कांग्रेस र एमाले गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना पुगेको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा यो सरकार बनेको हो ।
गत असार ३० गते नयाँ सरकार बनेपछि सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । यो अवधिमा सरकार विवादमा बढी अल्झिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्ने सरकार सरुवा–बढुवाको नाममा कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने, आतंकित पार्ने काममा लागेको आरोप लागेको छ । सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न थालिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि देशको भ्रमणमा गएका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भर्खरै छिमेकी देश भारतको भ्रमण गरेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आरजुलाई दिएको भेटले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको रूप र सार, सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक दलहरूको भविष्य, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा भव्य स्वागत गरे । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नयाँ दिल्ली अहिले संकटमा छ । पाकिस्तानसँग उनीहरूले सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकेनन् । भारतकै कारण सार्क डुब्यो । पाकिस्तानलाई नजिक ल्याउन भारत चाहँदैन । त्यसकारण सार्कलाई पछाडि छाडेर भारतले विमेस्टेकको कुरा गरिरहेको छ । विमस्टेकमा पनि म्यानमार चीनसँग बढी हिमचिम गरिरहेको छ । बंगलादेशको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना भाग्नुपर्ने स्थिति बनेपछि ‘प्रो चिइनिज’हरूको सरकार बनेको छ ।
भुटानले पनि गत वर्षदेखि चिनियाँहरूसँग दुई पक्षीय वार्ता गरेको अवस्था छ । श्रीलंकामा पनि ‘प्रो चाइनिज’ कि ‘प्रो इन्डियन’ भन्ने हिसाबकिताबबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी मुलुक नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सकिएन भने भारतको परराष्ट्रनीति फेलियर हुन्छ । त्यसैले अहिले चेपुवामा परेका बेला नयाँ दिल्लीले हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । हामीले त भारतका सचिव–सहसचिव आउँदा पनि महत्त्व दिने गरेकै छौँ । भारतीय सचिव आउँदा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री सबैले लाइन लागेर भेट्ने गरेकै छन् । त्यस अर्थमा परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भव्य स्वागत गरिनु सामान्य घटना मात्रै हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण रुपमा मात्रै देखिएको हो कि सारमा पनि सफल भएको हो ?
हामीसँग केही अप्ठेरा मुद्दाहरू पनि छन् । जस्तो कालापानी–टिंकरको कुरा आइरहेको छ । त्यहाँ भारतले सडक खुलाएको छ । हाम्रो संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्साको कुरा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई भेट दिए भन्ने खालको कुराले भयङ्कर ठूलो उपलब्धि भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन । परराष्ट्रमन्त्रीले भेट्छु भनेपछि आधा घण्टाको टाइम दिएर भेटघाट गरेको हो । भेट दिएर के भयो त ? मुख्यतः इष्युको कुरा हो ।
के इष्युमा छलफल भयो त ? कालापानी–टिंकरबारे भारतले केही भनेको छ त ? भारतले मानसरोवर जाने बाटो हामीसँग कुरा पनि नगरी हाम्रो सिमाना मिचेर एकतर्फी रुपमा खन्यो । त्यो बारेमा उनीहरूको केही कुरा छ त ? नेपालको संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्साबारे भारतले धन्यवाद भनेको छ त ? आरजु देउवा पनि सांसद भएकै बेला संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित भएको हो । भारतले रुट नदिएर लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलमा बाहिरबाट जहाज आउने÷जाने स्थिति छैन । त्यो रुट भारतले अहिले दियो त ? महाकाली सन्धीअनुसार अब काम हुने भयो त ? इपिजेमा के भयो ? यी विषयमा त केही पनि भएको छैन । न नेपालको तर्फबाट कुरा उठेको छ । त त भारतले नै केही भनेको अवस्था छ । त्यसकारण सारमा यो भ्रमणले केही पनि उपलब्धि हासिल गरेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको बैठकमै परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतले दिएको महत्वले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनमा चस्का पसेको कुरा गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई भारतले दिएको महत्वले नेपालमा सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि हुने संकेत गर्छ त ?
प्रचण्डलाई सत्ताबाट ओर्लनुपर्दा भयङ्कर चिन्ता, अप्ठेरो लागेको होला । घरीघरी सिंहदरबार वा बालुवाटारको कुरालाई लिएर ‘म अपमानित भएर निकालिए’ भन्ने पनि उनलाई लागेको होला । यस्ता मनगढन्ते कुरा गर्नुको अर्थ छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेट दिने र गफ गर्ने वितिक्कै संकेत आयो भन्ने कुरा होइन । अहिले त ओली सरकारको परराष्ट्रमन्त्री हुन् आरजु । प्रचण्ड सरकारको परराष्ट्रमन्त्री त होइनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई सम्मान दिनु सरकारलाई नै सम्मान दिएको मान्नुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीले चाहे भने परराष्ट्रमन्त्रीलाई हटाइदिन पनि सक्छन् ।
ओली सरकारको भविष्य त कांग्रेससँग जोडिएको छ नि ?
