केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत होला कि नहोला भन्ने चर्चा चलेको थियो । उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत, चीन या अन्य कुन मुलुक हुन्छ भन्ने चर्चाका बीच ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन दसैँ अगावै अमेरिका भ्रमणमा जाने तय भएको छ ।
यो भ्रमणभन्दा अगाडि ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसो भएन । अब ओलीको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अमेरिकामा ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता हुन्छ या हुँदैन अर्को चर्चा र चासो कूटनीतिक क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले पहिला निम्तो दिने परम्परा यसपटक टुट्नुलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।
ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो नपाउनु र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतमा प्रधानमन्त्री सरहको सम्मानसहितको भ्रमण गर्नु कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण छ । राणाले भारत भ्रमणमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाललगायत वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिन् । नेपालका कमैमात्र परराष्ट्रमन्त्रीले उच्चस्तरको यस्तो भेट पाउने गर्छन् । राणाले आफूले भारतमा पाएको सम्मान देशले पाएको भन्दै अभिव्यक्ति पनि दिइन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नी हुनुले पनि राणाप्रति भारतको उच्च सम्मान भएको विश्लेषण नभएको होइन, तर देउवाकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई निम्ता नदिनुले यो सरकारको आयुबारे थप आशंका गरिएको छ । सहमतिमा आधा–आधा कार्यकाल भनिए पनि एमाले–कांग्रेसको यो गठबन्धन भारतलाई मन नपरेको हो कि भन्ने पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो र चर्चा चलिरहेको छ ।
यसै आशंकाबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने प्रधानमन्त्री ओलीको न्युयोर्कमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता हुनेमा समेत आशंका गरिएको छ । बँगलादेशको सत्ता परिवर्तन र त्यसअघिको नेपालको सत्ता परिवर्तनको परिवर्तित घटनाक्रमपछि मोदीले दक्षिण एसियाका कुन कुन नेतालाई भेट्लान् ? यो आफैमा चासो बनेको छ ।
कूटनीतिमा भेट, भेटको शैली, स्थान र समयले पनि सन्देश दिन्छ । ओलीको मोदीसँग भेट हुने या नहुने परिस्थितिले पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । यसकारण ओलीका विश्वासपात्र देखि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमले साइडलाइन भेटवार्ता गराउन सक्रिय छन् । तर, भारतीय पक्षले खासै चासो नदेखाइरहेको बुझिएको छ ।
ओलीले सत्तामा आएपछि भारत मामलामा मौनता नै साँधेका थिए । तर, भाद्रको मध्यतिरबाट उनी बोल्न थाले । आत्मघाती राष्ट्रवादलाई पक्षपोषण गर्दै दलीयताको नाममा संरचनात्मक भ्रष्टीकरणलाई प्रश्रय दिएका सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचनमा गएर इमिनेन्ट पर्सर्नल ग्रुप इपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानिरहेको अभिव्यक्ति दिए ।
इपीजीको प्रतिवेदन तयार भएर नबुझ्दै चुहावट भएको विषय विगतमा नउठेको होइन । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनसँग जोडिएको यो प्रतिवेदन बनाउने प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट रहेका केही पात्र भारतको अन्ध आलोचक देखिनुले पनि भारत सशंकित बनेको सन्देशहरू प्रवाह भएका थिए ।
अब इपीजीलाई पनि एमालेले महाकाली सन्धि र कालापानीको मुद्दा जस्तो राजनीतिक गर्ने मुद्दामा सीमित बनाइने निश्चितजस्तै छ । यी सबै विषयमा ओली नै मुख्य रुपमा जोडिन्छन् र उनैको राजनीतिक गर्ने अस्त्रमा रुपान्तरित भएका छन् । बरु उनका यी राजनीतिक अस्त्रले समस्याको समाधान भन्दा भारतलाई चिढ्याउने काम गर्दै आएको छ । दुई देशबीचको अविश्वासको खाडल बढाउँदै लगेको छ ।
विगतमा भारतसँग निकै गठजोड गरेका ओली विगत दश वर्ष यता कठोर बन्दै जानुका कारणहरू पनि खोतलिएका छन् । उनले चीनसँग पनि नजिकको सम्बन्धहरू बनाएर देखाए विगतमा । चीनको रणनीतिक परियोजना बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई मा सम्झौता गर्ने ओली नै थिए ।
उनले चीनसँग पारवहन सम्झौता पनि नगरेका होइनन् । चीनबाट अहिले नै रेल जोड्छु जस्तो नाटक पनि गरे, केरुङ पुगे, स्थलगत अवलोकन गरे । तर, कार्यान्वयन भएन । ओलीले चीन कार्ड प्रयोग गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । बीआरआई सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन सम्झौता नगर्ने ओलीको रणनीति त प्रचण्ड सरकार ढाल्दाको चालबाजीबाट बुझ्न सकिन्छ ।
