काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि घेराबन्दी भएको गम्भीर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पहिलोचोटी सरकामाथि घेराबन्दी भएको बताएका थिए । त्यसयता उनले आन्तरिक रुपमा केही नजिकका नेताहरूसँग पनि घेराबन्दी हुन थालेको बताउँदै आएको उनीनिकट नेताहरूले दृष्टिलाई बताएका छन् ।
१८ भदौ यता ओलीले आफूमाथि घेराबन्दी भएको बताइरहँदा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने भित्री दृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । यसको अर्थ दुवै छिमेकीहरू पनि ओलीसँग आश्वस्त देखिँदैनन् ।
सत्तामा सहकार्य गरिरहेको कांग्रेसको एउटा खेमा ओलीप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, रास्वपा र राप्रपालगायतका घरेलु राजनीतिक दल पनि ओलीप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । अन्य वामपन्थी दलहरूको पनि साथ देखिएको छैन ।
‘जबरजस्तरुपमा बनेको गठबन्धन हो, यो प्राकृतिक छैन, शक्तिका दुई खेलाडी दल मिलेकाले यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले सकारात्मक लिन सकेका छैनन्’, एमालेका एक नेताले दृष्टिसँग भने । उता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरबाहेक यो सरकारलाई शेखर कोइराला समूहले पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकेको छैन । ढिलो चाँडो कोइराला निकटहरूबाटै ओलीमाथि चुनौती आउन सक्छ । कोइराला खेमा यतिबेला पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिन पुरा नहुँदै सरकारलाई घेराबन्दीको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई चिर्न एमालेजनहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रति प्रश्न गरिरहेका बेला ओलीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भए पनि यसले सचेततापूर्वक काम गरिरहेको बताएका थिए ।
ओलीले पटक–पटक कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएका छन् । ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्दै ओलीले दिन गन्ती गरेरै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा बताइरहेका छन् ।
उनको यो बोलीले कोइराला खेमालाई झस्काइरहेको छ । कोइराला खेमा २०८२ भित्र महाधिवेशन गरेर देउवालाई सभापतिबाट बिदा गर्ने तयारीमा छ । यस्तो अवस्थामा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ओलीको भनाइले एकथरी कांग्रेस ओलीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने आशंका पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदभित्र र बाहिर दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको ओलीको दाबी छ ।
यसपछि ओलीले एमालेविरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । ‘सबै घेराबन्दी तोड्दै एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ । यसमा सरकार र पार्टीको तर्फबाट पहल गर्न जरुरी छ, सरकारले सय दिन पुरा नगर्दै घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ ओलीले भनेका थिए ।
मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरेर फाइदा लिन केही राजनीतिक दल र अराजकतावादी शक्ति सक्रिय रहेको उनले बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले त बंगलादेशको घटना नेपालमा पनि घट्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीले पार्टी पङ्क्तिलाई यी विषयमा सजग गराइरहँदा उनी आफू संशंकित रहेको प्रष्ट देखिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा पुगेर आएको एक महिना बित्दासमेत ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएको छैन भने एमाले सचिव योगेश भट्टराई चीन पुगेर फर्कँदा पनि चीन भ्रमणको निम्तो आएको छैन ।
विगतमा नेकपाकालमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा भारतले नै त्यो सरकार ढालिदिएको थियो । बालुवाटारको सुनसान रातमा सामन्तप्रसाद गोयल आएर भेटघाट गरेको प्रचार भारतले नै गरेको थियो । जसका कारण आन्तरिक अन्र्तद्वन्द बढेर तत्कालीन ओली सरकार ढलेको स्पष्ट छ ।
अहिले अमेरिका स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ । त्यसको मस्यौदा पनि बनिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले ओलीभन्दा सजिलो पात्रको खोजी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । कम्युनिस्टहरू एसपिपिको विरोधी भएकोले ओलीको कार्यकालमा एसपिपि पास नहुने कुरामा अमेरिका ढुक्क छ । विगतमा एमसिसी पास गर्दा पनि देउवाको सत्ता ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्टहरुले एमसिसीको व्यापक विरोध गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा भारत, चीन र अमेरिकाले आफू अनुकुलको वातावरण बनाउन खोजेका छन् । भारतीय पक्षले त चुच्चे नक्सा जारी भएदेखिनै ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । केही दिनमा हुने अमेरिका भ्रमणको बेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘साइडलाइन’ वार्ता हुने÷नहुने कुनै टुंगो लागेको छैन ।
