भारतमा नरेन्द्र मोदी २०१४ यता तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहँदा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पात्र फेरिएको फरियै छन् । नेपालको राजनीतिमा जति पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति भने समान छ । त्यो हो, विदेश सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत लाभ र हानी हेर्ने ।
जबसम्म यो प्रवृत्तिमा फेरबदल आउँदैन तबसम्म देशको हितमा दूरगामी महत्वका काम हुन सक्दैन । विशेष गरी छिमेकसँगको सम्बन्धबाट देशले लाभ लिन सक्दैन । भारतसँग भएका कतिपय सम्धी सम्झौता कार्यान्वयन नआउनुका पछाडि देशको दूरगामी हितमा बोल्ड निर्णय गरेर बढ्नसक्ने नेताको अभाव नै मुख्य कारण हो ।
महाकाली सम्धी भएको २९ वर्षमा उक्त नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । के नेपालले त्यो सन्धीको लाभ लिन सकेको छ त ? महाकाली सन्धिले नेपालको राजनीतिलाई उथलपुथल पार्ने अवस्था सृजना गरेको तथ्य छ । यही घटनाले नेकपा एमाले फुट्यो ।
सम्धी अनुसार हजारौँ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन । सम्धीका हस्ताक्षरकर्ता शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा उनले सिन्को भाँच्न सकेनन् । देउवा पत्नी आरजु देउवा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छिन् । उनले भाद्र महिनामै भारत भ्रमण पनि गरिन् ।
दिल्लीमा उनले उच्च महत्त्व पाइन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालसँग पनि भेटिन् । आरजुले पाएको सम्मान र महत्त्व उनी व्यक्तिका रुपमा भन्दा देशको परराष्ट्रमन्त्रीले पाएको सम्मान हो ।
यस्ता सम्मानबाट नेपालीले गौरव गर्न सकिन्छ । तर, देश र जनताले खोज्ने सम्मानसहितको परिणाम हो । आरजुले दिल्ली भ्रमणमा देश र जनताको हितमा के कुरा राखिन् भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । यदि, उनको भ्रमणले ठोस उपलब्धि हासिल भयो भने त्यसै अनुरुप दुई देशबीचको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने हो ।
आरजुको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित भारत भ्रमण चासोको विषय बनिसकेको छ । ओलीले भारतप्रति कडा नीति राख्ने ‘राष्ट्रवादी’ नेताको परिचय बनाइसकेका छन् । उनले सीमा समस्यालगायतका विषयमा भारतको आलोचना गर्ने गरेका थिए ।
भारतसँगको कतिपय मुद्दामा उनको नीति कडा नै हुनेगर्छ । तर, ओलीले विगतमा महाकाली सम्धी संसद्बाट दुई तिहाइले पारित गराउने मत सुनिश्चितताका लागि एमालेभित्र निकै ठूलो संघर्ष गरेको इतिहास छ । तर, पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले महाकाली सम्धीमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण परियोजनामा उपलब्धि दिलाउन सकेनन् ।
अहिले महाकाली सम्धीका हस्ताक्षरकर्ता शेरबहादुर देउवाको साथमा उक्त सम्धी संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । ओलीको कार्यकालमा महाकाली सन्धिलगायत विभिन्न मुद्दा समाधान हुनसक्छ कि सक्दैन ? चासोको विषय छ ।
विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा लाभ र हानीमै ध्यान हुन्छ । अहिले भारतले रुससँगको सम्बन्धबाट लाभ लिएर पश्चिमासँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमै राखेको छ । चीनले पनि त्यस्तै गरेको छ । नेपालको हित भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर भइसकेका सम्धी सम्झौताको यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुमै छ ।
वास्तवमा, भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । बोलीमा छिमेकसँगको सम्बन्धमा समदूरी भनेपनि भूगोल र सांस्कृतिक निकटताले भारतसँगको सम्बन्ध विशेष नै छ । नेपालका नदीहरु बगेर भारततर्फ जान्छन् । तीनतर्फ सीमा जोडिएको छ । सभ्यताले पनि जोडिएको छ सम्बन्ध ।
नेपालका तीर्थस्थलहरू ८० प्रतिशत भारतीयका पवित्र स्थल हुन् । यद्यपि, देश र देशबीचको सम्बन्ध फरक छ । देशहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थ रहन्छ नै । त्यसका लागि हाम्रा नेताहरूले काम गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । मात्र केही क्षणका लागि विरोधका आवाज चर्काएर राजनीतिक लाभ लिने परिपाटी छ ।
