काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग भेटघाटमा रोक लगाएपछि नेपाल प्रहरीले पनि मातहत कर्मचारीहरुलाई पूर्व स्वीकृतिबिना भेटघाटमा रोक लगाएको छ । आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालय तथा अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिबिना राजनीतिक लगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग भेटघाट गर्न रोक लगाएको हो । प्रहरीमा राजनीतिक विकृति बढेपछि राजनीतिबाट संगठनलाई जोगाउन यस्तो नीति तय गरिएको हो ।
प्रहरीका जवनादेखि एआइजीसम्म राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार आन्तरिक परिपत्र गरी राजनीतिक तथा कुटनीतिक व्यक्तिहरुसँगको भेटघाटमा रोक लगाएको हो । ‘यो अति हुन थाल्यो सिपाहीको सरुवा पनि कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्ने अवस्था आउन छाडिसक्यो, त्यही भएर भेटघाट लगायतमा रोक लगाइएको छ, सिफारिसमा आएका सरुवा बन्देज गरिएको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो ।
अहिले करिब २ सय जनाको बढुवा हुने भएपनि प्रहरी महानीरिक्षकलाई बढुवाका लागि सिफारिस दबाब बढिरहेको छ । जवानको सरुवामा समेत गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आउन थालपछि हेडक्वार्टर हैरान भएको छ ।
तालुक कार्यालयको स्वीकृतिबिना कसैले अमुक व्यक्ति तथा शक्तिकेन्द्रसँग भेट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी परिपत्र उल्लंघन गरी अनुमतिबिना भेटघाट गर्ने कर्मचारीलाई अभिलेखमा जनिने गरी हदैसम्मको विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीले भने यसलाई प्रहरीभित्रको निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रहरी आचारण अनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेपछि भेटघाटमै रोक लगाउनु अन्याय हो, यसकै माध्यमबाट मन नपरेकालाई कारवाहीको डण्डा चलाउन खोजिएकोछ’,एक प्रहरी कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाए। तर प्रहरी प्रधानकार्यालयले राजनीतिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि कर्मचारीहरु शक्ति देखाउन थालेपछि परिपत्र जारी गरेर रोक लगाउनु परेको जनाएको छ ।
परिपत्रमा ‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अन्य कुनै अमुक शक्तिकेन्द्र वा व्यक्तिसँग भेट गर्नुपर्नाको प्रयोजन खुलाइ तालुक कार्यालयमा जाहेरी गरी पूर्वस्वीकृति लिएर गरिने सम्पर्कबाहेक संगठनको मूल्यमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने अशोभनीय भेटघाट, सांगठनिक कामकारबाहीमा बाह्य प्रभाव पार्नेलगायतका कुनै पनि गैरव्यावसायिक अनुशासनहीन एवं आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाइएको छ ।
परिपत्रमा कार्यालय प्रमुख तथा मातहतमा काम गर्ने सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सुनी सुनाइ सोको व्यहोरा यस सचिवालयमा प्रेषित गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका मातहत युनिटमा गरेको आन्तरिक परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सरुवा, बढुवा, पुरस्कारलगायत विभिन्न वृत्ति विकाससम्बन्धी निर्णयमा अधिकृत तथा जवानहरुले मन्त्री, प्रशासक, सांसद, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, व्यापारीलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दवाव दिएपछि यो परिपत्र जारी गर्नु परेको एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए ।
परिपत्रमा पेशागत अनुशासनयुक्त स्वच्छ एवं व्यवसायिक प्रहरीको रुपमा मुलुक र नागरिकको सेवामा खटिनु पर्ने प्रहरीमा आवद्ध केही सदस्यहरु सांगठनिक मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप संगठनको गरिमा तथा मर्यादामा आँच आउने गरी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अभिलाशा पूर्तिको लागि सांगठनिक मूल्य मान्यता एवं आदेशको शृङखलालाई वेवास्ता गरी विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिलाई भेट गर्दै हिँड्ने गरेको पाइएमा कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
‘विभागीय नीतिनियमको धज्जी उडाउने, सांगठनिक गोपनीयता भंग गर्ने, नागरिक–प्रहरीबीचको अनुशासनात्मक एवं व्यवसायिक विश्वासको प्रतिकूल एवं पदीय दायित्वअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा खरो रुपमा उत्रनु पर्नेमा सो नगरी शक्तिका अगाडि समर्पित हुने गरी कुनै विशेष व्यक्ति र शक्तिको अगाडि नतमस्तक भई संगठनमाथि अनावश्यक दबाब र प्रभावको सिर्जना गरी जिम्मेवारी प्रति उदासिन रहने गरेको भन्ने घटनाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
को-को छन बढुवाको लाइनमा ?