अर्को छिमेकी चीनको चासो विआरआईमा छ । उसले पनि उपयुक्त पात्र खोजिरहेको छ । ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका कारण पनि ओलीले आफू असुरक्षित ठानेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि चीनले समेत ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दुवै परिस्थितिले अस्वीकार गरेको आभास पाउँदा प्रधानमन्त्री ओली आफै सरकारको भविष्यप्रति सशंकित रहेका छन् । सहमतिको आधारमा संसदको बाँकी कार्यकाल ओली र देउवाले बाँड्नुपर्ने भएपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या, माओवादीको उल्झन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ओलीको काबुभन्दा बाहिर रहेकै कारण सहमतिको पूरा समय सरकार टिकाउन सकिँदैन कि भन्नेमा ओली पुगेका हुन् ।
संसदमा माओवादी जुहारी
सरकारप्रति विपक्षी दलहरू आक्रामक रहेका बेला हिंसा शब्दमा एमालेका नेताहरू माओवादीसँग पौठेजोरी खेलिरहेका छन् । माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्ध शब्दलाई १५ वर्ष अघि नै ‘सशस्त्र द्वन्द’ भनेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा हिंसा शब्द उच्चारण गरेपछि सो शब्द संसदीय कि असंसदीय भन्ने मतभेदले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो ।
२०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको माओवादीको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै टुंगिएको थियो । त्यो आन्दोलनलाई संविधानमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनेर उल्लेख गरिएको विषय पुनः ब्युँतिएको हो । तर, गत १२ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरे । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन नभए नेपालमा लोडसेडिङ १० वर्ष अघि अन्त्य हुने उनले बताएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति माओवादी सांसदहरूले लगातार विरोध जनाएका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त्यसैदिन नियमापत्ति गर्दै ‘माओवादी हिंसा’ शब्द असंसदीय रहेकाले संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्दमाथि अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । यसको १४ दिनपछि सभामुख घिमिरेले ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नरहेको निर्णय सुनाए ।
सभामुखको निर्णयप्रति माओवादी सांसदहरूले विरोध जनाउँदा २६ भदौको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै सकेन । माओवादी विरोधकै बीच सभामुखले ३० भदौमा बस्ने गरी त्यसदिन बैठक स्थगित गरेका थिए । ३१ गते रातिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
एमाले र माओवादीले विगतमा पटकपटक सत्ता साझेदारी मात्र गरेका छैनन्, २०७४ सालको चुनावमा वाम तालमेल र पछि पार्टी एकता नै गरेका भएपनि अहिले यसलाई इगोको रुपमा अघि बढाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा १ फागुनको अवसरमा सँगसँगै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाएका थिए । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद चर्किएपछि अहिले नदीका दुई किनाराजस्तै भएका छन् ।
आफ्नै मिसनमा एमाले
सरकारमा रहँदा होस वा सरकारबाट बाहिर रहँदा एमालेले आफ्नो मिसन छाडेको छैन । एमालेले पार्टीलाई बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न डेढ वर्षअघिबाटै मिसन ८४ सुरु गर्दै आएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी कमजोर भएको मौका छोपेर एमालेले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले मिसन ८४ पछि एकल बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गर्दैै आएका छन् । सरकार बाहिर रहँदा पनि ओलीले मिसन ८४ एमालेको अभियान रहेको बताएका थिए । अहिले चौथोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेलाई थप बल मिलेको छ ।
आगामी निर्वाचन एमालेले एक्लै लड्ने निर्णय गरिसक्यो । एमाले शक्ति सञ्चयमा लाग्दा एमालेबाट विद्रोह गरेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी पार्टी आन्तरिक विवादमै अल्झिएका छन् । माओवादीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा देशव्यापी बनेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वबाट माओवादीले अब सफलता हासिल गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष छ । एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू एमाले प्रवेश गर्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।
मिसन ८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउन सचिवालय बैठकबाट त्यसलाई लक्षित गरी एक वर्षभित्र ‘यूथ समिट’ गर्ने निर्णय गरिएको छ । एमालेले गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकबाट मिसन ८४ सफल पार्न १८ बुँदे वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अनुमोदन गरिसकेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनालाई पास गरेर कार्यान्वयनमा पठाएको छ । जसले गर्दा अन्य दलभन्दा एमाले योजनाबद्ध ढंगले मिसन ८४ मा लागेको देखिन्छ ।
