काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गरेकत थिए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भएकामा सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
अहिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा सञ्चालन भइरहेकामा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक प्रसारणमाध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।
यसरी दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको एक छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तो संस्थामा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७८ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने र सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त र स्वायक्त हुनुपर्ने बताए । यस्तो संस्था सरकारप्रति आलोचनात्मक हुन सक्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय एकता र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति हुनेगरी यस्तो संस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताए । सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण नहुँदा आर्थिक अनियमिता मौलाएको पनि उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था तथ्यपरक र निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा सुवालले राखे ।
त्यसैगरी, सांसद रघुजी पन्तले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु बिबिसीको मोडलमा सञ्चालन गर्नसक्नुपर्ने बताए । मुलुकको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार जगतमा देखिएका नयाँ अवधारणा र चुनौतीलाई यो विधेयकले समेट्न सक्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सांसद सोबिता गौतमले विधेयकमा उक्त संस्थाको नीतिगत निर्देशन दिनका लागि गठित परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री राखिएकोमा विमति जनाए । सञ्चारमाध्यमले सरकारका काममा पनि प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गौतमले सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रीको मातहतमा राख्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सरकारको आलोचना गर्न नसक्ने बताए । आफूले विगतमा नेपाल टेलिभिजनमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेको स्मरण गरे ।
त्यस्तै, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले जनताको बीचमा गएर जनताबाटै सूचना लिने र जनताकै लागि सम्प्रेषण गर्ने भएकाले नागरिकका आवाज बढी सुन्नुपर्ने बताए । जनता र सरकारबीच भावनात्मक रुपमा जोड्ने सेतुका रुपमा यो संस्थाले काम गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले राज्यपक्षको वकालत मात्र गर्ने नभई जनताका कुरा पनि मुखारित गर्न सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । संस्थाको नीतिगत निर्देशन दिनका लागि गठित परिषद्को अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख वा विषयगत समितिका अध्यक्षलाई बनाउने सकिने विचार उनले व्यक्त गरे ।
