काठमाडौं । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । सरकारले रोक लगाएसँगै नेपालबाट वैधानिक रूपमा कोरियामा मौसमी कामदार लैजाने बाटो बन्द भएको हो ।
संघीय सरकारले मौसमी कामदार कोरिया पठाउन रोक लगाए पनि कतिपय स्थानीय सरकारका नेतृत्व भने अवैध रूपमा युवालाई कोरिया पठाउने धन्दामा लागेका छन् । मौसमी कामदारको नाममा स्थानीय सरकारका नेतृत्वले नै अवैध रूपमा सयौँ युवासँग लाखौँ रकम समेत असुल्ने गरेको भेटिएको छ ।
इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङ पछिल्लो एक वर्षमा तीन पटक कोरिया पुगेर फर्केका छन् । मौसमी कामदारको ‘डिमान्ड’ ल्याउने भन्दै उनी कोरिया पुगेका हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म एक जनालाई पनि मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया पठाउन सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष केरुङ पहिलो पटक कोरिया पुगेर फर्केसँगै उनको गाउँपालिकाभित्र र बाहिर काम गर्ने गरी एउटा ‘कोर टिम’ बनेको छ । जुन टिमले कोरिया पठाउने भन्दै डकुमेन्ट बनाउने र जान तयारसँग रकम असुल्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । गोप्य रूपमा काम गरिरहेको यो टिमले हालसम्म २ सय भन्दा धेरै युवासँग रकम लिइसकेको बताइएको छ । यो धन्दाको नेतृत्व भने उनै गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले गरिरहेका छन् ।
कोरिया जाने भन्दै रकम बुझाएका युवाले च्याप्न थालेपछि अध्यक्ष केरुङ केही दिन अगाडि कोरिया पुगेर फर्केका छन् । तर, यस पटक पनि उनी ‘हाता लाग्यो शून्य’ भएरै फर्के । किनकि, कोरिया सरकारले पनि नेपालबाट मौसमी कामदार ल्याउन लगाएको प्रतिबन्ध खुलाएको छैन ।
स्वदेशमा मौसमी कामदारको अवैध धन्दा चलाइरहेका अध्यक्ष केरुङ कोरियामा पनि श्रम माफियाहरूसँग साँठगाँठमा रहेको बुझिएको छ । स्थानीय श्रम माफियासँग मिलेर केरुङले नेपाली कामदार कोरिया पठाउन खोजेका हुन् । तर, कोरियाका स्थानीय सरकारले पनि नेपालबाट मौसमी कामदार ल्याउने बाटो खोल्न नमानेपछि अध्यक्ष केरुङ केही नेपालीसँग भेटघाट गरेर नेपाल फर्केका छन् ।
अन्य पालिका अध्यक्ष पनि अवैध धन्दामा
चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष केरुङ मात्र नभएर कोशी प्रदेशमा १० भन्दा धेरै पालिकाका अध्यक्षहरु कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने अवैध धन्दामा लागेको बुझिएको छ ।
संघीय सरकारले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन रोक लगाएको थाहा हुँदा हुँदै पनि थुप्रै पालिका अध्यक्षहरूले कोरियाबाट श्रम दला नेपाल बोलाएर ‘कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन सम्झौता गरियो’ भन्दै सार्वजनिक जानकारी नै गराइरहेका छन् ।
तर, यसरी खुलेआम काम गर्ने थोरै पालिका छन् । ती पालिकाहरूले पनि कोरियाबाट आएकाहरू श्रम दलाल मात्र रहेको थाहा पाएसँगै एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेका घोषणा गरेका छन् । तर, धेरै पालिका अध्यक्षहरू भने सुटुक–सुटुक कोरिया जाँदै आउँदै गरेका छन् । यसरी कोरिया जाँदै आउँदै गरेका सबै पालिका अध्यक्षहरूले आफ्नो पालिका ‘कोर टिम’ बनाएरै युवासँग रकम असुल गरिरहेको बुझिएको छ ।
अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध
नेपालबाट कोरियन भाषा परीक्षा पास गराएर ‘इपिएस’मार्फत कामदार लैजाँदै आएको कोरिया सरकारले नेपालबाट मौसमी कामदार लैजान अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
मौसमी कामदारमा रोक नलगाए इपिएस नै प्रभावित हुने भएपछि दुवै सरकारले नेपालबाट मौसमी कामदारको रूपमा युवालाई कोरिया लैजान रोक लगाएका हुन् । त्यसैले मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया जाने भन्दै विभिन्न दलाललाई रकम बुझाएका नेपाली युवाको पैसा डुब्ने खतरा रहेको छ ।
प्रस्तुत समाचारमा खण्डन प्राप्त भएकाले प्रकाशन गरिएको छ । –सम्पादक
श्रीमान सम्पादक ज्यू
दृष्टिन्युज डटकम, काठमाडौं ।
विषय: समाचारको खण्डन सम्वन्धमा ।
प्रस्तुत विषयमा मेरो विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भिर असहमति रहेकाले निम्न उल्लेखित खण्डन प्रकाशित गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।
समाचार खण्डन
३१ भाद्र २०८१ सोमबार, बिहान ११ः३८ बजे दृष्टिन्युज डटकममा प्रकाशित ‘चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष मौसमी कामदारको अवैध धन्दामा’ शीर्षकको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समाचारमा भनिएजस्तो अवैध रुपमा युवालाई कोरिया पठाउने धन्दामा लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । यो सरासर झुटो र कपोलकल्पित हो । म आफू आफ्नो व्यक्तिगत कामको शिलशिलामा व्यक्तिगत खर्चमा कोरिया गएर फर्केको सत्य हो, तर समाचारमा भनिएजस्तो मौसमी कामदारको डिमाण्ड ल्याउने भन्दै कोरिया गएको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । साथै, कोरटिम वनाएर कोरिया पठाउने भन्दै डकुमेन्ट बनाउने र जान तयारसँग रकम असुल्ने गरेको आरोप निराधार छ । त्यसैले समाचारको न्यूनतम सिद्धान्तलाई पनि ख्याल नगरि एकतर्फी रुपमा आएको उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेकाले भ्रममा नपर्नुहुन सम्पूर्ण पाठकवर्गहरुमा अनुरोध गर्दछु ।
राजेन्द्र केरुङ
अध्यक्ष
चुलाचुली गाउँपालिका इलाम