हाल नेपाल प्रहरीमा रिक्त भएका पदमा झण्डै दुई सय जनाको बढुवा रोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्म पद रिक्त हुँदैछन् । एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली भदौ २६ गते (बुधबार) नै अवकाश भइ विदाई भइसकेका छन् ।
उनी अवकाशमा जानु एक सातापहिले नै बढुवाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भएपनि नयाँ कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको कासमु अनुसार साउन पहिलो सातासम्म मात्रै बढुवा गर्न मिल्छ । त्यसपछिका लागि नयाँ कासमु आवश्यक पर्छ । केही दिनमा सबै प्रहरीको कासमु बढुवा समितिमा पुगिसक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसपछि बढुवा समितिले नम्बर दिएर बढुवा गर्न सक्छ । एआईजीबाट बढुवा गर्दै जाँदा प्रहरीमा एकसाथ तीन सय बढी बढुवा हुनेछन् । यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ९० जना प्रहरी अधिकारीहरू भदौ १६ गते एकसाथ अवकाश भएका थिए । ती पदमा अब बढुवाको बाटो खुलेको छ । बढुवा हुनेमा प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका अधिकारीहरू मात्रै डेढसय जना बढुवा हुनेछन् ।
प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली उमेर हदका कारण भदौ २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । उनी अवकाशमा गएसँगै रिक्त पदमा डीआईजी मध्येबाट बढुवा गरिनेछ । त्यसमा सबैभन्दा बलियो सम्भावना डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ र कुवेर कडायतको छ । गुरुङ हाल कार्यरत डीआईजीमध्ये वरीयतामा अगाडि छन् । उनीभन्दा अगाडि रहेका सबै डीआईजीहरू एआईजी भइसकेका छन् ।
गुरुङबाहेक दुर्गा सिंह, किरण राणा, कुवेर कडायत, केदार ढकाल, भरतबहादुर बोहरा, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला र चन्द्र कुवेर खापुङ पनि एआईजीका लागि दाबेदार हुन् । तर किरण राणा, केदार ढकाल, भरत बोहरा, राजेशनाथ बास्तोलाको भने सेवा अवधि छोटो छ ।
उमेर हदका कारण राणा कात्तिक १६ गते, ढकाल मंसिर २२ गते, बोहरा पुस १४ गते र बास्तोला कात्तिक ११ गते नै अवकाश हुनेछन् । यस्तै डीआईजीहरू जनक भट्टराई, लालमणि आचार्य, अर्जुन चन्द ठकुरी, यज्ञविनोद पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धी हुन् । तर ठकुरी पुस १ गते र पोखरेल असोज १४ गते नै अवकाश हुनेछन् ।
यसैगरी हाल कार्यरत एसएसपीमा सबैभन्दा सिनियर ध्रुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्द हुन् । तर यसअघि पनि उनीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कारण बढुवामा छुट्दै आएका थिए । ध्रुवराज राउत २०५१ चैत ५ गते हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै ब्याची हुन् । तर उनी एसपीबाटै पछि परेका थिए । २०६४ साउन १ गते डीएसपी भएका उनी अरूभन्दा एक वर्षपछि २०७३ पुस १३ मा मात्रै एसपीमा बढुवा भएका थिए ।
२०७८ मंसिर ६ गते एसएसपी भएका राउत डीआईजी बढुवाका दाबेदारमध्ये पहिलो नम्बरमा छन् । भोलाबहादुर रावल पनि २०५१ चैत ५ गते प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । अहिलेका एसएसपीहरूलाई उनले डीएसपी बढुवामा पछि पारेका थिए । उनी २०६३ भदौ ८ गते नै डीएसपी भइसकेका थिए ।
