सुर्खेत, ३० वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही वैशाख २२ गतेदेखि एम्बुलेन्सबाहेक एक साताका लागि प्रदेशका सबै नाका पूर्णरुपले बन्द गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा हिजो बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशको सीमा लकडाउन कायम राखेर अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सामग्री ल्याउन खुला गरेको हो । बैठकले विकास निर्माणका सामग्री, खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियमजस्ता पदार्थको आयात नियन्त्रितरूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकले कृषिजन्य निर्माणका सामग्री र बीउबिजन, मल, दाना, भूराको आयातलाई सहज बनाउने तर चल्ला, तरकारी, अण्डाजस्ता कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुमा रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताए । त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वार बबइमा हालसम्म अलपत्र परेका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा जान दिने र बाँकी रहेकालाई प्रदेश सरकारको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना भाइरसको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको एक साताको लकडाउन प्रभावकारी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसले समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुगेको बताए । उनले भने ‘सीमानाकामा लकडाउन कायमै राखिन्छ, भारतले सोमबारबाट गरेको रेल बुकिङले त्यहाँबाट कर्णाली आउने नागरिकलाई बबई सीमानाकाबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले भारतबाट कर्णालीमा १५ हजार नागरिक भित्रिन सक्ने भन्दै स्थानीय तहहरुलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि सुझावात्मक निर्देशन दिइने जनाए । प्रदेश सरकारले १० दिनभित्रै कर्णालीका १० हजार नागरिकको स्वाब नमूना परीक्षण गरी सङ्क्रमण देखिएमा सो स्थानलाई ‘रेडजोन’का रूपमा घोषणा गरी सिल गर्ने र नदेखिएका ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाएर विकासकार्य अगाडि बढाउने शाहीले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले बाहिरबाट ल्याएका विकासका निर्माणका सामग्री भित्र्याउन परेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा गाडी नम्बर लिएर जिल्ला प्रवेश गर्न दिने र मजदुरका सवालमा ठेकेदारले नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
