा एक बथान तरमाराहरूको पक्षमा नाङ्गै निस्किए । लोडसेडिङको बेला भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर ल्याएर ती तरमाराहरूलाई विजुली उपलव्ध गराइयो । जबकि, आमजनता २० घण्टासम्म अँध्यारामा थिए, उनीहरूका उद्योग भने २४सै घण्टा चल्थे । अहिले तिनै तरमाराहरूलाई बिजुलीको पैसा तिर्न नपर्ने बनाउन ओली न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् ।
सर्वहाराको कुरा गर्ने यी स्वनामधन्य एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीका अध्यक्ष किन तरमाराहरूको पक्षमा लागेका छन् ?, यो बुझ्नका लागि कुनै ग्रन्थ पढ्नै पर्दैन । उनले र उनका किचेन क्याबिनेटकाले नखाई यो दक्षिणतिरको माया पलाएकै छैन । धन्न, कुलमानले केही अड्को थापेका छन् । अन्यथा, धेरै नहुने भैसकेको हुने थियो ।
यो सरकारका टाउको ओली भए पनि खुट्टा कांग्रेस हो । कांग्रेसकै खुट्टा टेक्दै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने संसदीय परिपाटीकै विरुद्धमा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । सात बुँदेको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधन भनेका छन् । तर, ओलीबाट त्यस्तो सत्कर्म होला भनेर पत्याउनु त उही ‘सम्झिने पानी छम्किने’ मात्र हो । त्यो कदापि हुनेवाला छैन ।
अहिलेसम्मको संकेत हेर्दा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण र र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बन्ध्याकरण गर्न यो सरकार बनेको रहेछ भन्ने सुरुवाती आशंका नै साबित हुँदै गएको छ । गिरिबन्धुमा कांग्रेसको बोली बन्द भएको छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई उल्ट्याउने दिशामा प्रहरी अधिकारीहरू सरुवा भैसकेका छन् ।
कांग्रेसका दुई महामन्त्री थापा र शर्मा र तत्कालीन मुख्य सचेतक तथा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुरा सुन्दा यतिबेला रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा जेल गइसकेको हुनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो ।
उनले सरकार छोड्ने बेलामा जेल पठाएर देखाउन चुनौती पनि दिएकै हुन् । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि गृहमन्त्री लेखकले रविलाई जेल पठाउने त कुरै छोडौँ, रास्वपाको घण्टीतिर उडिरहेका झिँगा पनि धपाउन सकेका छैनन् । यो दृश्यले लेखकको त लगौडी खुस्केकै छ, कांग्रेसी महामन्त्रीहरू पनि ढोडका लौरा प्रमाणित हुँदै छन् ।
रक्षा बन्धन कूटनीति
विट मार्नुअघि पछिल्लो एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको कुरा गरौँ । ओली सरकार बनेपछि दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा राजनीतिक सुनामी गयो । त्यसपछि एक्कासि नेपालमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप बढेको छ । भारतका विदेश सचिवको काठमाडौंको तुफानी भ्रमण लगत्तै भारतीय मूलका अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचर्ड वर्माले नेपालको भ्रमण गरेका छन् ।
बर्मा त्यसपछि भारत पुगेका छन् । उनी भारतमै रहेको बेला नेपालको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा पनि नयाँ दिल्लीमा पाहुना भएकी छन् । नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले आरजुको विवाह देउवासँग गराइदिएकी थिइन् । यो नै आरजुको अमेरिकी कनेक्सनको गहिरो दशी–प्रमाण हो ।
भारतीय विदेशसचिवमार्फत् ओलीले आफ्नो तर्फबाट निम्तो दिँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निम्तो पाएनन् । तर, रक्षा वन्धनमा चौथाइवालेलाई राखी बाँध्न जान लागेकी आरजुलाई विदशमन्त्रीले निम्तो नै दिएर औपचारिक भ्रमण बनाइ दिए । निश्चित पनि ओलीका लागि यो सह्य कुरा हैन ।
तर आरजुले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएका ओलीसँग मुर्मुरिनुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । यसैबीच आरजुको भारत भ्रमणलाई लिएर नेपालमा अनेकौँ प्रश्न उठेका छन् । केहीले कांग्रेस आईको मित्र शक्ति नेपाली कांग्रेस आरजु–चौथाइवाले रक्षावन्धनको डोरो बाँधेर भारतीय जनता पार्टीको झोलीमा जान लागेको बताएका छन् । केहीले आरजुले त्यही शक्तिको आधारमा कांग्रेसमा अरू शक्ति आर्जन गरेर कांग्रेस उपसभापति हुन लागेको पनि बताएका छन् ।
जे होस्, पछिल्लो समय नेपालमा बढेको अमेरिका र भारतको क्रमबद्ध चासोले ‘नेपाल भाँडो’मा केही पाकिरहेजस्तो देखिन्छ । सामान्यतः चीनलाई मन नपर्ने यस्तो खिचडी पकाउन ओली पनि संलग्न छन् वा किनारामा पारिएका छन् । त्यसको पटाक्षेप हुन भने केही समय लाग्ने नै छ । तर, जे भए पनि त्यो ओली र उनको ओमाले पार्टीको दीर्घकालीन हितमा पटक्कै छैन ।
