‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय नारा हो । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो नारालाई पुनः दोहो¥याएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकलेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने उनको अर्को कर्णप्रिय नारा हो । तर, कतिजना भ्रष्टाचारी पक्राउ परे भन्ने कुराले उनको भनाइ र गराइ मापन गर्छ ।
ओलीले सुशासनको नारा खुबै घन्काए । भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको परिकल्पना गरेर देशमा सुशासन र स्थिरता आउँछ कि भन्ने आशा पनि जगाउन खोजे । तर, ओलीका बोली र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तैका निर्णयहरू केलाउँदा छर्लंग हुन्छ । बोली एउटा व्यवहार अर्को भएपछि कसले पत्याउने ?
ओली मन्त्रिमण्डलले २० भाद्रमा नेपाल टेलिकमको महाप्रबन्धकमा संगिता पहाडीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आइजीपी बसन्त कुँवरको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको हो । संगिता पहाडी टेलिकममा भएका दर्जनौं भ्रष्टाचारमा मुछिएकी छिन् ।
भ्रष्टाचारी ठहरिएका सुनिल पौडेल टेलिकमको महाप्रबन्धक हुँदा भएका भ्रष्टाचारलाई उनले निरन्तरता मात्र दिइनन् तिव्रता पनि दिइन् । यो विषय अहिले अख्तियारले छाविन गरी संगितालाई बयानका लागि बोलाएको बोलायै छ । अख्तियारमा बयानका लागि धाइरहेकी पात्रलाई टेलिकमको साँचो सुम्पिएर ओलीले सुशासनको उपहास नै गरेका छन् ।
उनका पति विश्वबन्धु पहाडी नेपाली सेनाको कर्णेल पदमा रहेर राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रमा भेटघाट गर्दै हिंडेको तस्बिर दृष्टि साप्ताहिकले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सेनामा माथिल्लो निकायको अधिकारीसँग विना अनुमति राजनीतिक भेटघाट तथा शक्तिकेन्द्रमा पुग्ने कार्य गर्ने व्यक्ति कडा कारबाहीको भागिदार हुन्छ । तर, संगिताका लागि लबिङ र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने विश्वबन्धुमाथि कुनै कारबाही भएन । टेलिकममा अरबौंको ठेक्कापट्टामा चलखेलका घटनाहरु अख्तियारको छानबिनमा रहेकाले उनको नियुक्ति गम्भीर त्रुटी थियो भन्ने पुष्टि चाँडै होला ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले गरेका भ्रष्टाचारले उक्त संस्था डुब्ने अव्स्थामा पुग्यो । दशैंको मुखमा निगमका विमानहरू बिग्रिएर थन्किएका छन् । सरकारले उनलाई हटाउन खोज्छ तर अदालतमा सेटिङ गरी पुनः पदमा फर्कन्छन् ।
अख्तियार जोखिम मोलेर प्रमाण जम्मा गर्छ अनि मुद्दा दायर गर्छ । तर, अदालतमा भ्रष्टाचारीले सफाइ पाउँछन् । तिनै भ्रष्टहरू मालदार नियुक्तिमा रहन्छन् । यदि अहिले देशमा कोही सुखी छन् भने भ्रष्टाचारी नै छन् ।
अधिकारी कानुन अध्ययन गरेका पात्र हुन् र अदालतको सेटिङ मिलाउने कला जान्दछन् । तर, निगमलाई प्रगतिमा लान भने उनी जान्दैनन् । उनी निगममा रहँदा पनि मालदार आर्थिक विभागमा नै रहे । दिवंगत भइसकेका ओलीनिकट एयरलाइन्स सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पामार्फत् मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमार्फत् दबाब दिन लगाएर आकर्षक ठाउँमा बस्थे र भ्रष्टाचार गर्थे उतिबेलैदेखि । आनन्द पोखरेल पर्यटनमन्त्री हुँदा शेर्पामार्फत् आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन दबाब दिंदा सिंहदरबारभित्र मन्त्रीकै कार्यकक्षमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षसँग झण्डै हातहालाहाल भएको थियो । यस्ता पात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । यसकारण ओलीको सुशासनको नारा उखान र टुक्का बन्न पुगेको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केही नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालीले थाहा पाउने गरी भएको छ । जसमध्ये डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापत्को महशुल उठाउन खोज्दा पहिले ठाडो निर्देशन, त्यसपछि नीतिगत तरिकाले भएको रोक पनि हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन र बिक्रीको अधिकार छ । उत्पादन गर्दा खर्च लाग्छ र बिक्री गर्दा पैसा असुलिन्छ ।
