काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा बयान दिइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको प्रकरणमा रोकिएको मुद्धा ब्युँताउने तयारी गरिएको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति र प्रहरी दुवैले बयान लिइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्धा चलाउनु नपर्ने भन्दै तत्काललाई रोकेको मुद्धा ब्युँताउन लागिएको हो । २०७९ चैतमा तत्कालीन सरकारले रोकेको मुद्धालाई अहिलेको सरकारले ब्युँताउनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०७९ चैतमा दोहोरो राहदानीमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पठाएपछि रोकिएको थियो । प्रहरीको रायमा सहमति जनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको हो । उच्चले पनि सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो ।
२०७९ चैत ५ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनबन्धु पोखरेलले तलबाट अनुसन्धान भएर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको फाइल सदर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उल्टाउन नहुने भन्ने विषयमा कानुनमा कही पनि उल्लेख नभएकाले यो विषयमा छलफल थालिएको हो । तत्कालीन महान्याधिवक्ता पोखरेलले यो निर्णय गर्दा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन ‘पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएको’ जिकिर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि यो निर्णयमाथि नै न्यायिक परीक्षणको बाटो भने खुला भएकाले यसबारे छलफल थालिएको स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग राख्दै रिट दर्ता हुन सक्ने भएकाले लामिछानेविरुद्ध रिटमा जान सकिने अवस्था रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
रविले अमेरिकी र नेपाली पासपोर्ट एक साथ प्रयोगमा ल्याएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै उजुरी परेको थियो । सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा हालेको उक्त उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि रविको दोहोरो पासपोर्टबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो । अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने किसिमको नदेखएको भन्ने रायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रहरीबाट आएको उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो ।
लामिछानेले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । २०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । २०७१ जेठ २१ मा उनी नेपाल आए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको बताइएको थियो भने अर्कोतर्फ उनले अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली पासपोर्ट एकसाथ प्रयोगमा ल्याएको बताइएको थियो ।
यसबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरीले भने रविले नेपाली नागरिकताको आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाएको र उक्त नागरिकताको दुरुपयोग नभएको दाबी गरेको छ । रविले अमेरिकी राहदानी हुँदा–हुँदै नेपाली राहदानी बनाए पनि त्यसबाट कुनै दुरुपयोग गरेको नदेखिएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ भने रविले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, उक्त नागरिकता लिएपछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता लिएकाले उनी पुरै विदेशी नागरिक नभइ गैरआवासिय मात्रै भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी रविले पुरानो राहदानी रद्द गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायमा समेत बुझाइसकेकाले पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण नदेखिएको औंल्याइएको छ । यसअघि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः नागरिकता लिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि उनले मन्त्री र सांसद गुमाएका थिए । पार्टी सभापतिमा भने पुनः नेपाली नागरिकता लिएपछि दोहोरिएका थिए । रविको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बरमा २ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।
