काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य दुई महिना पूरा भएको छैन । गत असार १७ गते सहमति गरेपछि असार ३० गते एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्ति भएको एक महिना १७ दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत रहेका कर्मचारी र निकायलाई दिनहुँ यसो गर्नु, उसो गर्नु भनेर निर्देशन दिनेबाहेक उल्लेख्य केही कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् ।
विगतमा जस्तो धेरै नबोले पनि यसपल्ट ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबारे भने पटक–पटक स्मरण गरिरहेका छन् । अझ, दिन, महिना, साल तोकेरै राजीनामा दिन्छु भन्नु पछाडिको मानसिकता के हो भन्ने कुरा रहस्यमय छ ।
चार पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले यसअघि आफ्नै कारणले सरकार ढलेको सम्झना गरेका हुन् वा सहयात्री दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने इमानदारिता देखाउन खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन भए पनि डेढ महिनाको अवधिमा तीन पटक सत्ता हस्तान्तरणको समय अवधिको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक भदौ १५ गते यस कार्यकालमा आफू अब एक वर्ष १० महिना १५ दिनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला उनको साथमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि थिए । लिखित सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा ओलीले यो अभिव्यक्तिलाई किन दोहो¥याएका हुन् भन्नेमा कांग्रेस स्वयं चकित परेको छ ।
कांग्रेसका कुनै पनि नेताले सरकार कति समय रहने वा नरहने भन्नेमा कुनै बहस छलफल गरेका छैनन् । ‘अब मेरो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक वर्ष १० महिना १५ दिन बाँकी छ, त्योभन्दा पनि हप्ता दिन अघि नै छोड्छु भनेको छु । बढी होइन कि समयमै हस्तान्तरण गरौँ भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई यसरी दोहोर्याउँदा उनले राजीनामा गर्लान् भन्ने विश्वास कांग्रेसका कतिपय नेताले पत्याएका छैनन् ।
ओलीले जति महिना टिक्छु भनेपनि कांग्रेस महाधिवेशन लगत्तै छाड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । कांग्रेसले २०८२ सालभित्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो भनेको एक वर्ष मात्रै हो ।
संविधानको धारा ७६ को (२)असफल बनाएर प्रधानमन्त्री भएका ओली यतिबेला कांग्रेसलाई कसरी आफ्नो वशमा पार्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा लागेका छन् । प्रचण्डले सरकार छाड्दा संविधानको धारा ७६ को ३ मा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । तर, कांग्रेसकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भए ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने त कहिले महिला प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै ओलीले कांग्रेसको एउटा खेमालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा एमाले पनि मिसन ०८४ मै केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुवै दल सरकारमा हुँदा हुँदै आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागेको स्पष्ट भैसकेको छ । दुवै दल एक अर्काका प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । यो विषयलाई ओलीले आफ्नो दिमाग राम्रोसँग खेलाइराखेका छन् ।
गत आइतबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ८४ को निर्वाचनमा कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने निर्णय गरिसकेको छ । ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
विगतमा पार्टीले विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा अन्य दलहरूसंग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडे पनि नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्दछ– ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित गर्नेछौँ । हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ ।’
कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको अवस्थामा चुनाव अघि नै एमालेले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । यसरी सत्ता सहकार्य गरेको डेढ महिनामै दुई दल आ–आफ्नो तयारीमा लागिसकेका छन् ।
सरकारमा रहँदा विगतमा केपी ओलीको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन । आफ्नालाई धोका दिएर सरकार चलाएको र दुई पटक संसद् विघटन गरेको साथै सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएको छ । कांग्रेसले यतिबेला सत्ता सहकार्य गरे पनि पूर्ण विश्वास आर्जन गरेको छैन ।
खासमा अहिले ओली आफ्नो दलभन्दा बलियो पार्टी नेपाली कांग्रेसको साथमा सत्ता हाँकिरहेका छन् । यसपालि उनी पहिलोको जस्तो दम्भ लिए होइन डराएको हाउभाउमा प्रस्तुत भएका छन् । यसको प्रमुख कारण हो उनलाई पत्याइदिनेको कमी । उनको पार्टीका नेताहरू बाध्यतामा परेर हो मा हो थप्ने बाहेक सत्तामा भएकै सहयात्री दलका नेताहरूले उनको तथाकथित बोलीलाई स्विकार्ने अवस्था नै छैन ।
संविधानको अक्षरशः पालना गर्छु भने तर यसअघिको कार्यकालमा दुई पटकसम्म संविधानको अवमूल्यन गरेर संसद् विघटन गरे । सत्ता बाहिर भएका दलले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिँदासमेत उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अस्वीकार गर्न लगाएर आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि माओवादीको र एमालेको सत्ता समीकरण भत्काएर ओलीलाई सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस हतारिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचन झालाई प्रहरीले असार ११ गते पक्राउ गरेपछि देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा बालकोट पुगेर सत्ताको साँचो लिइदिन आग्रह गरेको जगजाहेर छ । त्यसकारण पनि यो सरकार बाध्यताको कडी हो भन्न कसैलाई कठिन छैन । यही बाध्यताको कडीमा नेतृत्व गरिरहेका ओलीले देउवालाई विश्वासमा लिन खोजिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन ओलीले पछिल्लो पटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने भनेर यसअघिको कार्यकालको शून्य सहनशीलता पुनः दोहो¥याएका छन् । आफूले भ्रष्टाचारीलाई नदेख्ने पनि उनले बताएका छन् । तर, तिनै ओलीको कार्यकालमा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार ठहरियो । त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा यसको सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।
यी विगतका ओलीका छवि हेर्दा उनी फेरि प्रधानमन्त्री भएर गरेका भ्रष्टाचार विरुद्धका प्रतिबद्धता फगत नाटक हुन् भन्ने आशंका पैदा भइरहेको छ । यसले उनका लागि यो कार्यकाल सहज छैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । नेपालको राजनीति नेपालबाट चल्दैन भनेर वर्षौँदेखि भारतलाई दोष दिइन्छ । बाह्य शक्तिको प्रभाव चलिरहेको छ भनेर हल्ला भइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले भारत भ्रमण गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएको छैन ।
छिमेकी देशको परिवर्तनको तरंग श्रीलंका र बंगलादेशमा युवाहरूले देखाएको आन्दोलनले ओलीलाई झस्काएको छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरानै ढर्रामा चल्ने छुट छैन, नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौती छ ।
छिमेकीको निम्तोले पनि ओलीलाई थप चिन्तामा पारेको छ । यसअघि पहिलो र दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदासाथ बधाईको ओइरो आउँदै गर्दा भ्रमणको पनि निम्तो आउने गरेकोमा यसपटक ओलीले निम्तो पाएका छैनन् । त्यसबाट छिमेकी देशहरू ओलीप्रति आश्वस्त छैनन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाट कुनै निम्तो आएको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवा भारत पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर आउँदासमेत ओलीलाई भारतले निमन्त्रणा गरेको छैन । जसले गर्दा ओलीको मनमा झन् ठूलो सन्त्रास उत्पन्न गराएको छ ।
