नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले एक महिना पार गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बने पनि सरकार त्यस दिशामा अग्रसर हुन सकेको छैन । बरु, भ्रष्टाचारका फाइल मिलाउन निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर व्यापक सरुवा गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन । विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेर राज्य कोषमा अर्बौँको नोक्सानी पुर्याउने केही उद्योगीको पक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयं र मन्त्री लाग्ने अनौठो दृष्यसमेत देखिएको छ ।
महिना दिन नपुग्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदले सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु जग्गा सट्टापट्टालगायतका प्रकरणमा छानबिन गर्न सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विचौलिया व्यापारी, ठेकेदार, विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद पनि मन्त्री बनेका छन् । अपराध र राजनीतिबिच भिन्नता छुट्याउनै नसक्ने अवस्थाले आम जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ । यस्तो स्थितिमा सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वीपी कोइरालाले अघि सारेको र नेपाली कांग्रेसले मूल आदर्श मान्दै आएको समाजवादलाई हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा किन गर्नुभयो ?
कुनै पनि विचार निरपेक्ष हुँदैन, समयसापेक्ष हुन्छ । एउटा कालखण्ड थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९९० सम्म, जतिबेला समाजवाद भन्ने शब्द लोकप्रिय थियो । यो कालखण्डमा आफूलाई धेरैले समाजवादी भने । सन् १९५९ मा नेपाली कांग्रेसमा वीपी कोइरालाले समाजवाद शब्दलाई प्रवेश गराउनुभयो । तर, सन् १९९० पछि संसार पूर्णरुपमा परिवर्तन भइसक्यो । सन् १९९० देखि हालसम्म संसारले आर्थिक रुपमा जे जति प्रगति गरेको छ, यति प्रगति कुनै पनि कालखण्डमा भएको थिएन । विश्व बजारीकरण, उदारवादी अर्थनीति, खुला अर्थनीति जस्ता कारणबाट संसारले जुन प्रगति हासिल ग¥यो भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले भन्छ । त्यस कारण हामी उदारवादी अर्थनीति र विश्व बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौँ ।
माओवादीका साथीहरूले पनि विश्व बजारीकरण, सुधारवादी अर्थनीति, खुला बजारको कुरा गर्नुहुन्छ । यी सबै कुरा गरेपछि समाजवादी कहाँ रहन्छ त ? नहुने कुराको पछाडि लागेर हुँदैन । वीपी कोइरालाजस्तो डाइनामिक नेता आज रहनुभएको भए समाजवादको कुरा गर्नु हुन्न थियो । त्यतिबेला वीपीले पनि आफूलाई समाजवादी भन्नुभयो । नेताहरूले पनि आफूलाई समाजवादी भन्थे । युरोपेली मुलुकहरूले पनि आफूलाई समाजवादी भने । तर, अहिले संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले आफूलाई समाजवादी भन्दैनन् । त्यस कारण विश्व बजारीकरण, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवादलाई स्वीकार गरेको कांग्रेसले समाजवादलाई आदर्श मान्न सक्दैन । हाम्रो आदर्श सामाजिक लोकतन्त्र हो । त्यस कारण अब कांग्रेसले समाजवादलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
तपाईँको विचारमा समाजवाद भनेको के हो त ?
समाजवाद भनेको पुँजीको सामाजिकीकरण हो । पुँजीको सामाजिकीकरण कहाँ भयो अहिलेसम्म ? कि राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भयो, कि व्यक्ति नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भयो । त्यस कारण नहुने कुराको पछि लागेर कहीँ पुगिँदैन ।
संविधानमै समाजवादउन्मुख भनिएको छ । अब संविधान संशोधन गर्दा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द पनि हटाउने हो ?
एमालेले के भन्छ ? माओवादीले के भन्छ ? तिनीहरू समाजवादी पार्टी हुन् भन्छन् तर, सबैले उदारवादको कुरा गर्छन् । विश्व बजारीकरणको कुरा गर्छन् । कम्युनिष्टहरूले एउटा कुरा के भन्न मिल्छ भने– आज हामी उदारवादको कुरा गर्छौँ । विश्व बजारीकरणको कुरा गर्छौँ । हामीले संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो भन्न मिल्ला । तर, कांग्रेसले यो कुरा भन्न मिल्दैन ।
संविधान त कांग्रेसकै तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा जारी भएको हो । अहिले अपनत्व लिन्न भन्न मिल्छ ?
