कुनैपनि देशको पर्यटक विदेश भ्रमणमा निस्कँदा सबभन्दा पहिले उसले त्यस देशको एयरलाइन्स सेवा लिन्छ । त्यसपछि मात्र होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ तथा ट्याक्सी आदिजस्ता सेवाको उपयोग गर्दछ । पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जुनसुकै देशको पर्यटन विकासमा त्यस देशको ध्वजावाहकका महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।
साढे छ दशकअघि स्थापना भएको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम नेपालको पर्यटन विकासका लागि अपरिहार्य पूर्वाधार हो । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धरासायी भएको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जति गफ हाँके पनि निगम सुधार्न ठोस कदम चालेको छैन ।
पञ्चायतकालमै युरोपका प्रमुख गन्तव्य फ्र्यान्कफर्ट, पेरिस, लण्डनसम्म पुगेको निगमको गर्विलो इतिहास छ । अहिले युरोपका पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउनुपरे अन्य विदेशी एयरलाइन्सको सेवा लिन र महँगो हवाई टिकट खरिद गर्न बाध्य छन् । जसका कारण नेपाल आउन चाहेर पनि महँगो हवाई भाडादरका कारण पर्यटनकहरुले सस्तो गन्तव्य रोज्ने गरेका छन् । सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियनले हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई कालोसूचीमा राखेपछि युरोपको कुनै पनि शहरमा हाम्रो ध्वजावाहकले उडान गर्न पाएको छैन ।
विगतमा नेपाल एयरलाइन्स चारवटा बोइङ, तीनवटा एब्रो, १० वटा ट्वीनअटर र तीनवटा पिलाटस पोल्टरबाट राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेको थियो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बिनाकुनै बिजनेश प्लान बोइङ ७२७ हवाई माफियाको चंगुलमा परेर कमिशनको लोभमा कवाडीको मूल्यमा बिक्री गरियो । निगम डुबाउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बढी जिम्मेवार छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पतनपछि एमालेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम रावलले धमिजालाई दिएको जिएसए रद्द गरेबापत धमिजाले मुद्दा दायर गरेपछि क्षतिपूर्तिस्वरुप अनाहकमा २९ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुप¥यो । कुनै बेला विश्वका २० शहरहरुमा उडान भर्ने नेपाल वायुसेवा निगम हाल भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर तथा बैंकक, हङकङ, टोकियो तथा क्वालालम्पुरमा खुम्चिनुपरेको छ । त्यसमाथि निगमका जहाज ग्राउण्डेड भएर दैनिक करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
कमिशनको लोभमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई धरासायी बनाउन अनेक प्रपञ्च रचियो । जसमध्ये धमिजा, लाउडा, चेजएयर, चाइना साउथवेष्ट प्रकरणको खुबै चर्चा भयो । बिना विजनेस प्लान २०५७ साल असोज १७ गते उच्च राजनीतिक दबाबमा नेपाल वायुसेवा निगमले अष्ट्रेलियाको लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लियो । जबकि, योभन्दा अगावै चाइना साउटवेष्टसित विमान भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको थियो । लाउडा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिमका नेता तारणीप्रसाद चटौत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए, जसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोगले मुद्दा दायर ग¥यो ।
आयोगले दाबी गरेको रकम (गौतम प्रतिवेदनअनुसार) सम्झौताभन्दा १३ लाख ५८ हजार डलर भुक्तानी भएको दाबी गर्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । यो प्रकरणमा निकै विवाद आएपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बयान दिन जानुप¥यो र अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै अदालतले कोइरालालाई सचेतसम्म गरायो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको अर्को चर्चित भ्रष्टाचार चेजएयर काण्ड हो । उक्त समयमा पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै आसिन थिए । तर त्यसबेला गठबन्धनको सरकार भएकाले तत्कालीन मालेका तर्फबाट हालको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए, जसले पार्टीका महासचिव वामदेव गौतमनिकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेर यो काण्डको तानाबाना बुनेका थिए ।
उनले नाममात्रको चेजएयर जसको वित्तीय अवस्था गतिलो नभएको कम्पनीसित बोइङ ७५७ भाडामा लिने सम्झौता गरेर भुक्तानीसमेत गरे । तर विमान भने ल्याउन सकेनन् । उक्त प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले चार लाख ७ हजार डलर नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसमा उपेन्द्र महतोको पनि नाम जोडिन्छ ।
