संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको दुई महिना पुग्न लागेको छ । संविधान संशोधनदेखि प्रधानमन्त्री आलोपालोसम्मको सातबुँदे सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारा सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । सत्तागठबन्धनको भविश्यबारे नै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
माओवादीसँगको सत्तासहकार्य छाडेर एमाले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले भ्रष्टाचार काण्डबाट जोगिनका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन, आगामी निर्वाचन, वामपन्थी एकता वा वाममोर्चाको सम्भावना, संविधान संशोधन, दुईदलीय व्यवस्थालगायतका विषयमा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मिसन ०८४ अन्तर्गत नै एमालेले एक वर्षको कार्ययोजना र नेताहरूलाई तल्लो तहमा जिम्मेवारी दिएर खटाएको हो ?
हामीले पार्टी निर्माण, विस्तारका साथै प्रशिक्षण र प्रचारप्रसारसहित एक वर्षको कार्ययोजना बनाएका छौँ । सरकारको तर्फबाट सम्भव भएसम्म बढीभन्दा बढी जनताको सुविधाको लागि देशको विकास, प्रगति, उन्नती र समृद्धिका लागि अधिकतम रुपमा ध्यान दिएर काम गर्ने प्रयत्न रहन्छ ।
खासगरी जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणदेखि जनताका गाँस, बास र कपास जस्ता तत्कालीन समस्याका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनतालाई लाभ हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । सुशासनको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने काम सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने छ ।
यसका साथै व्यवस्थित रुपमा संसदमा सांसदलाई परिचालन गर्ने, विधेयकहरूमाथि व्यापक छलफल गरेर जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्ने र पार्टी निर्माणका लागि प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई ठोस जिम्मेवारी दिएर कार्यविभाजन गरेका छौँ । नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको घरघरसम्म पु¥याउने र टोलस्तरमा समेत कमिटी निर्माण गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । अब कुनै पनि केन्द्रीय सदस्य कामविहीन हुँदैन ।
कुनै पनि सदस्य प्रशिक्षणविहीन हुनु हुँदैन । उसले प्रशिक्षण लिएको सर्टिफिकेट लिनुपर्छ । सदस्यता नवीकरण र प्राप्ति कुनै ठेक्कापट्टाजस्तो नभइ सशरीर व्यक्ति उपस्थित भएर निश्चित अवधिभित्र गराइसक्नुपर्छ । पार्टी, संसद र सरकार सबै ठाउँबाट ०८४ को आमनिर्वाचनमा एमालेलाई बहुमतको पार्टी बनाउने गरी अहिलेदेखि नै हामी लागेका छौँ ।
एमालेले अरु वाम दलसँग गठबन्धन नगरेरै एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्छ ?
हामीले विभिन्न समयमा अरु पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्यौँ । ०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा हामीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यौँ । सरकार पनि हामीले बनायौँ । तर, त्यो टिकेन । गएको चुनावमा पनि हामीले राप्रपासँग चुनावी तालमेल ग¥यौँ । त्यसबाट हामीले के शिक्षा लियौँ भने– तालमेलले राप्रपा बलियो भयो, हामीले त एक्लै लडेको भए पनि अहिलेको जति सिट प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ ।
राप्रपासँग तालमेल गर्नु ठिक रहेनछ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ । अब एमाले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने गरी अगाडि बढ्छ । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने र व्यवस्थित ढंगले पार्टी परिचालित गर्ने हो भने एमाले बहुमतमा आउन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
वामपन्थी दलहरू मिलेर जाँदा सहजै बहुमत आउछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै एमाले किन कठिन बाटो रोज्दै छ ?
अरु पार्टीसँग मिलेर जाँदा अनुकुल हुँदोरहेनछ । हाम्रो एउटा चुनाव चिह्न हुन्छ, आफ्नो घोषणापत्र हुन्छ । त्यो घोषणापत्र लागू गर्ने गरी जनतामा लैजाने, जनतामा स्थापित गर्ने र भोलिका दिनमा सरकार बनाउदा घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने तरिकाले जान सकियो भने मात्रै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउनुका साथै समाजवादको आधार तयार पार्न सकिन्छ । त्यसकारण एक्लाएक्लै चुनाव लडेर जाने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसरी जाँदा समानुपातिकका लागि पनि भोट बढ्छ । बरु बहुमत आउन सकेन भने कुन पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउदा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर चुनावपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित संयुक्त सरकार बनाउन पनि सकिन्छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आउनुभएको छ । एमालेको लाइन यही हो ?
एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा एकदलीय हुँदा के हुन्छ, दुईदलीय हुँदा के हुन्छ र बहुदलीय व्यवस्था हुँदा के हुन्छ भन्नेबारे निकै लामो छलफल÷बहस गरेर बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा अरु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । त्यहीकारण हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको आधारमा जानुपर्छ, दुईदलीय व्यवस्था हुँदैन भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै निष्कर्ष हो र अहिलेसम्म हाम्रो महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी बैठक वा कतै पनि हामीले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेका छैनौँ ।
पार्टीको बैठकमा त्यो कहिल्यै पनि छलफलको विषय पनि बनेको छैन । चुनावमा हरेक देशमा एउटा दल सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । अर्को दल दोस्रो हुन्छ । अरु धेरै दलहरू पनि हुन्छन । अमेरिकामा पनि धेरै दल छ, युरोपेली देशहरूमा पनि धेरै दल छन् । भारतमा त झन् धेरै छन् ।
मुख्य प्रतिष्पर्धी दल एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएपछि निर्वाचनमा के एजेण्डा लिएर जाने भन्ने समस्या हुँदैन ?
बहुदलीय व्यवस्था आएदेखिकै मुख्य प्रतिष्पर्धी एमाले र कांग्रेस हुन् । बीचमा एकपटक ०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएर आयो । नत्र हरेक चुनावमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रमा पनि एमाले र कांग्रेस नै मुख्य प्रतिष्पर्धी हुन् । कांग्रेस मुलतः पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने पार्टी हो भने एमाले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी लोकतान्त्रिक विचार राख्ने पार्टी हो । त्यसकारण एमाले र कांग्रेसको बीचमा आधारभूत रुपमा नै भिन्नता छ ।
यद्यपि, खास परिस्थितिमा जस्तो ०४६, ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, संविधान निर्माणदेखि विभिन्न समयमा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । कतिपटक संयुक्त सरकार पनि चलाएको विगत छ । तर पनि निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसबीचमै टक्कर हुन्छ । मुख्यरुपमा कि एमालेले जित्ने हो कि कांग्रेसले जित्ने हो । कि एमाले पहिलो दल बन्ने हो कि कांग्रेस पहिलो दल बन्ने हो । बहुमत ल्याउन एमालेले पनि प्रयास गर्छ, कांग्रेसले पनि प्रयास गर्छ । तर, अहिलेको विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनुपरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टिस्टेटलगायतका प्रकरणले कांग्रेस–एमाले मिल्न बाध्य भएको चर्चा छ नि ?
त्यो भनेको विरोधीले भन्ने कुरा हो । मुख्यकुरा, साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउदा बारम्बर अस्थिरता भयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै सरकार चलाउन दिएर पनि अभ्यास गरियो । तर, त्यो पनि चलेन । माओवादीहरू कहिले कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई प्रहार गर्ने, कहिले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई प्रहार गर्ने गर्दै आए ।
एमाले र कांग्रेसलाई माओवादीले नचाउन खोजेपछि एउटा बाध्यात्मक अवस्था आयो र एमाले र कांग्रेस मिल्न पुगे । विशेष बाध्यात्मक परिस्थितिमा दुई ठूला दल मिलेर जाँदा देशमा स्थिरता हुन्छ र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एक ठाउँमा आएका हौँ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अप्राकृतिकको संज्ञा दिनुभएको छ, माओवादीलाई छाडेर कांग्रेससँग मिल्न एमाले जानु रहस्यमय छैन ?
