नेपालमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएदेखि तीन दशकयता मौलाएको भनेकै भ्रष्टाचार हो । के कांग्रेस, के कम्युनिष्ट भ्रष्टाचारको मामिलामा यिनीहरू प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । जो आलोपालो सरकारमा पुग्छन् र देश लुट्छन् । तीन दशकयता यिनै भ्रष्ट नेताहरूले राज्यसत्तामा बसेर लुट मच्चाइरहेका छन् ।
ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा यिनै अनुहार देखिन्छन् । शक्तिको दुरुपयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू अहिलेसम्म जोगिँदै आएका छन् । यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरू ‘असनको साँढे’जस्तो बनेका छन् । भन्नै नै हो भने नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बनेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा हरेक वर्ष नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा छ । यसमा सुधार नहुनुको पछाडि एउटा नीगित भ्रष्टाचार, अर्को कानुनको कमजोरी नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तको नियुक्तिदेखि न्यायालयको न्यायाधीशसम्म दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त हुने हुँदा भ्रष्टाचारीहरूले जति लुटे पनि सार्वभौम भनिएका यो देशका नागरिक निरीह बन्नुपरेको छ । हुँदाहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि सार्वभौम संसद्मा बहस चलिरहँदा भ्रष्टाचारीहरू सदनमै दुई भागमा बाँडिएका छन् ।
जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षपछि कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने विवादमा अल्झेबाट उनीहरूको नियत बुझ्न सकिन्छ । नेपाली जनताले कस्ता जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका रहेछन्, जसले भ्रष्टाचारीको पक्षमा पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारी जो सुकै किन नहोस् तिनीहरूमाथि पाँच वर्ष त के मरेपछि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कठोर कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तर अहिले भ्रष्टाचार गरेको जतिसुकै बलियो प्रमाण भेटे पनि पाँच वर्षपछि अनुसन्धान गर्न नपाइने कानुन बनाइँदै छ । यसका विरुद्ध नागरिक समाजले देशव्यापी विद्रोह गर्नुपर्नेमा नागरिक समाज कुम्भकर्ण निद्रामा छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा डरलाग्दो भनेकै भ्रष्टाचार हो । चाहे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद होस्, चाहे कर्मचारी, प्रहरी, सेना नै किन नहोस्, ०४६ सालको परिवर्तनपछि यी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसमाथि न्यायालय पनि भ्रष्टाचारमुक्त छैन ।
शक्तिको दुरुपयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू अहिलेसम्म जोगिँदै आएका छन् । यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरू ‘असनको साँढे’जस्तो बनेका छन् । भन्नै नै हो भने नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बनेको छ ।
जुन देशमा न्यायालय भ्रष्ट हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र, विधिको शासन र कानुनीराज कमजोर हुँदै जान्छ र अन्ततः देश नै असफल हुन्छ । देशलाई असफल बन्नबाट जोगाउने हो भने भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्नै पर्छ । तर दुर्भाग्य जसलाई जेल कोच्नुपर्ने हो, तिनीहरू नै शासन सत्तामा बसेर हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
को भ्रष्टाचारी हो, नाम लिनै पर्दैन । भ्रष्टाचारीहरूले मनमनै ‘म, म’ भने पुग्छ । भ्रष्टाचारीहरू तपाईँकै वरपर छन् । हिजो काठमाडौं आउँदा साधारण खर्च धान्न नसक्नेहरू आज राज्यसत्ताको विभिन्न निकायमा छन् । राज्यले सबै सुविधा दिएर पनि उनीहरूको अनुहारमा कालो पोतिदिएको छ । को भ्रष्टाचारी हो, भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न । त्यसका लागि बलियो कानुन चाहिन्छ । बलियो कानुन भएको देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेको छ । जेलको बास भएको छ, तर नेपालमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सदनमा भन्दैछन्– ‘अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
न्यायालयको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म त्यस्ता आरोपीलाई पदमै राख्नुपर्छ ।’ नेपालको न्यायालयको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा गोविन्दराज जोशीको मुद्दा हेरे थाहा हुन्छ । उनको यो भनाइ भ्रष्टाचारीलाई लामो समयसम्म जोगाउने उपाय हो । जसलाई आफैँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा फस्ने डर छ र त्यसबाट आफू उम्कन यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
त्यसैले मुखले मात्रै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भनेर जनतालाई उल्लु बनाउने होइन, दुईतिहाइ बहुमत भएको बेला भ्रष्टाचारीमाथि मरे पनि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन पाउने कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । मौका यही हो, यो मौका गुम्यो भने नेपाल भ्रष्टाचारीको लागि स्वर्ग बन्छ ।
आशा गरौँ, केपी शर्मा ओलीजस्ता साहसी प्रधानमन्त्रीले कडा कानुन बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल कोच्नेछन् । त्यसपछि त भ्रष्टाचारीहरूको मुखै हेर्न परेन ।