त्यसमा त कुनै शंका भएन । तर, कांग्रेससहितको सरकारको प्रधानमन्त्री त खड्गप्रसाद ओली छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजुले कुनै सफलता प्राप्त गरिन् भने त्यो सरकारकै सफलतामा गनिन्छ । यसअघि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गरे भन्ने कुरा आउँथ्यो । प्रचण्डका सहयात्री बनेका कांग्रेस, एमाले वा समाजवादीको कुरा आउँदैन थियो ।
सत्ताबाट हट्ने बितिक्कै माओवादीमा आन्तरिक विवाद चुलिएको देखिन्छ । तपाईँले माओवादीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
कुनै पनि पार्टीले देश र जनताको भविष्यसँग जोडेर काम गरेका छैनन् । हाम्रो देश कृषि प्रधान हो । ६२ प्रतिशत ‘वर्कफोर्स’ अहिले पनि कृषिमै काम गर्छन् । त्यस्तो वर्कफोर्स भएको ठाउँमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी कोही पनि ‘ग्रासरुट’मा खेतीपाती गरेर बस्दैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका कोही नेता तथा कार्यकर्ताले कहीँ खेतीपाती, व्यापार, पेसा केही गर्दैनन् । उनीहरूको पेसा के हो भन्यो भने राजनीति भन्छन् । राजनीति पेसा हो र ? त्यो त राज्यको दोहन हो । त्यसकारण कुनै पनि पार्टीको भविष्य मैले देखिराखेको छैन । उनीहरूले आम मानिसको पक्षमा काम गरिराखेका छैनन् । भविष्यको कुरा गर्दा प्रचण्डको वा माओवादी अरूभन्दा अलि चाँडो खस्किएला । तर, अरू पनि खस्किने नै हुन् ।
सरकारबाट हटेपछि प्रचण्डले जनतामा फर्किने भनेका छन्, त्यो कतिको सम्भव देख्नुभएको छ ?
काठमाडौंमा मुखले फर्किने भनेर केही हुँदैन । उनी प्रधानमन्त्री भइन्जेलसम्म, सरकारमा भइन्जेलसम्म के गरे भन्ने कुरा गाउँ गाउँका जनताले मुल्यांकन गरेका छन् ? माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको २० महिना र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको केही समयबाहेक अरु बेला माओवादी सरकारमै थियो । माओवादीले १६ वर्षसम्म सरकारमा बसेर जनताको पक्षमा के–के काम ग¥यो त जनतामा फर्कँदा हामीले यो यो ग¥यौँ भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । गफ गरेर कति दिन जनता झुक्याउने ? जनतातिर फर्किने भनेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
समाजवादी मोर्चामा आबद्ध चार पार्टीबीच एकताको कुरा आइरहेको छ । त्यस्तो एकताले नेपाली राजनीतिमा केही फरक पार्छ ?
आममानिसको बीचमा जाने कार्यक्रम जबसम्म हुँदैन, तबसम्म जो सुकै जहाँ मिले पनि केही हुँदैन । मिल्नका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम, संगठन र सबैभन्दा पहिला आममानिसको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउने दृष्टिकोण चाहिन्छ । त्यो नभई जो सुकै मिले पनि केही हुँदैन ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणालीको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । नेपालमा दुई दलीय प्रणाली सम्भव देख्नुहुन्छ ?
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सबैभन्दा पहिला के बुझ्न जरुरी छ भने, माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि सरकार र प्रतिपक्षमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य थियो । त्यतिबेला कांग्रेस सरकारका थियो भने, एमाले प्रतिपक्षमा थियो । एमालेको ६९ सिट र कांग्रेसको ११२ सिट थियो । तेस्रो पार्टी जनमोर्चाको जम्मा ९ सिट मात्र थियो । त्यतिबेला एमाले र कांग्रेसको मात्रै दुई पार्टी सिस्टमजस्तै थियो । तर, देशमा जनयुद्ध भयो त ? माओवादीले युद्ध ग¥यो त ? १७ हजार मानिस मारिए त ? त्यसैले शंकर पोखरेलले केटाकेटी कुरा गर्न सुहाउँदैन ।
उनले के बुझ्न जरुरी छ भने, कांग्रेस र एमालेले समाजको पक्षमा कुन काम गरेका छन् ? कांग्रेस र एमालेको अहिले सरकार हुँदा के भइरहेको छ ? उनीहरूले आममानिसको झोलीमा के पस्किएका छन् भन्ने कुराले असर गर्छ । सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार गरेकै छन् । फट्याइँ गरेकै छन् । नातावाद, कृपावाद, फरियावाद भएकै छ । फजुल खर्च गरेकै छन् । ऋण थुपारेकै छन् । विकास निर्माणको काम केही छैन । यस्तो अवस्थामा दुईटा पार्टी मिलेका छन् भनेर जनताले समर्थन गरिहाल्छन भन्ने नसोचे हुन्छ । दुईटा पार्टीले मात्र काम गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ वर्गीय र सामाजिक चरित्र पनि त्यस्तो छैन । पूर्व–पश्चिम कल्चरल भ्यालु पनि त्यस्तो छैन ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिल्दा त केही होला कि भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहन्छ नि होइन ?