हिजो एमाले र माओवादी मिलेर जुन सरकार बनेको थियो, त्यो तुलनात्मक रुपमा स्वभाविक, प्राकृतिक सत्तासमिकरण थियो । त्यसलाई टिकाउनुपथ्र्यो, ०८४सम्म लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । हामीले बारम्बार भनेका पनि थियौँ । तर, विडम्बना के हो भने, प्राकृतिक भन्दाभन्दै पनि एमाले–माओवादी सत्तासमिकरण चलेन । खासगरी प्रचण्डको कारण मिलेर जान सक्ने स्थिति बनेन । प्रचण्डले कहिले कांग्रेसतिर, कहिले एमालेतिर दुईटा खुट्टा दुईटा नाउमा…राख्न खोज्दाको परिणाम हो । त्यसले अस्थिरता सिर्जना भयो । देशको बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले गर्दा कहिलेकाही दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्दोरहेछ ।
जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मानेर माओवादी गएकै हो । एमालेलाई कमजोर पार्न पाँचदलीय गठबन्धन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डहरू गएकै हो नि । कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो चाहिँ प्राकृतिक थियो त भन्ने प्रश्न प्रचण्डतिरै तेर्सिन्छ । प्रचण्ड अस्थिर भएकाले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदबाटै भ्रष्टाचार काण्ड छोप्नका लागि विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु प्रकरणले कांग्रेस र एमाले मिले । भ्रष्टाचारविरुद्ध चुप लाग्दैनौँ भनेर चेतावनी दिएका छन् नि ?
प्रचण्डले चलाखीपूर्ण तरिकाले एमाले र कांग्रेसलाई चलाइराख्न खोज्नुभएको थियो । त्यो गर्न नपाएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा उहाँले ओकल्नुभएको हो । सत्ताको बहिर्गमनबाट उहाँलाई केही असजिलो महसुस भएको कुरा हो त्यो । सरकारको आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको काम पनि हो । तर, यो सरकार सातबुँदे सहमतिको आधारमा बनेको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा किटानीका साथ भनिएको छ । भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गरेर देखा पर्दै जाने छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने स्थिति बन्दै जाने छ ।
अहिले सहकारी प्रकरणबारे छानबिन चलिराखेको छ । सहकारीमा क–कसले के–के गरेका छन् भन्ने सबै छानबिन हुन्छ । दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ । अरु सरकारी निकाय पनि छन् । तिनीहरूले पनि आफ्नो ढंगले काम गर्छन । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले बारम्बार व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको छानबिनको क्रम अगाडि बढ्छ ।
कसले के भन्यो भन्दा पनि के ग¥यो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ होइन र ?
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने काम पनि अगाडि बढ्छ । नेपाली जनताको अहिलेको मुख्य शुत्र भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । मुख्यरुपमा सरकार आफैँ भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एकपछि अर्को भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, मनोगत रुपमा कसैमाथि आरोप लगाउन मिल्दैन । तथ्य र प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री जो नै भए पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी लडाईँमा सरकारले अग्रप्रंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।
सरकारका मन्त्री, पार्टीकै नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचार आउँछन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरोधी लडाईँ लड्न सकिन्छ त ?
सरकारको तर्फबाट पनि र पार्टीको तर्फबाट पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउने कुरा भएको छ । पार्टीका कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गरेका छन्, कुनै अनैतिक कामहरू गरेका छन् भने तिनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व हामी गर्न सक्छौँ, गर्छौँ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता वा चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले अन्य कुनै पनि वामपन्थी दलहरूसँग पार्टी एकता र वामपन्थी मोर्चा बन्ने सम्भावना छैन । भविश्यमा बन्दै बन्दैन भन्ने होइन । म त के भन्छु भने, सम्भव भएसम्म वामपन्थी पार्टीहरू मिलेरै जानुपर्छ । वामपन्थी जो कोही मिल्न सक्दैनन् भने, जो जो मिलेर जान सक्छन, तिनीहरू मिलेर पार्टी एकता वा वाममोर्चा बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ । तर, अहिले कुनै पनि वामपन्थी पार्टीसँग एकता वा वाममोर्चाको सम्भावना छैन । एमाले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने मिसनमा छ ।
त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली हटाउने हो ?
संविधानको कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले संशोधन गर्ने बेला आयो भनेर सबैले भनिराखेकै छन् । माओवादीले पनि संविधान संशोधन गर्नुहुन्न भनेको छैन । संविधान संशोधन अग्रगामी हुनुपर्छ ।
समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्नु हुँदैन । जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नोक्सान पार्ने गरी प्रतिगमनतिर फर्किने गरी होइन, अग्रगमनतिर जानका लागि जनतालाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने, अझ लोकतन्त्र सुदृढ हुने किसिमले संविधान संशोधन गर्ने हो । पछाडि फर्किने गरी संविधान संशोधन हुँदैन ।
