- अशोकशरण अधिकारी
काठमाडौं, २५ बैशाख । सरकार आगामी बजेटको तयारीमा जुटेको छ । भोलीदेखि संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । सरकार आगामी साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा देखिन्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोना महामारीका कारण चालुवर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । लकडाउन अझै लम्बिएमा उक्त अनुमान अरू घट्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
डेढ महिनाको लकडाउनमा अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी ढंगका कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउन सकेन । साथै, आवश्यक गृहकार्य नगरी ल्याएको राहत प्याकेजको कार्यान्वयन पनि फितलो देखियो । सरकारको राहत कार्यक्रमले विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले समेट्न सकेन । एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीकाअनुसार सरकारले अहिलेको अवस्थालाई वित्तीय नीतिबाट सम्बोधन गर्ने कुनै लक्षण नै देखाएको छैन । अहिले उसले चालेका सबै गतिबिधी टालटुले र क्षणिक मात्र भएको उनको आरोप छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि सरकारलाई विदेशी दातृ निकाय तथा मुलुकले डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रमको लागि सहयोगको वचन दिएको बताएका थिए । तर, डेढ महिनामा आशा गरेजति रकम नआउने देखेपछि उनले आगामी बजेटको स्रोत जुटाउन भन्दै विभिन्न सरकारी कोषको रकमतिर आँखा लगाएका छन् । साथै, ‘मरेको लाशमाथि गोली’ भनेझैं कोरोनाको असरबाट गुज्रेका नेपालीलाई थप भार पर्नेगरी आगामी बजेटमा कर बढाउने रणनीति बनाउँदै गरेको बुझिएको छ ।
राजस्व संकलन खुम्चिएपछि सरकारले वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा जोड दिएको थियो । पछिल्लो केही हप्ता अर्थमन्त्री विदेशी अनुदान र सहयोगको लागि दिनदिनै भिडियो कन्फरेन्समा व्यस्त देखिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि र आगामी वर्षका लागि पर्याप्त विदेशी सहायता पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि मन्त्रालयले नयाँ फर्मुला खोजेको बताइन्छ । उसले जसरी पनि राजस्व संकलन बढाउने नाममा करको दर बढाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेको महामारीमा पनि करको दर बढाउने हो भने आगामी दिनमा नीजि क्षेत्र थप निरुत्साहित हुनेछ । कोरोनाबाट चौपट भएका सबै व्यवसाय थप धरापमा पर्नेछन् ।
हालै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले खतिवडालाई अहिलको अवस्थामा मितव्ययी र खर्च कटौती गरिएको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । तर, उनले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । यदि उनी यसतर्फ सचेत भए बजेटमा हाल प्रभावकारी नरहेको तर राज्यकोषमा भार पारिरहेका दर्जनौं आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण खारेज गरिएको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि खतिवडाले भनेझैं हालको अवस्थामा वैदेशिक सहायता त्यत्ति सजिलोसँग प्राप्त नहुने बताएका छन् । उनले हालै संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै भनेका थिए ‘विश्व नै महामारीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा हामीलाई सहज ढंगले पर्याप्त ऋण दिन्छन् भनेर सोच्नु अपरिपक्व चिन्तन हो । त्यसैले उधारो वैदेशिक सहयोगको नाममा ठूलो बजेट बनाउनेभन्दा खर्च कटौती गर्दै वास्तविक बजेट तर्जुमातिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।’
अर्थविद् भेषबहादुर थापाले सरकारले गतिलो आर्थिक राहत नल्याएको र लकडाउन लम्बिँदै गएपछि जनतामाझ सामाजिक असन्तुष्टि बढ्दै गएकोतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । यतिखेर हामीझैं विश्वका धनी देश र समाज पनि महामारीबाट आक्रान्त छन् । तसर्थ, उनीहरूबाट विगतमा झैं ठूलो आशा राख्नु र हात थाप्नु मूर्खता हुने थापाले बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘यतिखेर सरकारले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोगी र समन्वयकारीको भूमिकामा आमजनतालाई आशा र भरोसा दिलाउने हो । महामारीबाट विश्वले नै पार पाएपछि मात्रै हामीले पनि बाहिरी विश्व चियाउने हो ।’
