काडमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स लिनका लागि दैनिक भीड बढिरहेको छ । तर, सेवाग्राहीले तीन वर्षदेखि लाइसेन्स लिन पाएका छैनन । विभागमा एउटा मात्रै प्रिन्टर भएका कारण सेवाग्राहीले तीन वर्षसम्म लाइसेन्स लिन नपाएका हुन् । विभागले दिएको एउटा कागजी चिर्कटोलाई लाइसेन्स मानेर हिड्न बाध्य बनाइएको छ । गत माघमा नयाँ प्रिन्टर किन्ने तयारी गरेको भएपनि विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल आफै बाधक बन्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
नक्कली लाइसेन्स छानबिन गराएर वाहवाही कमाएका सहसचिव रिजालले अर्को प्रिन्टर खरिद गर्न रोकेका कारण सेवाग्राहीले भने सास्ती खेपिरहेका छन् । तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ट्रायल पास वा नवीकरण गर्नेले स्मार्टकार्ड (लाइसेन्स) लिन लामो समय कुर्नुपर्ने वाध्यता हटाइनेगरी काम थालेको दाबी गरेका थिए ।
बिहान ६ देखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्ड प्रिन्टको व्यवस्था मिलाएर पुरानो ‘ब्याक लग’ हटाई सजिलै कार्ड पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएको एक वर्षपछि अर्का मन्त्री आउदा पनि समस्या उही रहेको छ । नयाँ दुई वटा प्रिन्टरले काम गरेका छैनन । विभाग स्रोतका अनुसार कमिशनमा कुरा नमिल्दा अर्को प्रिन्टर मेसिन खरिदको काम रोकिएको हो ।
मन्त्रालयले नयाँ मेसिन खरिद गरेर तुरुन्तै काम गराउन आदेश दिइसक्दा पनि महानिर्देशक रिजालले आफू अनुकुलको कम्पनी फेला नपार्दा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रिन्टर खरिदका लागि उपसचिव मुकेश रेग्मीले फाइल तयार पारेर महानिर्देशक रिजालको टेबुलमा लगेको ८ महिना नाघिसकेको छ ।
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा थप सूचना मागेको छ । विभागको छानबिनले ०७२ यता ०८० सम्म लिखित र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजारको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखाएकाले त्यसमा संलग्न सबै कर्मचारीको विवरण मागेको हो ।
लिखित र ट्रायलविना नै एक लाखभन्दा बढी नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका उनीहरूको विवरण अहिले अख्तियारले केलाइरहेको छ ।
नक्कली लाइसेन्सको छानबिनका क्रममा अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागसँग नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा ‘युजर आइडी’ तथा ‘पासवर्ड’ भएका र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण मागेको थियो ।
अख्तियारको पत्रबमोजिम यातायात कार्यालयहरूले नक्कली लाइसेन्समा संलग्नता खुलेका कर्मचारीको विवरण पठाएका हुन् । त्यसमा स्थायी र करार दुवैथरी कर्मचारी छन ।
०७२ सालदेखि नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएकामा त्यही समयदेखि यस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । देशभरका सबै यातायात कार्यालयहरूबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ । नक्कली लाइसेन्स जारी हुँदाको समयसम्म यस्ता कार्यालय ३५ वटा थिए । देशैभरका यातायात कार्यालयबाट कर्मचारीको विवरण अख्तियार पुगेको छ ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली लाइसेन्ससँग सम्बन्धित देखिएका दुईवटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिसकेको छ । नक्कली लाइसेन्सधारीले चलाएको गाडीको ठक्करबाट यात्रुको मृत्यु भएको घटनामा चालकसहित सात र फर्जी कागजातका आधारमा लाइसेन्स प्रिन्टिङको अर्को मुद्दामा अरू सातजनालाई प्रतिवादी कायम गरेर सिआइबीले गत जेठमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा अहिले विचाराधीन छन । सिआइबीले मुद्दा दायर गरेका विषयमा प्रतिवेदनसहित थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो ।
