काठमाडौं । लोडसेडिङ मुक्त गरेर चर्चामा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीले आफ्नै किसिमको राजनीति शुरु गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीबाट उठाउन बाँकी वक्यौताको विषयलाई लिएर आगामी निर्वाचनका लागि ‘मसला’ हुनेगरी दुवै दलले राजनीति शुरु गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आइतबार विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीबाट उठाउन बाँकी वक्यौताको रकमबारे छलफल थियो । त्यही छलफलमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच चर्काचर्की शुरु भयो । बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरलेलले अघिल्लो संसदीय समितिले गरेको निर्णय, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे भएको प्रगति, विद्युत् नियमन आयोगको कार्यविधि, विद्युत्सम्बन्धी ऐनहरूका बारेमा स्लाइडमा देखाए ।
उनले हेटौँडाको खोल्सामा बाँध बनाएर राखिएको ट्रान्सफर्मरको भिडियो पनि देखाए । आफ्ना कुरा राखिसकेपछि उनले बैठकबाट छवटा निर्णय हुने सुनाए । ट्रान्सफर्मरको भिडियो देखाउँदै उनले भने, ‘म मोरङको बक्राहा खोला र रतुवा खोलाको डिलको मान्छे । मेरामा खोलाको डिल टाल्ने बोरा भेट्दिनँ । तर हेटौंडाका जनता ट्रान्समिटरले खोलो बाँधिरहेका छन् । हेर्नुस् त त्यहाँ । यो ट्रान्समिटर के हो ? अब म उजुरी नलिएर भागौँ ?’ ट्रान्सफर्मर अत्यधिक खरिद गरेर झाडीमा फालिएको बताएका उनको आशंका घोटाला भएकोमा थियो ।
प्राधिकरणका नियममा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय ९ वर्षसम्म थाती रहँदा एक जनालाई पनि कारबाही नभएकोमा बताएर कुलमानलाई कारवाही गर्ने गरी समिति अघि बढेको थियो । ‘आजसम्म विद्युत् प्राधिकरणमा कति जनालाई कारबाही भएको सुन्नुभयो पैसा नउठेबापत ? यसो नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने ? यसलाई के फूलको माला लगाउने ? देउसीभैलो खेल्ने रमाइलो हो यो ?,’ उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए ‘२०७६ सालको लेखा समितिले कारबाही गर् भनेको रहेछ । अहिले ठूलो सेलेब्रिटी हुनुहुन्छ, कारबाही नगर्ने हामीले ? कि के भन्ने ?,’
उद्योगीबाट वक्यौता उठाउनपर्छ भनेका माओवादी सांसदहरू एमाले सांसदहरूलाई काउन्टर गर्दै वक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, एमालेका सांसदहरू भने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका थिए ।
नीलो मसीले हातले लेखेको निर्णय लिएर सभापति पोखरेल बैठकमा पुगेका थिए । पोखरेलले ७३ वटा उजुरी परेको र ती उजुरी अख्तियारमा पठाउने बताए । प्राधिकरणले लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री दोषी हुने कि नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद अमरेसकुमार सिंहले गरेका थिए ।
सभापति पोखरेलले गरेको प्रस्तावमा अघिल्लो कार्यकालमा मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा मात्र सहमति भयो । अरु विषयमा सहमति हुन सकेन । हेटौँडाको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको नभएर ठेकेदारको रहेको माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए । ‘एडीबी र विश्व बैंकले बहुवर्षे ठेक्का लिन्छ । समय लिन्छ र सामान किनेर राख्छ । यस विषयमा गडबडी भएको होइन,’ दाहालले भनेका थिए ।
‘अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण, मन्त्रालय र अख्तियारलाई निर्देशन दिने…’ सभापति पोखरेलले भने, ‘रिजालजीको प्रतिवेदन के गर्ने ?’ सांसदहरूले पास गर्ने भनेपछि पास भने । अर्को बुँदामा प्रवेश गर्दा फेरि लफडा भयो ।
माओवादी सांसद मोदीले बुँदा सुन्नुपर्ने भन्दा उनलाई एमालेका सांसद बाँस्कोटाले कति पटक सुन्नुपर्ने भन्दै प्रतिवाद गरे । २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ तीन महिनामा उठाउने र नउठाए कारबाही हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई भनौँ भन्ने निर्णय गर्न कांग्रेस सांसद वासुदेव तिम्सिनाले प्रस्ताव गरे । ‘त्यो भित्रमा काम गरेन भने कारबाही गरौँ यति निर्णय गरौँ,’ उनले भने ।
विवाद चलिरहँदा समझदारको प्रस्ताव गर्नेमा कांग्रेस सांसद रहन्थे । ‘त्यसो भए बेइमानी प्राधिकरण नहेर्ने त ?,’ सभापति पोखरेलले प्रश्न गरे । उनको भनाइमा असन्तुष्ट रहेका माओवादी सांसद मोदीले फेरि दोहो¥याए, ‘तपाईं सिधा भन्नु न कुलमानलाई कारबाही गर्छु भनेर ? हामीले पटकपटक अख्तियारमा लेखेर पठाएका छौँ । तपाईंले नलेखे पनि कुलमानलाई कारबाही गरौँ भनिरहनुभएको छ । हामी चैँ सहमत छैनौँ ।’
पछिल्लो पटक एमाले सांसदहरुले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पैसा उठ्नुपर्छ भन्नेमा रहेका छन् । १६ अर्ब किन मिनाहा गरियो ? सरकारलाई त्यो अधिकार छ कि छैन ? कुन कानुनलाई टेकेर छुट दिएको ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ भनेर एमालेहरु माओवादीलाई काउण्टर दिइरहेका छन् ।