त्यसैगरी, त्यही वर्ष एमाले नेता भीम रावल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले बिकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेर चाइना साउथवेष्टसित जहाज ल्याउने सम्झौता गरे । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त सम्झौताको चर्को विरोध गरेपछि पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा जाँच आयोग गठन ग¥यो र उक्त आयोगले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले २२ करोड घाटा व्यहोर्नुप¥यो ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई रसातलमा पु¥याउन विमान भाडा लिने मात्र होइन, एयरबस ३२० जस्तो आधुनिक विमान खरिद गरिसकेपछि व्यवस्थापनले जहाज मर्मतका लागि सात वर्षसम्म कुनै कम्पनीसित सम्झौता गर्न चाहेन । त्यसको पछाडि करोडौं कमिशनकै खेल थियो ।
जहाज मर्मतका लागि ६ वर्षका लागि एजे बार्टरले ५१ लाख डलरमा आवेदन दिएको थियो । एमएस लुप्थान्सा (जर्मनी) ६८ लाख डलरमा आवेदन दिएका थिए । उक्त बोलकबोलमा थोरै रकममा जहाज मर्मतको काम पाउने निश्चित भएपछि तत्कालीन महाप्रबन्धक मदन खरेलले उक्त टेण्डर रद्द गरी पुनः नयाँ टेण्डर आह्वान गरे ।
तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मुलुकका दुर्गमस्थलहरुमा जनतालाई सेवा दिने नाममा करोडौं कमिशनको प्रलोभनमा परेर तीनवटा एटिआर किन्ने निर्णय गरे । यो कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागे तापनि विमान खरिद गर्न सरकारले बजेट दिएको थिएन । सोल्टी होटलमा रहेको निगमको शेयर बेचेर उक्त जहाज किन्ने निर्णय गरियो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धनीराम शर्माले लिखित असहमति जनाउँदा पनि तीन अर्बमा तीन साना जहाज खरिद गर्ने हाँस्यास्पद निर्णय गरेबाट थाहा हुन्छ– उनीहरुको कुत्सित नियत ।
विगत र वर्तमान समयमा काण्डैकाण्डले कुख्याती कमाएको नेपाल वायुसेवा निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी जो समाजवादी नेता झलनाथ खनाललाई राम्रो रकम नजराना चढाई पदासिन भएको कुरा लुकेको छैन । अक्षम अधिकारीलाई मन्त्रालयले सातामै तीनपटक स्पष्टीकरण सोधेकोमा त्यसको कुनै सन्तोषजनक जवाफ दिएका छैनन् । उनले मन्त्री, सचिवलाई मात्र होइन, सरकारलाई समेत टेरेनन् भनी मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
२०७९ सालमा पूर्वमन्त्री प्रेम आलेले निज अधिकारीसित स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भनी मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टेअर्डर लिई हालसम्म निर्लज्ज पदासिन छन् ।
अब साँच्चिनै नेपाल सरकारले रुग्ण नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्जीवन दिने हो भने कुनै पनि प्रतिष्ठित विदेशी एयरलाइन्ससित साझेदारीमा अर्को कुनै विकल्प छैन । स्मरणरहोस्, सन् ७० को दशकको प्रारम्भमा नेपाल एयरलाइन्सले एयर फ्रान्ससँग साझेदारी गरेपश्चात् नै बोइङ ७२७ जस्ता त्यसबेलाको आधुनिक विमान नेपाल ल्याउन सफल भएको हो ।
गृहयुद्धमा फसेको इथोपियाजस्तो इथोपियन एयरलाइन्ससित हाल १३० वटा विमानबाट संसारका अनेकौं गन्तव्यहरुमा सफलताका साथ उडान गरिरहेको छ । जबकि, उक्त एयरलाइन्स सरकारी स्वामित्वमा भए तापनि सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप नहुनाले सफलताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ ।
छिमेकको भारतमा पनि इन्डियन एयरलाइन्स र एयर इन्डियालाई एउटै कम्पनीमा परिणत गरी सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी ६६ वर्षपछि निजी क्षेत्रको टाटा कम्पनीलाई एयर इन्डियाको नाममा सञ्चालन गर्न दिएको उदाहरणबाट हामीले पनि सिक्ने हो कि ?
मुलुकभित्र पर्यटन राम्रो संख्यामा भित्र्याउन युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियासम्म काठमाडौँबाट सेवा सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । किनकि, ती मुलुकहरुबाट ठूलो संख्यामा हरेक वर्ष पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । तर नेपाल वायुसेवा निगमको लथालिंगे व्यवस्थापनले गर्दा अन्य विदेशी एयरलाइन्सले नेपाल उडानबाट राम्रो मुनाफा कमाइरहेको छ ।
पर्यटकले हवाई यात्रामा तीस प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगमको दरिलो सेवा प्रदान गर्न नसकेका कारण अन्य एयरलाइन्सको महँगो शुल्क तिरी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न बाध्य छन् । पर्यटनको परिपूर्वक उड्डन हो भन्ने कुरा हाम्रा नीति निर्माताहरुले कहिले बुझ्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर फलाकेर मात्र नेपालको पर्यटन उद्योगले कदापि फड्को मार्न सक्दैन ।
अतः राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी कुशल व्यवस्थापकको जिम्मा दिई यसलाई पुनजीर्वित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
