काठमाडौं । अध्यादेशको आडमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा अलपत्र पारेर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिने भएका छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमाथि बलमिच्याईं गर्दै संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ति रिट साढे तीन वर्षदेखि न्यायालयमै अलपत्र अबस्थामा छन् । संवैधानिक पदमा कार्यकाल नै ६ वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्तिको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिँदा समेत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्राथमिकतामा परेन ।
श्रेष्ठ आगामी असोज २० गतेदेखि उम्र हदका कारण अवकास पाएर घर फर्किँदै छन् । आश्चर्यको बिषय त के भने यो विवादलाई चाँडो निश्कर्षमा पु¥याउन भन्दै संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । विभिन्न कालखण्डमा प्रधानन्यायाधीशका स्वार्थ अनुरुप पेशी पछि धकेल्दै आजको स्थितिसम्म आइपुगेको हो ।
गत बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अब यो मुद्दा बर्षौंपछि धकेलिने अवस्था देखिएको छ । बुधबारको पेशीमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानक इजलासमा परेको थियो ।
पछिल्लोपल्ट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असाज २० सम्म फैसला गर्न नभ्याईने मुद्दा भएका कारण सुनुवाई गर्न पन्छिए भने, इजलासमा संलग्न न्यायाधीश रेग्मी आफ्ना सहोदर दाइ माधवप्रसाद रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएकाले ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै पछि हटे ।
सर्वोच्चले ५२ पदाधिकारीको विवादमा १७ पुसका लागि अर्को पेसी तय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकास भए पनि त्यतिबेला न्यायाधीश रेग्मी भने पदमा बहाल रहने छन् । यसकारण १७ पुसमा पनि सम्भवतः हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाइने छ र ५२ जना घर फिरेपछि रिट औचित्यहीन भएको कारण देखाएर खारेजी हुने बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चाहेको भए अग्राधिकार प्राप्त भएका कारण आफ्नो झण्डै १३ महिने कार्यकालमै मुद्दा वारपार हुने अवस्था थियो । यसरी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध २०७७ साल पुस १ गते यतादायर भएका १५ वटा रिट यता न उताको अवस्थामा पुगेका छन् ।
सर्वोच्चले ५२ पदाधिकारीको विवादमा १७ पुसका लागि अर्को पेसी तय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकास भए पनि त्यतिबेला न्यायाधीश रेग्मी भने पदमा बहाल रहने छन् । यसकारण १७ पुसमा पनि सम्भवतः हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाइने छ र ५२ जना घर फिरेपछि रिट औचित्यहीन भएको कारण देखाएर खारेजी हुने बताइन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई किस्तामा ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेका थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुरुप ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यही राति ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठक बसेर भागवण्डामा नियुक्ति भएको थियो ।
तीनजना उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक अध्यादेश जारी भएको थियो । परिषद सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थितिविनै एकतर्फी निर्णय भएको थियो ।
त्यसको लगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले एउटा रिट दर्ता गरेका थिए । तर सुनुवाईको पालो नै जानाजान् आठ महिनापछि ०७८ भदौमा मात्र आयो । रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ भए पनि अहिलेसम्म इजलासमा लड्काएर राखिएको छ ।
नियुक्ति दुई चरणमा भएका कारण पटकपटक गरेर १५ वटा रिट दर्ता भएका हुन् । सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दाचल्दै ओली नेतृत्वको परिषद् बैठकले दोस्रोपल्ट २१ वैशाख ०७८ मा पुनः संविधानमा जबर्जस्ती गर्दै २० जनाको नियुक्ति निर्णय गरेको थियो । ओलीले दुईदुईपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण ५२ पदाधिकारीको संविधानले बाध्यकारी गरेको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन ।
सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने फर्मुला प्रयोग गरी यी पदाधिकारी संविधानको धज्जी उडाउँदै निर्लज्ज पदमा आसीन छन् । ५२ जनाको नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालीन सभामुख सापकोटा आफैले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । तर यति गंभिर सार्वजनिक सरोकारको बिषय र संवैधानिक प्रश्न सन्निहित विवादलाई यो वा त्यो बहानामा मुद्दालाई पछि धकेल्दै, पन्छाउँदै बेकामे पारियो ।