एमाले र कांग्रेस वर्गच्यूत भएका छन् । सामान्य जनता, गरिब, मजदुर, किसानको पक्षमा लाग्ने एमाले अहिले मध्यम र उच्चमध्यम वर्गीय मानिसको पक्षमा छ । त्यही खाले पोजिसन कांग्रेसको पनि छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यही खालको चरित्र छ । सामान्य मानिसको वर्गसँग उनीहरू कटिएका छन् । जुन वर्ग उनीहरूले सोचिराखेका छन्, त्यसले मात्रै नेपालमा दुई दलीय सिस्टम टिक्दैन । धेरै पार्टी हुँदा मात्रै नेपालमा लोकतन्त्र टिक्ने हो । दुई दलीय सिन्डिकेटमा जाने हो भने विकल्पमा कोही न कोही आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनले अराजकता वा तानासाह पनि जन्माउन सक्छ ।
अहिले आम मानिसमा निराशा र आक्रोश देखिन्छ । यसको कारण व्यवस्था हो कि राजनीतिक नेतृत्व ?
खड्गप्रसाद ओलीको अगाडि शंकर पोखरेल बोल्न सक्दैनन् । माधवकुमार नेपालको अगाडि घनश्याम भुसालको केही चल्दैन । प्रचण्डको अगाडि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको केही चल्दैन । शेरबहादुर देउवाको अगाडि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निरीह प्राणी साबित भइसकेका छन् । एउटा पार्टीभित्रकै एउटा वर्गको वर्चस्व भइरहेको र अर्को वर्गको प्रतिनिधित्व नभरहेको बेलामा दुईटा पार्टीले मात्रै देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ । यसमा सहजता र जटिलता के देख्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधन के कुरा प्राप्तिका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । दुईटा पार्टी मात्रै भएपछि सरकारलाई टिकाउन सकिन्छ, स्थिरता दिन सकिन्छ भन्ने प्रमाण कांग्रेस–एमालेसँग के छ ? कुन अनुभवका आधारमा उनीहरूले त्यस्तो गर्छन् ? दोस्रो, ल्यान्ड रिफर्मका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ? रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि हो ? जग्गा जमिन बाँझो छ, भएका उद्योग धराशायी भइरहेका छन् ।
नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । उत्पादन बढ्न सकिराखेको छैन । केका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ? यो उद्देश्यका लागि संविधानको यो धारामा यो भागमा हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यको फेरि प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भने सँधैभरी क्षेत्री बाहुनहरूको मात्रै राज हुनुपर्छ भन्ने छ र ? सबै पार्टीमा, संसदमा, संवैधानिक अंगमा पुरोहितहरूले मात्रै राज गर्नुपर्ने भन्ने हो ? समान हक र समान अधिकारलाई स्थापित नगर्ने खालको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा चाँडो विद्रोह हुन्छ ।
सुशासनको पक्षमा यो सरकारले काम गर्ने लक्षण देखाएको छ कि छैन ?
मैले सुशासनको सम्भावना कहीँ पनि देखेको छैन । यो सरकार ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गर्न आएको हो । त्यसैले कुनै काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । यो सरकार जय नेपाल गर्छ, जान्छ । केही गर्नका लागि त सबैभन्दा पहिला नीति हुनुपर्छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने ल्याकत हुनुपर्छ । संस्थागत कमजोरी हटाउन सक्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ । तर, संस्थागत कमजोरी हटाउन कुनै योजना, कार्यक्रम छैन । १८ अर्बको बजेट बनाउने, ३ अर्ब छुट्याएको विकास बजेटमा २५ देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकिराखेको छैन । हिजोसम्म हामी बजार–बजार भनिराखेका थियौँ । अहिले बजारमा हुने खानेहरूले सबै निचोरिसके । सामान्य मानिसको क्रयशक्ति घटेर गयो । उनीहरूले खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसमा परिवर्तन गर्ने कुनै एजेन्डा यो सरकारले अघि सारेको छैन । त्यसका लागि नयाँ योजना, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ थिति, नयाँ संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन खड्गप्रसाद ओली र उनका कार्यकर्ताको दिमागमा केही पनि देखिँदैन ।
