नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । २०७० सालसम्म पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि पहिलो संविधान सभा विघटन र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट मुलुकको मूल कानुनका रूपमा संविधान प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन थियो असोज ३ गते । विद्यमान संविधानको स्वीकार्यता, सार्थकता र संशयको सवाल बहसको विषय पक्कै छ । किनकि, हाम्रो संविधान आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा परिमार्जित दस्तावेज हो भन्ने कुरामा विमति छैन । संविधान दिवस–२०८१ का अवसरमा संविधानको स्वीकार्यता, सार्थकता र संशयको सवालमाथि केही मन्थन गर्न आवश्यक छ ।
संविधानको स्वीकार्यता
विश्व यतिबेला बहुधुर्वीय दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । विभिन्न आँकडा हेर्दा विश्वमै लोकतन्त्र संकटान्मुख बन्दै गएको देखिन्छ । मुलतः सन् १९७४ पछिको विश्व लोकतान्त्रिकीकरणको अभ्यासले ५० वर्ष पूरा गर्दैछ । यो अवधिमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रको उल्टो लहर देखा परेको अवस्था छ ।
सन् १९२२ पछि उदाएका मुसोलोनी र हिटलरहरूले इटाली र जर्मनीको लोकतन्त्र कोल्याप्स गरेको प्रसंग, १९५८ मा पाकिस्तानमा सेनाले मार्सल ल, १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासलाई अवरूद्ध गरेको सन्दर्भ र त्यही झल्को दिनेगरी नेपालमा २०७७ सालमा केपीशर्मा ओलीले संसद् भंग गरेका थिए ।
लोकतन्त्रको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका शासकहरूमा सर्वसत्ता हाबी हुँदा लोकतन्त्रको उल्टो लहर सुरू हुन्छ । जनताको आन्दोलनबाट परास्त बनेको शक्तिले पराजय भुलेको हुँदैन । पुनः शक्तिमा आउने बाटो खोजिरहेको हुन्छ । सोही बेलामा जनताको मतलाई खण्डित गरेर बादशाह बन्ने सपना देख्ने शासकको हातमा सत्ता परेको खण्डमा लोकतन्त्रको उल्टो लहर चल्छ भन्ने कुरा इतिहासका घटनाहरूमा पनि अंकित छ ।
लोकतान्त्रीकरणको उल्टो चरण दुई कदम अघि र एक कदम पछि भएर चल्छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिको एकता जरूरी छ । माओले भनेझैं वर्ग संघर्षको इतिहासलाई भुल्ने होइन, बरू थप संघर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्ने हो । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई निर्णायक विन्दुमा लैजानका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूको ध्रुुवीकरण अपिरिहार्य हो ।
खैर, यस्तो अवस्थामा नेपालले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने सुुविधाका साथ २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । प्रश्न उठ्छ, २०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो किन फ्याकियो ? र वर्तमान संविधानको लामो आयू हुन्छ भन्ने के आधार छ ? सवाल सही हो । तत्कालीन अवस्थाको संविधानलाई त्यहीकालको बस्तुगत, विषयगत र बस्तुनिष्ट विश्लेषणको पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र पनि असफल भयो । कालान्तरमा त्यसको विकल्पमा २०७२ को संविधान बन्यो । समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम नौलो बिहानी हो । जो हरेक दिन उस्तै हुँदैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अवस्थाबाट समाज अघि बढ्ने क्रममा आवश्यकता अनुसार संविधानमा पनि परिवर्तन भैरहन्छ ।
संविधानले जति अधिकार दिएको छ । त्यसको उचित प्रयोग गर्ने र अपुुग कुराहरू थप्दै जाने कुरा वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन्छ । भूूँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई संविधानमा समावेश÷सम्बोधन गर्ने कुरामा सचेत बन्दै संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिताजस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्ने र यसको वृहत् स्वीकार्यता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ ।
संविधानको सार्थकता
संविधान सभा सदस्यहरूको संख्या, समय र सन्दर्भ (अवस्था) का हिसाबले पनि विश्वकै राम्रो मात्रै होइन, महंगो संविधान पनि हो । सरकारी र गैरसरकारी गरी करिब ५० अर्व खर्च भएको थियो । जो अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र भारतको भन्दा महँगो हो ।
संविधानको संस्थागत विकास भएन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतालाई सेवा÷अधिकार प्रदान गर्न सकिएन भने संविधानको सार्थकता भेटाउन मुस्किल पर्छ । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान घोषणा गर्दाको दिन भनेको कुरा स्मरण छ, ‘संविधान आफैंले बुद्धि र विवेक बाँड्दैन ।’ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सरकार र संसदले हो । राजनीतिक दलहरूले हो । संविधानको मर्मानुसारका कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । संविधानले राजनीतिक आन्दोलनको अवसरलाई बाँकी त राखेको छैन । तर, पनि मुलुकले कुनै पनि खालको संघर्ष र द्वन्द्वको सामना गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनचाहना छ ।
यसैको कसीमा संविधान दिवसको सार्थकता खोजिनुपर्छ । संविधानको असल र सफल प्रयोगले नै यसको आयू निर्धारण गर्छ । त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यसको प्रयोगका सन्दर्भमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, त्यसको प्रयोगमा संवेदनशील नहुने र संविधान विपरीत कामगर्ने हो भने संविधान असफल बन्छ । संविधानको असफलता मुलुकका निम्ति महँगो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्जाद गर्न मिल्दैन । संविधान दिवसको सार्थकता यसको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयले निधारण गर्छ ।
संसयको सवाल
आज दुुईदुुई पटक संविधान विपरित संसद विघटन गर्ने व्यक्ति नै राज्यसत्तामा छन् । उनका अभिव्यक्तिहरू आज पनि शंकास्पदजस्तो लाग्छ । तत्कालीन अवस्थाको त्यो कदमप्रति सच्याइभन्दा पनि संसद विघटन ठिक थियो भनेर पुष्ट्याई गर्न अझै पनि उनी उद्धत छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नाममा संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमाथि खेलाची भैरहेको छ । सत्ता आउछन्, जान्छन् । तर, राज्यसत्ता आउने जाने कुरा होइन । राज्यसत्ता मुलुकको शासन व्यवस्थासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । प्रदिप गिरिको ‘कदमजम’ संविधानमा अटाएको छैन । यस विषयमा संविधान संशोधन हुनसक्छ र गरिनुपर्छ ।
मुुलुकको संघीय राज्य संरचना बदल्ने, समावेशीताको खिल्ली उडाउने काममा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कर्णाली, दलित, महिला, जनजाती र मधेशी समुुदायले वर्तमान संविधानमा आफ्ना सम्मान खोजिरेहका छन् । यी कुरालाई गम्भीर भएर लिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, संविधान नै समावादोन्मुख भएका कारण नेपाली समाज समाजवादी मुलुक निर्माणका निम्ति अग्रसर हुनुपर्छ । साथै, राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । आम नागरिकले इमान्दारपूर्वक संविधानको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरेको खण्डमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको सार्थकता भेटिन सक्छ ।