हाम्रो अन्तिम सत्य भनेकै संसदीय लोकतन्त्र हो । उदारवादी अर्थनीति नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो । वित्तीय पुँजीकै कुरा हामी गर्छौँ । त्यो नै हाम्रो अन्तिम सत्य र गन्तव्य हो । अनि हामी कहाँबाट समाजवादी हुन्छौँ ?
संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउनु कतिको उचित हो ?
निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि गठबन्धनबाट सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विचित्र के छ भने, सरकारप्रतिको मोह पार्टीमा ज्यादा छ । बहुमत नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास संसदीय लोकतन्त्रमा हुन्छ । तर, हामी कोही पनि प्रतिपक्षमा बस्नै नचाहने भयौँ । यो सबै दलहरूको समस्या रहेको छ । फेरि, बहुमत नभएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार त बनाउनै पर्छ । त्यो बाध्यता हो ।
पहिलो दलले कहिले तेस्रो दललाई, कहिले दोस्रो दललाई प्रधानमन्त्री अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आइरह्यो होइन ?
कांग्रेसले गत निर्वाचनमा माओवादीलगायतका पार्टीहरूसँग गठबन्धन ग¥यो । तर, माओवादीले जनतासँग गरेको बाचा भुल्यो । चुनावी गठबन्धनका सहयात्री दललाई छाडेर एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । करिब १८ महिनाको अवधिमा उहाँले तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो । उहाँकै कारण राजनीतिक अस्थिरता धेरै भयो । राजनीतिक स्थिरताविना विकास सम्भव छैन भनेरै एमालेसँग कांग्रेस मिल्न बाध्य भयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच आधा–आधा कार्यकाल भागबन्डा गरेर स्थिरता हुन्छ ?
मन्त्री, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन् । तर, दलहरू त तिनै रहन्छन् । नीतिगत निरन्तरता पनि हुन्छ । हुन त एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउनु राम्रो कुरा हो । एउटै मन्त्रीले पाँच वर्ष मन्त्रालय चलाउनु राम्रो कुरा हो । तर, दलहरू तिनै भएपछि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । लिखित सम्झौता भएको छ । संसदमै उहाँ (ओली)ले बोल्नुभएको छ । ‘एक हप्ता पहिला नै राजीनामा गर्छु’ भन्नुभएको छ । समय कालखण्डमा केही भयो होला । अहिले ठूलो अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सुशासनको कुरा गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारले खोलेका फाइल के हुन्छ ? आम जनताले विशेषगरी गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थी लगायतका काण्ड जोडेर हेर्ने गर्छन् ?
गिरीबन्धुको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नै आइसकेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएकाले गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ, त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन स्पष्ट आदेश आएको छ । अदालतको आदेशअनुसार नै हुनुपर्छ । अदालतको आदेशभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ । अघिल्लो सरकारले छानबिन गरेको विषयलाई यो सरकारले रोक्ने भन्ने विषय नै आउँदैन । अदालतले फैसला गरेबमोजिम हुन्छ । निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्किने गरी काम कारबाही हुनुपर्छ, हुन्छ । त्यस कारण यो विषयलाई स्टन्टबाजी गर्ने, स्क्याण्डल बनाइराख्ने कुरा त्यति उचित छैन । हामीले अन्तिम विश्वास गर्ने अदालतलाई नै हो ।
कांग्रेसकै महामन्त्रीले गिरीबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत अघिल्लो सरकारले थालेको काम कहाँ पुग्यो भनेर संसदमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । संसद् सार्वभौम छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो संसद् । त्यहाँ आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ । उहाँका विचारमा यी कुरा आएका होलान् । उहाँले भन्दा म पनि संसदमै थिएँ । उहाँले भन्नुभएको के हो भने–यी उठेका विषय सरकारमा हामी गयौँ भन्दैमा अब सामसुम हुने होइन । विगतमा उठेका विषयले निरन्तरता पाउँछन् भन्नुको अर्थ अदालतमा विचाराधीन विषय अदालती प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हो ।
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । सरकारकाले एक महिनामा सुशासन र समृद्धिको पक्षमा गरेको कामले कस्तो संकेत गर्छ ?