२०७२ फागुन १९ मा एसपी भएका उनी विभिन्न कारबाहीमा परेका कारण एसएसपीमा भने छुटे र एक वर्षपछि २०७८ मंसिर ६ गते बढुवा भए । भर्नादेखि नै झञ्झट खेप्दै आएका एसएसपी हुन्, गणेश चन्द । उनका ब्याचीहरू सबै अहिले पनि डीआईजीदेखि आईजीपीसम्म छन् । तर, उनलाई भने एसएसपीमा बढुवा हुन पनि निकै कठिन भएको छ । चन्द २०६४ पुस ३० गते डीएसपीमा बढुवा भएका थिए । एसपी बढुवा हुँदा पनि उनी ब्याचीबाट छुटे । २०७४ साउन १९ गते एसपी बनेका चन्द एसएसपी भने २०७९ साउन ३ मा मात्रै बने । उमेर हदका कारण उनको पनि सेवा अवधि आगामी मंसिर २५ गते सकिँदैछ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीलाई यसअघि नै सिधै प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भइसकेको ब्याचले उछिनिसकेको छ । यससअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा तीन ब्याच जुनियरलाई डीआईजी बनाएका थिए । सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुर्वेदी पनि एसएसपीमा अगाडि छन् । यसपल्ट उनीहरुको बढुवा निश्चितजस्तै भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोलीबाट आएका हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि डीआईजीका दाबेदार हुन् ।
त्यसपछिको वरीयतामा ओमबहादुर राना, ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया पनि डीआईजीको लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू मध्येबाटै चारजना डीआईजी हुने सम्भावना छ । २०५१ देखि २०५६ सालसम्म प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका टोली एसएसपीमा कार्यरत भएकाले उनीहरुले पनि बढुवामा दावी गरिरहेका छन् ।
सशस्त्रमा उही लाइन
सशस्त्र प्रहरीले विगतदेखि नै यसमा कडाइ गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
तर लुकीछिपी एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरूले कार्यविधिलाई उल्लंघन गर्न थालेपछि आइजिपी राजु अर्यालले यसलाई कडाइ गर्न थालेका छन् । ‘मिडिया भेटघाट र आवश्यक समन्वयका लागि भनेर संगठनले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ, सूचना शाखा र सह प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ भने स्थायी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित मापदण्डमा रहेर सञ्चारमाध्यममा सूचना उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाइएको छ भने असम्बन्धित कर्मचारीले मिडिया भेट्दै हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन’, सशस्त्रले भनेको छ । त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने नै हो भनेर मिडियासम्बन्धी आंचारसंहिता पनि कडाइ गर्न थालेको छ ।
खासगरी गृहमन्त्री र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयबाट सरुवा, बढुवा र काजका लागि अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सशस्त्र मुख्यालयले कडाइ गरेको हो । अघिल्लो सरकारको समयमा गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तहबाटै सरुवामा हस्तक्षेप हुन थालेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले ती डिआइजीलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
१६ भदौमा खाली भएका दुई डिआइजी र एक एसएसपीसहित १६ प्रहरीको अवकाशपछि आउने दबाबलाई थेग्न पनि सशस्त्र प्रहरीले साउनबाटै लगाम लगाएको थियो । बाह्य भनसुनभन्दा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने काम भित्रै व्यवस्थापन हुन थालेको छ । अहिले आन्तरिक गुनासो सुन्ने दुईवटा हटलाइन सेवामा छन् ।
२०७९ माघ ४ देखि ६४६ गुनासो आएको र ती सबै सम्बोधन भइसकेको पनि सशस्त्र प्रहरीले जानएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई भेट्नुपरे स्वीकृति लिनुपर्ने जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो । कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने गृहले जनाएको थियो । गृहले कसैलाई भेट्नुपर्ने भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर सचेतसमेत गराएको थियो ।