माओवादी नेताहरूले त सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भारतमै लुकेर भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भ्रम फैलाए । अहिले पनि राष्ट्रवाद भनेकै भारतको विरोध हो भन्ने भाष्य बनाउनेहरूको नेपालमा कमी छैन । भारतले नेपालको अहितमा कदम चाल्छ भने विरोध हुनुपर्छ तर विरोधको पसल नै थापेर बसेजस्तो गतिविधिले देशलाई नोक्सान गरिरहेको छ ।
वर्तमानको भारत २०औँ शताब्दीको भारत होइन । त्यहाँ स्थिर सरकार बन्दै आएको छ २१औँ शताब्दीको दुई दशकयता । भारत संसारको पाँचौँ धनी देश बनिसकेको छ आर्थिक रुपमा । संसारको ठूलो जनसंख्या मात्र नभई ठूलो युवाशक्ति भएको देश पनि हो । चन्द्रमामा यान अवतरण गरिसकेको छ ।
भारतको द्रुत विकास लोभलाग्दो छ । आधुनिक भारतबाट नेपालले के लाभ लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । भारतबाट लगानी र प्रविधि भित्राउन सके नेपालको काँचुली नै फेरिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सुझबुझ चाहिन्छ ।
भारतविरोधी र भारतपरस्त नभई राष्ट्रहितका लागि सम्बन्धबाट लाभ लिन सक्ने क्षमता हाम्रा नेताहरूमा हुनुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गरेर मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । प्रतिफल प्राप्त गर्न चतुर राजनीति मात्र होइन, चतुर कूटनीति पनि चाहिन्छ । कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन, मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो ।
सत्तामा पुग्दा भक्तिभाव र सत्ताबाट झरेपछि सत्तोसरापको शैली जिम्मेवार नेताहरूको रोग नै हो । सत्तामा उक्लँदा मौन हुने र सत्ताबाट झर्दा विदेशी शक्तिले झारे भन्ने परिपाटी पनि नेपालका नेताहरूमा छ । यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा लाभ र हानीमै ध्यान हुन्छ । अहिले भारतले रुससँगको सम्बन्धबाट लाभ लिएर पश्चिमासँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमै राखेको छ । चीनले पनि त्यस्तै गरेको छ ।
नेपालको हित भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर भइसकेका सम्धी सम्झौताको यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुमै छ । भविष्यमा हुने सम्झौताहरू पनि देश हितका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा भएका स्रोत सकेसम्म आन्तरिक लगानीबाट प्रयोगमा ल्याउने र नसके छिमेकबाट लगानी भित्राएर भएपनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि पनि समयमै ध्यान जानुपर्छ । नत्र विरोधका लागि विरोधमा अलमलिँदा समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुन्छ ।
नेपालमा जिम्मेवार दलहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको मामलामा समान दृष्टिकोण बन्नुपर्छ । दल र नेतापिच्छे भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपेली युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । मूल विषय राष्ट्रहित हो । भारतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रहत सर्वोपरि हो ।
वर्तमान भारतको तीव्र विकास र शक्तिको अभ्यासलाई हेर्दा नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर भारतसँग दरिलोसँग कुरा गरेर गर्न सकिने र गर्नुपर्ने काम बोल्ड भएर अगाडि बढाउनुमै देशको हित छ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणमा भारतले जुन सदाशयता देखायो त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अब हामीले हाम्रा प्राथमिकताका मुद्दालाई कसरी समाधान गर्दै जाने भन्ने एजेन्डा तय गरिनुपर्छ ।
सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि हाम्रा एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । पदका लागि गरिने दलाली प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । देशभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने भावना आत्मसात् गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहँदा हामी गरिबीको चपेटामा पिल्सिरहनुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई नेताहरूले माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
