- अशोकशरण अधिकारी
काठमाडौं, २९ बैशाख । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा करको दायरा बढाउने तयारी गरेका छन् । संसदमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । दृष्टि अनलाइनले गत साता अर्थमन्त्रीले विदेशी अनुदानको विकल्पको रूपमा कर बढाउनसक्ने आँकलनसहित समाचार विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले आगामी बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यसहित अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । तर, कोरोना महामारीले शिथिल हुँदै गएको समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि र उत्पादनलाई संकुचन गर्नेगरी करको दायरालाई फराकिलो बनाउने निर्णयले आगामी आर्थिक गतिबिधि र व्यवहार थप जटिलतातर्फ जाने आशंका गरिएको छ ।
खतिवडाले आगामी बजेट कोरोना महामारीले पारेको वहुपक्षीय असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी असर पारेको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान गरिने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको पनि पर्यटन र हवाई सेवामा पारेको अधिक असरलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने पनि उनले बताएका छन् । तर, करको दायरा फराकिलो बनाउने उनको घोषणाले आगामी दिनमा पनि विगतमा झैँ एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने काम सरकारले नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पूरानै लयमा फर्काउने नाममा आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने बताउन सक्छ । तर, कोरोनाको अन्त्यको ग्यारेण्टी नभएसम्म वाह्यजस्तै आन्तरिक पर्यटक पनि घरबाट बाहिर निस्कने सम्भावना देखिँदैन । सरकारी, गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई पर्यटनको लागि सरकारले विशेष जोड दिन सक्नेछ । तर, त्यसले मात्र नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र उँभो लाग्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले पनि सरकारी बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा एक सातादेखि दुई सातासम्मको अनिवार्य बिदा र स्वदेश भ्रमण बिदाको व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य सरकारी संस्थान एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भ्रमणको लागि बिदासहित राम्रै रकम पनि उपलब्ध गराउँछन् । तर, तीमध्ये मुश्किलले एक प्रतिशत कर्मचारी विगतमा भ्रमणमा निस्केको देखिन्छ । महामारीको प्रकोपपछि ती एक प्रतिशत कर्मचारी पनि केही समयसम्म घुम्न निस्कने सम्भावना देखिँदैन ।
उनले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले नीजि क्षेत्रका व्यवसायमा पारेको असरलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । तर, लकडाउनकै समयमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि गरेको सरकारको आग्रहले आशंका थपेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजेट अगावै र लकडाउनबीच सरकारले गरेको आग्रहले आगामी बजेटमा व्यवसायीलाई राहतको नाममा सामान्य व्यवस्था मात्र गर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसमा करको दायरा बढाउने घोषणाले सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेत समेट्नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् । त्यसले पनि सरकारको राहत कार्यक्रमप्रति नीजि क्षेत्रले आगामी बजेटमा उल्लेख भएर नआएसम्म विश्वस्त हुन नसकिने बताएका छन् ।