जनताले विद्युत उपभोग गरेवापत् कानूनबमोजिम महशुल तिर्छन्, समयमा नतिरे जरिवाना लाग्छ र लामो समय नतिरे लाइन काटिन्छ । तर, केही उद्योगीले २२ अर्ब महशुल तिरेका छैनन् । लाइन काट्न थालेपछि केहीले महशुल बुझाउन पनि थालेका थिए । केही उद्योगी भने महशुल पचाउन शक्तिकेन्द्र धाउन थाले ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काट्न लगाए । तर, उनीहरुले सेटिङ गरेर लाइन जोड्न वाध्य पारे । ओली सरकारले निर्णय गरेरै २२ अर्ब नतिर्नेको लाइन जोड्न लगायो । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भयो । ओलीको सुशासनको नारा गजेंडीको गफमा सीमित भयो जबकि, उनले २२ अर्ब तिर्नुपर्दैन भनेको छ र ? भने ।
एनसेलले नवीकरणमा १६ अर्बको साटो ४ अर्ब मात्र ति¥यो । उसले बाँकी १२ अर्ब पछि तिरे हुने गरी ओली मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय ग¥यो । राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने गरी चालिएको कदममा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छर्लंग छ । उधारोमा कर राख्ने कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने भएकाले ओली सरकारले यस्ता विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरायो ।
विगतमा गिरिबन्धुको जग्गाको सट्टापट्टाको निर्णय पनि ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । नीतिगत र संगठित भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने अनि सुशासनको गफ हाँक्ने गतिविधि ओलीबाट हुँदै आए र त्यसले पछिल्लो कालमा त झन् तिव्रता पाएको छ । भ्रष्टाचारको संगठित गिरोहबाट चल्नेहरु राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति पाउन सफल भइरहेका छन् ।
ओली, प्रचण्ड हुन् या देउवा जो प्रधानमन्त्री भएपनि देशमा भ्रष्टाचारको संगठित गिरोह हाबी छ । उनीहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने सामथ्र्य राख्छन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । प्रचण्ड सरकार बनेलगत्तै एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणमा खर्बको चलखेल भयो । ओली सरकार बनेलगत्तै अरबौं विद्युत महशुल नतिर्नेहरू शक्तिशाली बने । एनसेलको कर छलीदेखि कर छुट सम्मको खेल भयो । देशमा सरकार कुन स्वार्थले बन्छ र कुन स्वार्थले ढल्छ भन्ने यस्ता घटनाहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
आइटी माफियाहरु अमेरिकाबाट आएर सिधै नियुक्ति पाएर उदण्ड नै मच्चाएको इतिहास साक्षी छ । अमेरिकाको नागरिक भइसकेका नेपाली मूलका विकल पौडेलमाथि त इतिहासकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भई धमाधम फैसला नै आइरहेको छ । उनलाई नियमावली परिवर्तन गरेर नियुक्ति दिने र पुनः नियुक्ति दिने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्रीको रिभल्भिङ चेयरमा आलोपालो बस्नेहरु नै हुन् ।
विदेशमा घूसको लेनदेनको केन्द्र खडा गर्न त्यस्ता पात्रहरुको भूमिकाबारे अख्तियारले छर्लंग पारिसकेको छ । यतिसम्मकी विकल पौडेल गिरोहले राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त नै गरेको प्रमाणित छ । उनीसँग जोडिएका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव भएकै बेलामा अख्तियारले मुद्दा हाल्यो । यो कदमले भ्रष्टाचारको संगठित गिरोह तोड्ने प्रयास त ग¥यो तर गिरोह अझ मजबुत भई सक्रिय हुन खोजेको छ ।
अख्तियार जोखिम मोलेर लामो कसरत गरेर प्रमाण जम्मा गर्छ अनि मुद्दा दायर गर्छ । तर, अदालतमा भ्रष्टाचारीहरूले धमाधम सफाइ पाउँछन् । अदालतमा भ्रष्टहरूको जगजगी भएपछि यो स्वाभाविक हो । भ्रष्टहरू मालदार नियुक्तिमा रहन्छन् अनि सरकारले हटाउने निर्णय ग¥यो कि अन्तरिम आदेश लिएर पुनः पदमा फर्कन्छन् ।
पद त बिर्ता नै पाए जसरी हक जमाइरहन्छन् । सरकारलाई समेत निरीह बनाउँछन् । ठेक्कापट्टामा समेत अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर हात पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि देशमा भ्रष्टाचारको संगठित गिरोहको सञ्जालको फैलावट र शक्ति बुझ्न सकिन्छ । यसकारण अहिले देशमा कोही सुखी छन् भने भ्रष्टाचारी नै छन् । कोही समृद्ध छन् भने भ्रष्टाचारी नै छन् । भ्रष्टाचारीको संगठित गिरोहले राज्यलाई नै कमजोर पारिसकेको छ । यतिसम्मकी राज्यका अङ्गहरुमा आफ्ना मान्छे स्थापित गरेर संगठित रुपमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