ओलीको बचनबाट उत्साही बनेर बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता हुन्छ भनेर संसदमा बोलेको केही हप्ता नबित्दै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । ओलीले आफूलाई अगाडि मुसारेर पछाडिबाट लोप्पा खुवाएको प्रचण्डको भनाईमा यो विषय पनि जोडिन्छ ।
अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका ओलीबाट बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छँदै छैन । ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बिआरआई कार्यान्वयन नहुने बताइसकेकी छन् ।
कांग्रेसले बीआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा आएमात्र स्वीकारिने र सम्झौता कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसरी ओलीले चीनको समेत विश्वास गुमाएको विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् ।
नेपालमा ठूला लगानी भित्राउने गफ त हाँकिएको छ तर त्यो ओलीको पाराले सम्भव छैन । भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित देशमा लगानीका लागि छिमेकसँगको सम्बन्धले असर गर्छ । भारतबाट ठूला लगानी भित्रने सम्भावना देखिँदैन । यसै पनि माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वरजस्ता परियोजनाहरू अड्किएका छन् ।
ओलीले ३० वर्षअघि महाकाली सन्धिपछि ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार भई निर्माण पाँच वर्षमै भएपछि नेपाल बिजुली बेचेर मालामाल हुन्छ भनेको भाषण हावा खाइसकेको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर समेत अझै तयार भएको छैन निर्माण त परै जाओस् । भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएको देशको लगानीबाट निर्माण भएको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति बनाइसकेकाले चिनियाँहरू नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । न त तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता नै जलविद्युतमा लगानी गर्न आउँछन् ।
यो परिवेशमा ठूला बाह्य लगानीको सम्भावना देखिँदैन । नेपालमा सबैभन्दा लगानी भित्राउन सकिने भारत नै देखिएको छ । तर, ओलीको भारतप्रतिको कठोर नीतिका कारण उनको पालामा लगानी भित्रने वातावरण पनि बन्दैन ।
ओलीको कूटनीति छिमेक चिढ्याउने र टाढा टाढा पखेटा फिँजाएर उड्न खोज्ने देखिएको छ । विगतमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले पखेटा फिँजाएर हिँड्ने परराष्ट्र सम्बन्धको फैलावटबारे बोलेका थिए । यसको मतलब टिम ओली छिमेकसँग नभई टाढाको शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न खोज्दै छ । त्यो भनेको अमेरिका, युरोपेली युनियनजस्ता शक्ति नै हुन् । छिमेकलाई विश्वासमा नलिई टाढाको सम्बन्धबाट छिमेकलाई चिढ्याउनु भनेको देशलाई झन् समस्यामा पार्नु हो ।
त्यसमाथि विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएका विशाल भारत र चीनबीचको नेपाललाई तेस्रो शक्तिका लागि खेल्ने सुरक्षित मैदान बनाउनु हो । विश्व व्यवस्था नै खतरामा परेको भन्दै अमेरिकी र बेलायती गुप्तचर संस्थाहरु क्रमशः सीआईए र एमआई सिक्सका प्रमुखहरू विलियम बर्नस र सर रिचार्ड मुरेले विश्वभर संयुक्त सक्रियता बढाउने संकेत गरिसकेका छन् ।
उनीहरुले चीनको उदयलाई २१औं शताब्दीको भूराजनीतिक चुनौती भनेका छन् । चीनको तीव्र आर्थिकवृद्धि र सैन्यशक्तिको विस्तार देखिएको छ । भारतले पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि सँगै सैन्य शक्ति बढाइरहेको छ । यी दुई शक्तिबीचको नेपालमा विश्व व्यवस्थामा खतरा देख्ने अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूको चासो बढेको छ । परिस्थिति जटिल छ ।
ओलीले यो परिस्थिति सम्हाल्न छिमेकलाई विश्वासमा लिने र अन्य शक्तिलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने चार्तुयता देखाउनुपर्नेमा छिमेकलाई नै चिढ्याउने गतिविधि गरेमा ठूलो धक्का व्यहोर्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाका देशहरूमा आएको राजनीतिक हलचल विश्व व्यवस्थामा आएको भूकम्पको परिणाम हो । अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनः सत्ता कब्जा, श्रीलंका र बँगलादेशको सत्ता पलट देखि मालदिभ्समा विकसित घटनाका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूको टकराब मुख्य कारण हुन् ।
ओलीको छिमेकप्रतिको यही रवैया कायम रहेमा मुलुकलाई बँगलादेशकै बाटोमा लाने अपजसको भारी उनैले बोक्नुपर्ने हुनेछ । त्यतिबेला उनको सत्ता मात्र के कुरा बलियो भनिएको उनको पार्टी पनि तासको घर जस्तै गर्लामगुर्लुम ढल्न सक्छ ।