राज्यका सम्पूर्ण अवयव यिनै हुन् । कर्मचारी यिनै हुन् । सुरक्षा फौज यिनै हुन् । हाम्रो काम गर्ने शैली र मान्छे तिनै हुन् । त्यस कारण अब सरकार दौडिहाल्यो त म भन्दिनँ । तर, यो गठबन्धनले स्पष्ट मार्गचित्र दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । आजको पहिलो प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । यसमा सरकार अगाडि बढ्छ । यो सरकारको कर्तव्य र दायित्व यही हो । लक्ष्य र उद्देश्य पनि यही हो । लक्ष्य, उद्देश्यमा अघि बढ्ने भने त सरकारको के काम लाग्यो र ? कांग्रेस–एमाले सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भाषणमा होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
अहिले संविधान संशोधन सम्भव छ ?
प्रणालीलाई बलियो बनाउन हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सारेका हौँ । राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । अन्य दलसँग पनि संवाद र सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । सहमतिमै सबै कुरा अगाडि बढ्छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ भन्ने चर्चा छ । कांग्रेससँग यस विषयमा छलफल भएको छ ?
यो विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । अहिले संसदमा दुईटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । विजनेस हुन्जेलसम्म संसद् चल्छ । दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आउँदै छ भन्ने मैले सुनेको छैन ।
प्रमुख दलहरूबिचको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट टिआरसी विधेयक पारित भयो । लामो समय अल्झिएर बसेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अब टुंगोमा पुग्छ ?
टिआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी रूप लिन्छ । त्यसपछि आयोग बनेर आफ्नो काम अघि बढाउँछ ।
त्यतिबेला विशेषगरी राज्य पक्षबाट माओवादी र माओवादीबाट कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ता बढी पीडित भए । प्रमुख तीन दलको सहमतिपछि अघि बढेको यो विधेयकले दुवै पक्षबाट पीडित भएका आम मानिसले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ?
सामान्य फौजदारी संहिता र विशेष परिस्थितिको संक्रमणकालीन न्याय फरक हुन्छ । हामीले माओवादीसँग सम्झौता गरेको हो, विद्रोही माओवादीलाई समाप्त पारेर राज्यले जितेको अवस्था होइन । सम्झौताबाट टुंगिएको कुरा भएको हुनाले संसारभरको अभ्यास पनि सारा फैजदारी संहिता लागू हुँदैन । राज्यको आ–आफ्ना अवस्था, अनुकूलताअनुसार सजायको घटबढ हुन्छ । त्यही कारण २५ प्रतिशत सजाय भनिएको हो ।
पीडितले न्याय पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ ?
पीडितलाई परिपूरणका साथै पीडकलाई २५ प्रतिशतसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले पूर्ण रुपमा विचार गर्छ । आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने द्वन्द्वपीडितले अदालत जाने हक पनि पाउँछन् । पीडितको पक्षमा यो भन्दा बढी के हुन सक्छ र ? राज्यले विद्रोही पक्षलाई समाप्त पारेको नभई सम्झौतामा अघि बढेकाले वीन÷वीनको पोजिसनमा अगाडि बढ्नुपरेको कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको यस्तै हो । कतिपय ठाउँमा त सबै मिनाहा गरेको अवस्था पनि छ । हामीले त कम्तीमा सजायको व्यवस्था गरेका छौँ ।
अन्त्यमा, घाटामा गएका सरकारी संस्थानलाई नचलाउने, जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गराएका, प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने गरी सरकार किन अघि बढ्यो ?
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुरा उठेको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । त्यसमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेरिरहेको छ । त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि विषय बन्न सक्छ । त्यस कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजिएको छैन ।
