काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको निर्णय बेलाबेला विवादित बन्दा उनको व्यवसायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कायम राख्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्चकै अर्को इजलाशले एक साता नपुग्दै पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आयो । अघिल्लो बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुँयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश पछिल्लो शुक्रबार संयुक्त इजलासबाट खारेज हुन पुग्यो ।
अघिल्लो आदेशबाट प्रहरी संगठनमा सर्वोच्च अदालत घुस्न खोजेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । प्रहरी ऐन तयार भैसकेको र प्रहरी ऐन बनाउने जिम्मा संसदको भएकाले अनावश्यक रुपमा प्रहरी संगठनलाई भार पर्नेगरी फूयाल इजलाशले दिएको आदेशमा स्वंय प्रहरी नै सन्तुष्ट बन्न सकेका थिएनन । सो विषयमा सरकारले पुनरावेदन गरेपछि अर्को इजलाशबाट खारेजीको अवस्थामा पुग्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमा माग भएअनुसार गत बिहीबार न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि त्यो आदेश विवादमा थियो भन्ने पुष्टिसमेत भएको छ ।
यो आदेश खारेजसँगै नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना एकसाथ अवकाश भएका छन् ।
प्रहरी ऐनमा तीन प्रावधानले अवकाश हुने व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र कार्य अवधि मध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारण ८९ प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।
सर्वोच्चले १० वर्ष पहिले नै ऐनमै व्यवस्था गर्न र ३० वर्षे हटाउन आदेश दिएको र त्यसमै टेकेर फूयाल इजलाशले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नेगरी आदेश दिएपनि तत्काल कार्यान्वयन हुन अवस्था थिएन । यस बीचमा सरकारले अहिले नयाँ ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट पारित भएर सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइसकेको छ ।
भावी प्रधानन्याधीशको रोष्टरमा रहेका फूँयालबाट यस्तो कच्चा आदेश आउने अपेक्षा नगरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । महान्याधिवक्ता भएर सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका फूँयालले सोच विचार नगरी यस्तो आदेश दिँदा प्रहरीमा नकारात्मक असर परेको थियो । फूँयालकै आदेशबाट उत्साही भएर सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार फूँयालको आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालै अवकाशमा जान लागेका प्रहरीलाई रोक्न पत्रचार गरेको थियो । तर, अर्को आदेश आएपछि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सबै प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशमा गएका थिए ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रहरी संगठनमा एक प्रकारको तरंग नै उत्पन्न भएको थियो ।
आदेशमा पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउन तथा प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएपछि सरकार बाध्य भएर पुनरावलोकनका लागि निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
